रुपन्देही – रुपन्देही सूचना र सञ्चारका हिसाबले सक्षम जिल्ला भनेर चिनिन्छ। तर, यहाँका ८ गाउँपालिका भने टेलिफोन बिहीन छन्। सुन्दा धेरैलाई पत्यार नलागेपनि यहाँका अधिकांश नागरिकले सरकारी कार्यालयसँग कुनै काम परेमा कर्मचारीको व्यक्तिगत नम्बरमा सम्पर्क गर्नुपर्छ।
पश्चिम र दक्षिण क्षेत्रका गाउँमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा छैन। यतिसम्मकी कतिपय ठाउँमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पनि गतिलो छैन। नेपालको दुर दराजसम्म सेवा दिँदै आएको दाबी गर्ने टेलिकम शहर बजार केन्द्रीत हुँदा गाउँमा सञ्चारको सहज पहुँच हुन नसकेको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन नै एक मात्र सञ्चार साधन मानिन्छ। यो नै गुणस्तरीय र भरपर्दो नभएपछि सर्वसाधरणले हैरानी भोग्नु परेको छ।
‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा भनेर भनियो, टेलफोन लाइन पनि ल्याउन सकिएन’ मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव बाँनियाले गुनासो पोखेँ। उनका अनुसार मोबाइलबाट सम्पर्क गर्दा खर्चको भार परेको छ। टेलिफोन नभएकाले साह्रै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, अध्यक्ष बानियाँले भने,‘टेलिकमलाई जति पटक भनेपनि लाइन आउन सकेन।’ जिल्लाको १६ स्थानीय तहमध्ये ८ गाउँपालिका पूर्ण रुपमा टेलिफोन बिहीन छन्।
कञ्चन, गैडहवा, सियारी, मायादेवी, सम्मरीमाई, कोटहीमाई, ओमसतिया र मर्चवारी गाउँपालिकामा फोन छैन। नेपालको दुर्गम र विकट क्षेत्रका गाउँपालिकामा समेत ल्याण्डलाइन टेलिफोन जडान भएको बेला रुपन्देहीमा भने आधा गाउँपालिका नै टेलिफोन बिहीन भएका हुन। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि टेलिफोन जडान पहिलो प्राथमिकतामा परेको हो। तर पनि निर्वाचित भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि टेलिफोन जोड्न नसकिएको गैडहवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज भट्टराईले बताए।
‘हाम्रो गाउँपालिकामा नमस्तेको मोबाइलमा समेत काम गर्दैन, टेलिफोनकै कारण नियमित काम पनि प्रभावित भइरहेको छ’उनले भने। प्रमुख सञ्चारको साधन टेलिफोन नै नभएपछि गाउँपालिकालाई निकै अप्ठ्यारो भएको उनको भनाई छ। गाउँपालिकाले पटक पटक नेपाल टेलिकमलाई पत्र काटेपनि उसले जडान गर्न आनाकानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताए। सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन नै नभएकाले सबैभन्दा बढि सास्ती सर्वसाधरणले भोग्नुपरेको छ।
हरेक नागरिकले जुनसुकै बेलामा सरकारी कार्यालयमा सम्पर्क गरेर सूचना लिन सक्छन। तर यहाँ भने कर्मचारीको व्यक्तिगत मोबाइलमा फोन गर्दा झन्झट ब्यहोर्नुपरेको छ। प्रदेश ५ को राजधानी समेत रहेको जिल्लाका आधा स्थानीय तहमा टेलिफोन सेवा छैन। विशेष गरी विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि रहेको मर्चवार र बुटवल पश्चिमका क्षेत्रमा यो समस्या देखिएको छ।
नागरिकहरुले स्थानीय तहका बारेमा बझ्नु परे कर्मचारीको मोबाइलमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। ‘सुगम जिल्ला भनेर भाषण गरेको सुनिन्छ, केहि कुरा बुझ्नुपरेँ मोबाईलमै फोन गर्नुपर्छ’ कञ्चन गाउँपालिका रुद्रपुरकी स्थानीय अमृता थापाले भनिन। उनले टेलिफोन लाइन समेत नभएपछि अरु विकासको आशा कसरी गर्ने भनेर आश्चर्य प्रकट गरिन। सस्तो र भरपर्दो सञ्चार सेवा पुर्याउन सरकार समेत प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
टेलिफोन सेवा नभएकाले कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्दा दिनभर मोबाइलबाट सम्पर्क गर्दा सेवाग्राहीले निकै सास्ती पाएका छन। मोबाइलको चार्ज दिनभर पनि नधान्ने भएकाले स्थानीय तह, संघसंस्थामा ल्याण्डलाइन टेलिफोन अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०९:५२ बुधबार
