रसुवा - जिल्लाभरि सञ्चालित ‘गरिब लक्षित कार्यक्रम’हरू समन्वयको अभावमा दोहोरोपनाको सिकार बन्न पुगेका छन्। गरिबी न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित पाँच कार्यक्रममध्ये गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम सकिएको छ। गरिब लक्षित कार्यक्रमबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न कार्यक्रमबाट एउटै समुदाय, परिवार वा सदस्य लाभान्वित हुने अवस्था रहेको छ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०÷११ अनुसार रसुवामा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १३ हजार तीन सय २६ थियो। पाँच कार्यक्रममा १८ हजार आठ सय ५६ सदस्य रहेका छन्। यसमा गरिब जनसंख्याभन्दा बढी सदस्य समूहमा रहेको देखिन्छ। गरिबी निवारण कोषका तीन सय एकवटा समूहमा नौ हजार तीन सय १९, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको दुई सय तीनवटा समूहमा २ हजार ६ सय पाँच, महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बनाइएका नौ सय ८२ समूहमा पाँच हजार चार सय ५३, गरिबीसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत १९ वटा समूहमा पाँच सय ३३ र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ वटा समूहमा नौ सय ४६ सदस्य रहेका छन्।
पाँचवटा कार्यक्रममा एक हजार पाँच सय ५५ समूह गठन भएका छन्। जसमा १८ हजार आठ सय ५६ सदस्य छन्। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लामा ४३ हजार २३ सय जनसंख्या छ। सदस्य र जनसंख्या अनुपात ४३ दशमलव ५५ प्रतिशत देखिन्छ। जिल्लामा अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेको हुँदा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको एकीकृत तथ्यांक लिने हो भने यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित भएको महालेखाको शुक्रबार सार्वजनिक ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रमहरूबीच दोहोरोपना रहेको र कार्यक्रमहरूबाट गरिब जनता मात्र लाभान्वित नभई गैरगरिबसमेत लाभान्वित रहेको देखिएकाले कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ।
अधिकांश कार्यक्रमहरूले लक्षित समूह गठन तथा सामुदायिक संस्था निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गरेकोमा यस्ता कार्यक्रमले लक्षित समूह छनोट गरी समूहमा आबद्ध गराउने, सामूहिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समूहमा नै पुँजी लगानी तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। एउटै समुदायमा समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा त्यस्ता कार्यक्रमबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कार्यक्रमगत फरक–फरक समूह गठन हुने तथा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी कार्यक्रमको लाभग्राही रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन। अतः सबै कार्यक्रमलाई एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने विकल्पमा समेत ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०२:४७ सोमबार
