बैतडी–जिल्लाका स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि पहल थालेका छन् । 

सुर्नया गाउँपालिका, पाटन नगरपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकलाई सुर्नया शिक्षकको नाम दिएर व्यवस्थापन गरेको सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताए। ‘गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन यो अवधारणा ल्याएका हौँ,’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन र कार्यविधि पारित गरेर सामुदायिक विद्यालयका निजी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न लागेका हौँ।’

सुर्नया गाउँपालिकाका ३९ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ८० भन्दा बढी शिक्षक र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिएको छ । कक्षा १२ सम्म पढाउने शिक्षकलाई रु २५ हजार, कक्षा १० सम्म पढाउने शिक्षकलाई रु २० हजार, कक्षा ८ सम्म पढाउने शिक्षकलाई रु १५ हजार तथा कक्षा ५ सम्म पढाउने शिक्षकलाई मासिक रु १० हजार उपलब्ध गराइएको छ । कार्यालय सहयोगीलाई आठ हजारका दरले तलब दिने गरिएकोछ । सो गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै पाटन नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि नगर स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणासहित १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख सरस्वती कोलीले बताइन् । कार्यविधि बनाएर नगरपालिकाभर सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधानका लागि पहल गरिने पाटन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन अधिकारीले बताए।

दशरथचन्द नगरपालिकामा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिइन्। शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन तथा खेलकूद प्रशिक्षकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताईन। 

उता मेलौली नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका सबै शिक्षकलाई आफैले तलबभत्ता दिन रु एक करोड विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका ४५ सामुदायिक विद्यालयका ८५ शिक्षकका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । कक्षा ५ सम्मका शिक्षकका लागि मासिक रु १० हजार, कक्षा ८ सम्मका शिक्षकका लागि रु ११ हजार, कक्षा १० सम्मका शिक्षकका लागि रु १४ हजार तथा कक्षा १२ सम्मका शिक्षकका लागि मासिक रु १५ हजार तलबको व्यवस्था गरिएको छ । 

निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन विद्यालयसँग आर्थिक स्रोत नभएकाले नगरपालिकाहरुले आफै तलबको व्यवस्था गरेका हुन् । नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिने व्यवस्था गरेपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने सुर्नयाको केदार मावि कठमडाका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, “विद्यालयसँग आर्थिक स्रोत नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षक लाई परिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्थाले शिक्षक नआउने अवस्था थियो, रहेकामा अब त्यसो हुँदैन।’ यस अघि निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन अभिभावकले चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । रासस 

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०६:३४ बुधबार