इटहरी - पूर्वका १४ जिल्लाका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। प्रदेश नम्बर १ का १३ जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ को एउटा गरी १४ जिल्लाका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयले पूर्वका १४ जिल्लालाई आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आठ महिनामा एक हजार चार सय उजुरी परेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित ३६४ वटा उजुरी छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापाका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। सबैभन्दा कम उजुरी सोलु, ताप्लेजुङ र ओखलढुंगाका स्थानीय तहका छन्।

विगतका वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी आउने गर्थे। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार कम गर्न कानुनको पालना नै मुख्य उपाय हो। तर, जनसहभागितामा हुने विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिले प्रचलित प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गर्ने हुँदा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी आउन थालेको अख्तियारको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सहसचिव महेष आचार्यले बताए।

अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले पूर्वका १४ जिल्लालाई आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आठ महिनामा एक हजार चार सय उजुरी परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित ३६४ वटा उजुरी छन् ।

अख्तियारले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मनोमानी काम गरेको जनाउँदै सचेत समेत गदैं आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन छाता ऐन हो, त्यो छाता ऐन पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो तर सोही ऐनको मूल मर्म नै उल्लंघन हुने किसिमले खरिदसम्बन्धी क्रियाकलाप भइरहेकाले सचेत गराउँदै आएको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियारले अहिले आफूले हेरिरहेका स्थानीय तहका धेरै मुद्दामा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर काम गरेको पाइएको जनाएको छ।

अख्तियारको इटहरी कार्यालयले प्रदेश १ को उदयपुरबाहेक १३ जिल्ला र प्रदेश २ को सप्तरीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ती जिल्लाका स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै २०२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसपछि भूमिसुधार र वन कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन्। भूमिसुधारमा ६७ र वनसँग सम्बन्धित ४७ वटा उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता उपसचिव नरेन्द्र भट्टराईंले बताए। पूर्वका जिल्लामा भूमिसुधार कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म किर्ते काममा संलग्न हुने गरेको उजुरी परेका छन्।

अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये ५३९ वटा फस्र्योट भइसकेका छन्। अब ८६१ वटामा प्रारम्भिक छानबीन भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आघिल्लो आर्थिक वर्षका ५६० वटा मुद्दा सरेर आएका हुन्। २०७० सालमा इटहरीमा स्थापना भएको अख्तियारको कार्यालयमा अहिलेसम्म कुल पाँच हजार ६२४ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइयो। यीमध्ये पाँच हजार ६४ वटा फस्र्योट भएका छन्। कार्यालय स्थापना भएदेखि सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा एक हजार ५६७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ९७६, आव २०७३÷०७४ मा ७७३ र आव २०७४÷०७५ मा ९५६ उजुरी दर्ता भएका थिए।

त्यसो त लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यकै मूल दायित्वभित्रै पर्छ। तर शासनतन्त्र र पात्र बदलिए पनि भ्रष्टाचारको प्रवृति निरन्तर बढ्दो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारकै सहजीकरणमा नागरिकस्तरबाट भ्रष्ट कर्मविरुद्ध अभियान चर्काउन सुनसरीमा नागरिक निगरानी समूहको गठन गरिएको छ।

अख्तियारको सहजीकरणमा प्रत्येक प्रदेशका दुईदुईटा जिल्लामा नागरिक निगरानी समूह गठन गर्ने योजना अनुसार प्रदेश १ को सुनसरीमा गरिएको छ। अब प्रदेश १ को खोटाङ यो समूह गठन गरिनेछ। सुनसरीमा गठन गरिएको नागरिक निगरानी समूहको अध्यक्षमा इनरुवाका पुरुषोत्तम घिमिरे चयन भएका छन्।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७५ ०३:४५ शनिबार