काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अदालतको आडमा माफियाले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो बनाएको आरोप लगाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी पटकपटक अनशन बस्दै आएका केसीले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले आइओएमको सर्तविपरीत गरेको विदेशी विद्यार्थी भर्ना सदर गर्ने मंसिर ३ गतेको फैसलाप्रति लक्षित गर्दै उक्त आरोप लगाएका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले विदेशी विद्यार्थीको हकमा पनि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्न आइओएमको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रुपमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेसनल मेडिकल कलेजले आइओएमको भर्नासम्बन्धी सर्तविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरेका ४० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीलाई अवैध ढंगले गरेको भर्नालाई उच्च अदालतले मान्यता दिएको थियो।

मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियामक निकायको नियमविपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने बताउँदै डा. गोविन्द केसीले नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुँदै आएको दाबी गरेका छन्।

आइओएमको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रुपमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था बदर गर्न माग राखी नेसनल कलेजका तर्फबाट डा. जैनुद्दिन अन्सारीले रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र सत्यमोहन जोशी थारूको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा ‘तोकिएको सिट संख्यामा कलेजमा भर्ना भइसकेको देखिँदा भर्ना कानुनविपरीत नदेखिँदा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने’ भन्दै शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ मा ती विद्यार्थीको हकमा उल्लिखित भर्नाको सर्त कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्ने उल्लेख छ।

मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियामक निकायको नियमविपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने बताउँदै डा. केसीले नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुँदै आएको दाबी गरे। मेडिकल शिक्षामा माफियाहरुले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिँदा तत्काल मानिसको ज्यान जाने अवस्था रहेको केसीको भनाइ छ।

अदालतका कारण नियमनकारी निकाय नै दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था आएको भन्दै उनले थपे, ‘अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलोमात्रै बनाए। गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा जसरी चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत भएको थियो त्यो अहिलेसम्म कायम रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो।’

डा. केसीले न्यायाधीश, प्रधानन्यायधीशलगायत कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि नहुने जिकिर गर्दै आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि त्यहाँभित्रकै भ्रष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध लड्ने चेतावनी दिए। अवकाश हुनुअघि एक महिना बिदा लिएर बस्ने प्रचलनविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशले ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेसी अस्वाभाविक रुपमा व्यवस्थापन गरेर न्याय सम्पादनको न्यूनतम मर्यादा पनि नराखी हतारमा टुंग्याउने प्रयास गरेको भन्ने समाचारले पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको केसीले बताए।

डा. केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीबिनै पोखराको स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोमा त्यसप्रति पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

डा. केसीले आफूले अघि सारेका माग पूरा गर्न दिएको तीन हप्तामध्ये आधा समय बितिसकेको स्मरण गराउँदै तत्काल माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले आफूहरुले अघि सारेका माग र विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगरे पुस २ पछि सोह्रौं अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०१:४५ शुक्रबार