सर्लाही - गत फागुन १६ गते स्थानीय १२ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कविलासी नगरपालिका–१ पिपरिया निवासी ४५ वर्षीय प्रगास मण्डल प्रहरी हिरासतमा छन्। घरेलु हतियार माग्न गएका मण्डलले कोही अभिभावक नदेखेपछि भ-याङ चढेर घरभित्र उक्लिँदै गरेकी ती बालिकालाई जबर्जस्ती शरीरका विभिन्न भागमा सुमसुम्याएको पीडित बालिका र आमाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। लगत्तै आमा आइपुगेर देखेपछि घटना बाहिर आएको हो।
पीडित बालिकाकी आमाले छिमेकीलाई घटनाबारे सुनाएपछि १६ गते नै गाउँका भद्रभलादमीको भेलाले मण्डललाई सार्वजनिक रुपमा चप्पलमा थुक्न लगाएर चाट्न लगाउने, बालिकासँग माफ मगाउनेलगायतको सामाजिक दण्ड दिँदै घटनाबारे कतै उजुरबाजुर नगर्न पीडित परिवारलाई सहमत गरायो तर त्यसको भोलिपल्ट बिहानै गाउँकै एक समूहले यति ठूलो घटनामा माफी मागेर मात्र कहाँ हुन्छ भन्दै प्रहरीमा जान उक्सायो।
लगत्तै आमा पीडित बालिकालाई लिएर १७ गते शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर पुगिन् र घटनाबारे बेलिविस्तार लगाइन्। प्रहरीले घटना जानकारी हुनेबित्तिकै बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै तत्काल मण्डललाई पक्राउ ग-यो। तर केही दिनयता पीडितकी आमा प्रहरीले पटकपटक बोलाउँदा पनि आएकी छैनन्। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर स्रोतले भन्यो, ‘घटना देख्ने आमालाई एउटा कागज गर्नुपर्छ आउनू भनेर पटकपटक बोलाइसक्यौं तर नेताजी नआई म एक्लै आउन सक्दिनँ भन्दै आउनै मानिरहनुभएको छैन।’
प्रहरी कारबाही अगाडि बढेपछि गाउँकै बिचौलिया समूहले ठूलो रकम लेनदेन गराएर घटना भित्रभित्रै मिलाउने प्रयास भइरहेको स्रोतले बतायो। प्रहरीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको समेत फोन आइसकेको छ। घटना देख्ने आमाले नै साबिती बयान दिन आनाकानी गरेपछि प्रहरी मुद्दा कमजोर हुने भयले झस्केको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरका प्रहरी निरीक्षक रमेशबहादुर पालले बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए। जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक ५ दिनको म्याद लिएर मण्डललाई थुनामा राखेको प्रहरीले २० गते पुनः ४ दिनको म्याद लिइसकेको छ।
यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग, बालयौन दुरुपयोग, यौन दुराचारका साथै महिला हिंसाका कतिपय घटना गाउँमै मिलाउने प्रचलन व्यापक रहेको जानकार बताउँछन्। घटनाका पीडक र पीडितबीच भित्रभित्रै मिलापत्र गराउने र त्यसबापत हुने ठूलो लेनदेनमा राजनीतिक दलका नेतासहितको बिचौलिया समूहले लाभ लिने प्रचलनले जरा गाडेको जानकारको कथन छ। जानकारी आएपछि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि बीचैमा भित्रभित्रै मिलापत्र भएपछि पीडित पक्षले बयान उल्टाउने, प्रमाण लोप गराउने प्रचलनले कतिपय मुद्दाका आरोपी अदालतबाट छुट्ने गरेको प्रहरी स्रोतले जनायो।
बलात्कारजस्तो गम्भीर घटनामा समेत भरसक पीडित महिलालाई प्रहरीसम्म जानै नदिने, गइहाले पनि धम्की दिने र अन्त्यमा रकमको प्रलोभन दिनेजस्ता प्रचलन व्यापक रहेको महिला अधिकारकर्मी शुभद्रा देवीले बताइन्। ‘बिचौलियासहित राजनीतिक दलका नेतासमेत लागेर महिलाविरुद्ध हुने गम्भीर खालका अपराधलाई समेत भित्रभित्रै मिलाउने काम हुने गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘कानुनी कारबाही अगाडि नबढाउन पीडित परिवारलाई धम्काउने तथा रकमको प्रलोभल देखाई घटनालाई भित्रभित्रै सामसुम पार्ने काम व्यापक देखिन्छ।’ पितृसत्तात्मक सोचका कारण सदियौंदेखि हेपिएका र पछाडि पारिएका महिलालाई राजनीतिक दलका नेताले समेत साथ नदिएको उनको गुनासो छ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लागेयता सर्लाहीमा १५ वटा जबर्जस्ती करणी, १२ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योग र ४ वटा बालयौन दुरुपयोग एवं यौन दुराचारका मुद्दा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्दा फाँटले जनाएको छ। जानकारहरु भने यस्ता घटना जिल्लामा निकै नै भएको र भित्रभित्रै मिलापत्रका कारण प्रहरीसम्म आइनपुगेको दाबी गर्छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग वा यौन दुरुपयोगजस्ता गम्भीर घटनामा प्रहरीले जानकारी पाउनेबित्तिकै कडा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।
‘एउटा पुरानो रिसइबी साँधेर झुटो उजुरी आउने र अर्को भएको घटनालाई पनि भित्रभित्रै सामसुम पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ’, प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले भने, ‘जनशक्ति, स्रोत तथा समय खर्चेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा पीडित पक्षले अदालतमा पुगेपछि बयान फेर्ने प्रवृत्ति दुःखद हो। यसप्रति हामी सचेत र सजग छौं।’ यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न प्रहरी एक्लैले भन्दा पनि राज्यका सबै पक्ष, तह र तप्का सचेत हुनु जरुरी रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०३:०७ मंगलबार
