तालबन्द (कैलाली) - सशस्त्र युद्धको अत्य भएको घोषणा गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात् २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका तीनवटा बिग्रेड मिलेर सातौँ डिभिजन भई कैलालीको मसुरियास्थित तालबन्द छिरेका थिए। द्वन्द्वकालमा युद्धरत माओवादी र सरकारी सेनाबाट चरम पीडा भोगेका तत्कालीन मसुरियाबासीले माओवादी तालबन्द छिरेदेखि शान्तिको स्वास फेर्दै खुसी मनाए।

‘त्यो बेला माओवादीले पनि सताउने र सेनाले पनि माओवादीको आशंकामा हामीलाई नै पीडा दिन्थ्यो,’ विगत सम्झँदै साविकको मसुरिया–३, मट्कौनाका चन्द्रदेव जोशीले भने,‘शान्ति सम्झौतापश्चात् हो हामीले शान्तिपूर्वक बस्न पाएको।’ युद्ध छोडेर गाउँकै जंगलमा छिरेका माओवादीको आश्रयस्थल आफूहरुका लागि ‘शान्ति स्थल’ नै भएको बताउँदै कैलाशपुरका मानबहादुर शाहीले भने, ‘अहिले त्यो शान्ति स्थल जीर्ण हुँदै ओझेलिएको छ।’ २०६९ वैशाख ६ गतेबाट सेना समायोजन सुरु भएपछि शान्ति स्थलका रुपमा रहेको तालबन्दको महत्व घट्दै गएको बताउँदै उनले भने,‘माओवादी सिविरमा रहँदा चहलपहल निकै थियो, समायोजनपश्चात भने सुनसान बन्दै गयो।’

माओवादीलाई द्वन्द्वबाट शान्तिको ओत दिने तालबन्दलाई सरकारले बेवास्ता नगरेर शान्ति स्थलका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै तत्कालीन माओवादीका क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य कृष्णकुमार चौधरी ‘कुन्दन’ ले भने,‘माओवादीलाई शान्तिको आश्रय दिने स्थललाई ओझेलमा नपारेर शान्ति स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्छ।’ उनले चरम द्वन्द्व भोगेको साविकको मसुरियास्थित तालबन्दलाई शान्ति स्मारक या शान्ति स्थलका रुपमा विकास गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने बताए। युद्धका लडाकुलाई शान्तिको आश्रयस्थलका रुपमा दिएको तालबन्दलाई सरकारले शान्ति स्थल या शान्ति स्मारककै रुपमा पहिचान दिई विकास गर्नुपर्ने मट्कौनाका नवराज ओझा बताउँछन्। ‘हाम्रै क्षेत्रको सामुदायिक वनलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीलाई आश्रयस्थलका रुपमा दियौँ, संरचना बने, अहिले त्यही आश्रयस्थललाई माओवादीले विर्सदा दुःख लागेको छ,’ उनले भने,‘जीर्ण आश्रयस्थललाई पुनर्निर्माण गरी शान्ति स्मारक या शान्ति स्थलका रुपमा अगाडि बढाउनुर्छ।’ तालबन्दलाई शान्ति स्मारक या शान्ति स्थल बनाइए द्वन्द्वकालमा पाएको यातना र पीडामा स्थानीयले थोरै मल्हम पाउने उनी बताउँछन्। ‘मसुरियालाई माओवादीले सेल्टरका रुपमा लिएकै कारण हामीले सदरमुकाम धनगढी जान आउन समेत तत्कालीन सेनाबाट यातना भोग्थ्यौँ,’उनले विगत सम्झँदै भने,‘हामीले पाएको पीडा र माओवादीले तालबन्दबाटै बन्दूक छोडेर शान्ति प्रवेश गरेको स्थलकै रुपमा तालबन्दलाई शान्ति स्थल बनाइँदा तत्कालीन मसुरियाबासीलाई न्याय हुन्छ।’

द्वन्द्वकालमा साविकको मसुरियाबासीले गरेको भूमिका सह्रानिय भएको बताउँदै सातौ डिभिजन तालबन्दका तत्कालीन डिभिजन सहायक कमाण्डर नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ ले भने,‘ऐतिहासिक स्थल तालबन्दबाट माओवादीका लडाकु समायोजन भइसकेपछि त्यसलाई शान्ति स्थलकै रुपमा सरकारले विकास गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन।’ सरकारले तालबन्दलाई ऐतिहासिक महत्वका रुपमा राखेर शान्ति स्थल या शान्ति स्मारकका रुपमा विकास गर्नुपर्ने आफूले पनि सुझाव दिँदै आएको बताउँदै उनी भन्छन्,‘विगतमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा पनि आएको थियो, तर अहिलेसम्म तालबन्द उपयोगविहीन हुँदा सरकारले अन्याय नै गरेको जस्तो लागेको छ।’ शान्ति सम्झौतापछि मसुरिया र तालबन्द लगायतका ठाउँ उच्च भूमिका रहँदा रहँदै पनि आफूहरुको तर्फबाट बनाउने कुरामा केही कमी रहन गएको उनी बताउँछन्।

तत्कालीन समयमा प्रहार विशाल स्मृति बिग्रेडसहित सातौँ डिभिजनको हेड क्वाटर तालबन्द निर्माण गरिएको थियो भने त्यसका तीन वटा सहायक कार्यालय स्थापना गरिएका थिए। तालबन्दलाई सुरक्षामा राख्नेगरी मसुरियाकै बढैपुरमा लिस्नेगाम स्मृति बिग्रेड, सहजपुरमा बहुवीर योद्धा स्मृति बिग्रेड र गोरंगेमा लोकेश स्मृति बिग्रेड राखिएको थियो।  

सातौँ डिभिजन तालबन्द र सोही मातहतका सबै सहायक कार्यालयमा रहेका माओवादी लडाकु सेना समायोजनपश्चात् नेपाली सेनाले ती स्थलको रेखदेख गर्दै आएको छ। करिब ६४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबन्दमा मात्रै तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको आश्रयका लागि सरकारी लगानीमै ७० वटा घर टहरा निर्माण गरिएका थिए। सेना समायोजनपश्चात ती घर टहराहरु जीर्ण बन्दै गएका छन्। तालबन्दको सुरक्षार्थ सानो टुकडीको सेना रहेपनि बीच जंगलमा रहेका कारण सेनालाई सुरक्षामा सकस पर्न थालेको छ।  चुरे पहाडमा रहेको तालबन्दलाई शान्ति स्मारक या शान्ति स्थल बनाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाइँदा जीर्ण भवनको सुरक्षा हुनसक्ने सिंहासन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मट्कौनाका अध्यक्ष हेमराज जोशी बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘यस स्थललाई सेनाको जिम्मामा नदिई शान्ति स्थलका रुपमा पहिचान गरी पर्यटक भित्र्याउन सकिने क्षेत्रका रुपमा सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ।’

सेनाले पनि भएका भौतिक संरचना प्रयोग गर्न नसक्दा जीर्ण बन्नुका साथै झारपात उम्रिएका छन्। ‘भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भार नहुनु र झारपातले घेरिँदा करोडौको सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ,’ उनले भने,‘सरकारले तालबन्दलाई शान्ति स्थल घोषणा गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकेमा मात्रै सरकारको त्यो लगानी सदूपयोग हुनसक्थ्यो।’ जंगलमा बनेका ती संरचनाहरु गोठाला तथा वरपरका गाउँलेले भत्काइदिने र सामान चोरीदिने गर्नाले संरचना सुरक्षामा समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०४:०० बिहीबार