उदयपुर – उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको अव्यवस्थित भूमि व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान, नक्सांकन र अभिलेखिकरण गरिने भएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र वर्षाैंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भोग गर्दै आएको जमिनसँग औपचारिक सम्बन्ध देखिने कुनै आधारप्रमाण नभएकाले त्यसको वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, नक्सांकन र अभिलेख तयार गर्न नगरपालिकाले तालुक मन्त्रालय र दातृ निकायसँग सम्झौता गरेको छ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको भूमिसम्बन्धी अध्ययन प्रणाली ‘फिट फर परपोज ल्याण्ड एडमिनिस्ट्रेसन’ मा आधारित भएर अध्ययन, अनुसन्धान, नक्सांकन र अभिलेखिकरण गर्न नगरपालिका, तालुक मन्त्रालय र दातृ निकायबीच सोमबार सम्झौतापत्र (मेमोरेन्डम अफ अण्डरस्टान्डिङ ‘एमओयु’) मा हस्ताक्षर भएको छ।

स्थानीयले चासभोग गर्दै आएको दशकौं बितिसक्दासम्म जमिनसँग उनीहरूको औपचारिक सम्बन्ध नदेखिएकाले अनौपचारिक भूसम्बन्धको ‘पहिचान, सत्यापन र अभिलेखन’ गर्ने कार्य यो सम्झौताले अघि बढाउन बाटो खोलेको नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बताए। अव्यवस्थित जमिनको दीगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले चालू वर्षको नगरसभा अधिवेशनबाटै वार्षिक नीति पारित गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा केही समयअघि प्रस्ताव पठाएको थियो। सो प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयबाट विज्ञसहितको टोली गत पुस अन्तिम साता बेलका आएको थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव जनकलाल जोशी र दातृ निकाय संयुक्त राष्ट्र संघ ह्याबिटाट तथा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवाकेन्द्र (सिएसआरसी) का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बेलकाको लक्षित स्थानहरूको स्थलगत अध्ययनपछि प्रारम्भीक तथ्यांक संकलन गरेर फर्केको थियो। टोली फर्केको सातादिनपछि नै मन्त्रायले बोलाएर सम्झौता भएको नगरप्रमुख थापाले बताए। सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाका तर्फबाट मेयर थापा, युएन–ह्याविटाटका कार्यक्रम व्यवस्थापक पद्मसुन्दर जोशी, मन्त्रालयका सहसचिव जनकलाल जोशी र सिएसआरसीका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौता अनुसार युएनह्याविटाटले सिएसआरसीसँगको सहजीकरणमा बेलका ३ का सबै ऐलानी, पर्ती, वन क्षेत्रका जमिनको अध्ययन, अनुसन्धान, नक्सांकन र अभिलेख तयार गर्नेछ। यसले अव्यवस्थित भूमि व्यवस्थापनको आधार तयार हुने अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको छ। सम्झौता भइएसकेकाले केहीदिन भित्रैदेखि जमिनको खोज, अनुसन्धान र अध्ययनको काम सुरु गर्नेगरी मन्त्रालयबाट विज्ञ टोली बेलका ल्याउने तयारी भइरहेको मेयर थापाले बताए। ‘नगरको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्दै वर्षौंदेखिको स्थानीय र भूमिबीचको अनौपचारिक सम्बन्धबारे अध्ययन थाल्नेछौं’ सम्झौतापछि मन्त्रालयबाटै नागरिकसँग मेयर थापाले भने, ‘यसले नगरपालिकाको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित र भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।’

सम्झौता अनुसार अध्ययन टोलीले अव्यवस्थित जमिनको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने जनाइएको छ। जसमा जमिन र बसोबासको मोडल, विशेषता, गुणस्तर र सिकाईलगायत जानकारी समेट्ने गरी तथ्यांकमा आधारित अन्तिम नक्सा परिणामको निष्कर्ष निकाल्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्ष असारभित्र गरिसक्ने उक्त कार्यपछि भूमि व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले मन्त्रालयको सुझाव र विद्यमान कानुनको आधारमा रही अघि बढ्ने मेयर थापाले बताए।

प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०९:१९ मंगलबार