काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपत्यकामा वातावरण प्रदुषणका कारण हुने बिरामीलाई तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु भन्दै सरकारलाई सिफारिसपत्र पठाएको छ । विकासका काम गर्ने ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा उपत्यकामा उत्पन्न हुने धुलो, धुँवा लगायतले वायु प्रदुषण भएको र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समस्या हुँदै गएको भन्दै तत्काल नियन्त्रणका लागि पहल गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगमा परेको उजुरीमाथि अध्ययनसहित निर्णय गर्दै आयोगले विकासका काम गर्ने ठेकेदारलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै कार्वाही गर्न सरकारलाई पठाएको सिफारिसमा उल्लेख गरेको छ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले उपत्यकाको प्रदुषणले सर्वसाधारणलाई असर गरेको र सर्वोच्च अदातलबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरेका थिए।
आयोगले सर्वोच्चबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्दै समयमा विकास निर्माणका काम नसकिएको भए कारबाही गर्न, वायु प्रदुषणका कारण असर परेकालाई निःशुल्क स्वाथ्योपचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिकका स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसमेत हनन् भएको भन्दै उपत्यकामा विभिन्न माध्यमबाट निस्कने फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न भनेको छ।
त्यसैगरी वातावरण विभागअन्तर्गतका कर्मचारीले अनुगमन नगरेकाले कानुन अनुसार आवश्यक निर्देशन दिन र कारबाही संयन्त्रसमेत बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘वातावरण विभागका कर्मचारीलाई अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन र कार्वाही संयन्त्रसमेत बनाउनु,’ आयोगले सिफारिसमा भनेको छ, ‘कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्दा, सवारी साधनमा प्रदुषण मापन गर्न र कानुन कार्यान्वयन गर्नु।’
मानवअधिकार आयोगले फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन गर्न, ल्याण्डफिल्डको व्यवस्थापन, इटाभट्टाबाट निस्कने धुलो धुवाँलाई सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वातावरण स्वच्छ राख्न सडक पेटीमा सरसफाई गर्न, हरियाली व्यवस्थापन गर्न विरुवा रोप्न पनि अर्याएको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाबाट निस्कने धुलो, सवारी साधनले फ्याँक्ने धुलोधुवाँ, करकारखाना, अस्पतालबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोरमैला, इटाभट्टाबाट निस्कासित धुलोधुँवा, फोहोर संकलनको काम नियमित र व्यवस्थित नहुँदा वातावरण दुषित बन्दै गैरहेको छ’ सरकारलाई पठाएको सिफारिसपत्रमा भनिएको छ, ‘वातावरण दुषित हुँदा उपत्यकाबासीको मानवस्वास्थयमा गम्भीर असर परेको छ।’
उपत्यकाबासीको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन् भएको र मानवअधिकार उपभोगमा गम्भीर असर परेको भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले सरकारलाई विकास निर्माण आयोजनाबाट हुने प्रदुषणको नियमित स्थलगत अनुगमन गर्न, बाटोघाटोका काम काम गर्दा ठेकेदारलाई कानुनी प्रावधान अवलम्बन गरी समयमा काम सक्नेगरी अनुगमन, परिपालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९ अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका सवारी साधनलाई तत्काल जरिवाना गर्न कानुन नभएकाले कानुन बनाउनुपर्नेगरी सुझाव दिएको छ । उपत्काभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई प्रदुषण मापदण्ड जाँच गरी हरियो स्टिकरको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०५:०० आइतबार
