काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १० रोपनी १३ आना ३ पैसामा रहेको वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वरको व्यापरिक कम्प्लेक्सका सञ्चालक शुकुन्तलाल हिराचनले १५ वर्षअघि विश्वविद्यालयसँग ३० वर्षको सम्झौता गरी जग्गा भाडामा लिएको हो।

विश्वविद्यालय र बल्र्ड ट्रेड सञ्चालक हिराचनबीच तीनतीन महिनामा भाडा रकम चुक्ता गर्ने सहमति भए पनि विश्वविद्यालयले गत दुई वर्षदेखि भाडा उठाउन सकेको छैन।

त्रिविलाई वल्र्डट्रेडले हालसम्म बुझाउनु पर्ने ६ करोड ४ लाख ४ हजार मध्ये ४ करोड ४२ लाख मात्र चुक्ता गरेको छ। चुक्ता गर्न बाँकी एक करोड ६२ लाख ४ हजार भने गत दुई वर्षदेखि चुक्ता गर्न आलटाल गरिरहेको छ।

विभिन्न बहाना बनाएर वल्र्ड ट्रेडले त्रिविलाई जग्गा भाडा बापतको डेढ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न आलटाल गरिरहेको छ।

विश्वविद्यालय र वल्र्डट्रेडका सञ्चालक सकुन्तलाल हिराचनबीच पटकपटक रकम चुक्ताबारे छलफल भए पनि उनले रकम चुक्ता गर्न आलटाल गरिरहेको विश्वविद्यालयको समान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुवासचन्द्र ढुंगेलले बताए। वल्र्डट्रेडले निर्माणधीन अवधिको ६ महिना र २०७२ को भूकम्पपछिको ६ महिनाको भाडा रकम छुट गर्न विश्वविद्यायसँग माग गरिरहेको छ भने विश्वविद्यालयले सो रकम छुट नगर्ने अडानमा छ।

‘हामीले वल्र्डट्रेडका सञ्चालक हिराचनलाई रकम उपलब्ध गराउन २० पटकसम्म पत्र पठाइसकेका छौं,’ ढुंगेलले नागरिकसँग भने, ‘उनले पुराना कुरा झिकेर रकम दिन आलटाल गरिरहेका छन्। प्रत्येक तीन महिनामा चुक्ता गर्नुपर्ने भाडा रकम दुई वर्षदेखि चुक्ता भएको छैन।’ वल्र्ड ट्रेडले रकम उपलब्ध नगराउँदा त्रिविलाई खर्च व्यवस्थापनमा अप्ठेरो परेको बताइएको छ। ‘विश्वविद्यालयको राम्रो आम्दानीको स्रोत वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको रकम हो,’ उनले भने।

वल्र्डट्रेड सेन्टर र विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिष्ट्रार नीलकण्ठलाल श्रेष्ठको पालामा विस २०५९ साल माघमा त्रिविको त्रिपुरेश्वरको जग्गा वल्र्डट्रेड सेन्टरलाई ३० वर्षका लागि दिने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा निर्माण अवधि २ वर्षको थियो। निर्माण अवधिमा प्रत्येक महिना ५० हजारको दरले भाडा चुक्ता गर्नुपर्ने निमार्णपछिका ५ वर्ष प्रतिमहिना तीन लाख ५० हजारका दरले तीन महिनाको भाडा एकैपटक चुक्ता गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसपछिको दोस्रो पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिमहिना ४ लाखको दरले तीन महिनाको एकै पटक र त्यसपछि प्रति महिना ५ लाखको दरले प्रत्येक तीन महिनामा भाडा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको मनोमानीविरुद्ध विश्वविद्यालयले कडा कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको दाबी गरे। ‘वल्र्ड ट्रेडले निर्माण अवधिकै रकम तिर्न बाँकी छ भने तीनतीन महिनामा तिर्नुपर्ने रकम पनि तिर्न आलटाल गरिरहेको छ,’ रजिष्ट्रार उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘हामीले सञ्चालक हिराचनलाई छलफलमा बोलाएर बाँकी रहेको रकम चुक्ता गर्न चेतावनी दिएका छौं। रकम नआए सम्झौता खारेजीको कानुनी प्रक्रियामा विश्वविद्यालय अघि बढ्नेछ।’

वल्र्ड ट्रेडका सञ्चालक शुकुन्तलाल हिराचनले द्वन्द्वकालीन परिस्थितिले निर्माणमा ६ महिना ढिलाइ भएकाले विश्वविद्यालयसँग छुट मागेको बताउँदै २०७२ को भूकम्पमा पनि भवनमा ठूलो क्षति भएकाले छुट मागेको जनाए। उनले त्रिविले ताकेता गरेपछि २१ लाख रकम तिरेको जिकिर गर्दै थप रकम तिर्दै जाने जनाए। ‘भवन निर्माण अवधिमा त्रिविले नै काम रोकिदियो भने माओवादी द्वन्द्वका कारण पनि काममा अवरोध भयो,’ हिराचनले भने, ‘मैले तिर्नुपर्ने रकम प्रमाणित भए तिर्न तयार छु।’

त्रिवि प्रशासन महाशाखा प्रमुख ढुंगेलले हिराचनले दाबी गरेको छुट रकमको प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले रकम छुट गर्न नमिल्ने जनाए। ‘निर्माण अवधिमा वल्र्ड ट्रेडले मापदण्ड नपु-याएकोले काम रोकिएको हो भने भूकम्पपछि भवन बन्द भएको वा नोक्सानी भएको प्रमाण बल्र्ड ट्रेडले जुटाएको छैन,’ उनले भने, ‘२१लाख तिरेपछिको पौने दुई करोड रकम असुली गर्न बाँकी छ।’

त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार चन्द्रमणि पौडेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु जवाफदेही नहुँदा त्रिविका धेरै जग्गालगायत थुप्रै जायजेथा दूरुपयोग भइरहेको बताउँछन्। ‘सरकारमने लिजसम्बन्धि नियम नै सरकारको पक्षमा नभई लिज लिनेहरुका पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘मेरो पालामा मैले धम्क्याएपछि रकम वल्र्ड ट्रेडले रकम चुक्त गरेको थियो। त्यो बेला खेलकूद परिषद्सँग पनि २५ लाख रकम असुल भएको थियो। मेरो कार्यकाल सकिएकै तीन वर्ष भइसक्यो त्यसयता खेलकूद परिषद् र बल्र्ड ट्रेडसँग त्रिवि पदाधिकारीले रकम उठाउन नसकेको सूचना पाएँ।’

उनले त्रिविले अब लामो सम्झौता भन्दा पनि छोटो अवधिका सम्झौता गर्नुपर्ने र पदाधिकारीहरु त्रिविको सम्पतिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सुझाए। ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु जवाफदेही हुने हो भने विश्वविद्यालय आफ्नै सम्पत्तिले चल्न सक्छ,’ पौडेलले सुझाए, ‘विश्वविद्यालयका अंगिक कलेजका सम्पत्तिलगायत जति पनि छरिएका सम्पति छन् सबैको उचि व्यवस्थापन गर्न सके विश्वविद्यालय आर्थिक रुपमा बलियो हुन्छ।’

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०२:१७ शुक्रबार