११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
समाज

आवासबाहेकका संरचना निर्माण ओझेलमा

रसुवा - भूकम्पले उथलपुथल बनाएको रसुवामा निजी आवास पुनर्निर्माणले भने प्राथमिकता पाएकै हो तर अन्य संरचना निर्माण भने ओझेलमा छन्। उत्तरगया गाउँपालिका–४ मा रहेको नवविजयी माविमा पुगनपुग दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। चिराचिरा परेका कारण रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमै पढाउनुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशकुमार लामिछानेले बताए।

विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले लिए पनि चार वर्षमा सर्भेबाहेक अरू काम हुननसकेको उनको भनाइ छ। जिल्लामा भूकम्पले भत्किएका अन्य १५ वटा विद्यालय निर्माण हुन नसक्दा चार वर्षसम्म पनि टहरामै पढाइ भइरहेको छ। जग्गाको अभाव, भूकम्पले गाउँ विस्थापित, चीन सरकारले निर्माणको जिम्मा लिएको भवनको निर्माण सुरु नभएको र निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा भवन निर्माण हुन नसकेको हो।

भूकम्पका कारण जिल्लाका ९१ वटा विद्यालय तथा ६ सय ५९ कक्षाकोठा क्षति भएको, ६८ वटा विद्यालय पुननिर्माण भएको र २२ वटा निर्माणको चरणमा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रसुवाका प्रमुख बालकृष्ण सिम्खडाले बताए। जिल्लामा चार वर्षमा करिब ५४ प्रतिशत परिवारको मात्रै स्थानान्तरण गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययनअनुसार जिल्लामा एक हजार ३१ परिवार जोखिममा छन्। तीमध्ये पाँच सय ५४ जनाको लागि जग्गा खरिद गरिएको छ। बाँकी परिवारका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जिल्लामा सुरक्षित स्थानमा जग्गा नहुनु, आफ्नो थातथलो छाडेर अन्यन्त्र जान नमान्नु र जग्गाको मूल्य बढ्नु प्रमुख कारण रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार रसुवाले जनाएको छ। जिल्लामा २९ परिवार भूमिहीन छन्।

चार वर्षमा ११ जनाको नाम प्रमाणीकरण भएको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र रसुवाका संयोजक बिस्वास नेपालीले बताए। हालसम्म एक जनाले मात्रै जग्गा खरिद गरेका छन्। भूकम्पले क्षति गरेका धार्मिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा अति नै सुस्त भएको छ। जिल्लामा भूकम्पले क्षति गरेका ५५ वटा गुम्बाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम चलिरहेको छ। यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत केही गुम्बाको पुनर्निर्माण भएको भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ गर्दा जिल्लाका गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण हुन नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार रसुवा सूचना अधिकारी मौलीधन राईले बताए।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:०८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App