बनेपा - वि. सं. २०७२ को भूकम्पमा ढुंगामाटोको घर चिराचिरा परेपछि काभ्रेको पनौती–१, मानेदोभानकी माया लामाको परिवारले अस्थायी टहरोमा चार बर्खा र तीन हिउँद बिताइसकेको छ। चौथो हिउँद भने उनको परिवार पुरानै घरमा फर्कंदै छ । ‘पुर्खाले बनाएको पुरानो घरलाई नभत्काई बलियो बनाउन सकिने तरिका रहेछ । बाटो छेउकै घर भएर होला इन्जिनियरहरू आएर जाँच्नुभयो र घर नभत्काइकनै भुइँचालो थेग्न सक्ने बनाइदिन मद्दत गर्छौं भन्नु भएपछि मान्यौं,’, मायाले भनिन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्वीकृतिले युएन अफिस फर प्राजेक्ट सर्भिसेज(युएनओपिएस)को सहयोगमा गैरसरकारी संस्था बिल्ड चेन्जका प्राविधिकहरूले लामाको घरलाई ‘रेट्रोफिट’ अर्थात् प्रबलीकरण गरेका हुन् । पुरानै संरचनामा नयाँ सुविधा थप गर्नुलाई रेट्रोफिट भनिन्छ । विशेषतः कमजोर तथा चर्केका घरलाई भूकम्पको जोखिमबाट मुक्त गर्न यो प्रविधि अपनाइन्छ।

सुरुमा पत्यार लागेको थिएन तर नभत्काइकनै दुई महिनामै नयाँ घर बन्यो । चार लाख रुपैयाँजत्ति खर्च भएको छ। एक लाख रुपैयाँ सरकारले दिने भएपछि पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउनुभन्दा यही तरिका नै ठीक लाग्यो।

‘बालुवा, सिमेन्ट, रड र गिटी हामीले दियौं । घर बनाउने ज्यामी सबै उहाँहरूले नै व्यवस्था गरिदिनु भयो । सुरुमा पत्यार लागेको थिएन, तर नभत्काइकनै दुई महिनामै नयाँ घर बन्यो,’ खुसी हुँदै लामाले सुनाइन्, ‘चार लाख रुपैयाँजत्ति खर्च भएको छ । एक लाख रुपैयाँ सरकारले दिने भएपछि पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउनुभन्दा यही तरिका नै ठीक लाग्यो,’ उनले थपिन्।

प्राधिकरणले रेट्रोफिटबाट पुराना घरहरूलाई बलियो बनाउन सकिने नीति धेरै अघि ल्याएको भए पनि ढुंगामाटोले बनेका घरमा प्रभावकारी हुने या नहुने भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन नहुँदा रेट्रोफिट भएको थिएन । यसैकारण विगतमा प्रभावितहरूले ढुंगामाटोका घरलाई रेट्रोफिट गर्नेमा अनिच्छा देखाउँदै आएका युएनओपिएसका काभ्रे टीम लिडर एवं इन्जिनियर विवेक भण्डारीले बताए।

‘हामीले सुरुमा सिन्धुपाल्चोकको एक्लेफाँटस्थित माझी बस्तीमा रेट्रोफिटबाट नमुना घर बनायौं । त्यो डिजाइनलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दियो । त्यसलगत्तै ढुंगामाटाका घरलाई रेट्रोफिट गर्न सकिने प्रमाणित भएकाले अन्यत्रसमेत काम गरिरहेका छौ,’ उनले भने।

स्थानीय ज्यामीहरूको सहभागितामा तयार पारिएको नमुना घर हेरेर उत्साहित एक्लेफाँटका भूकम्प प्रभावितहरूले १८ वटा घरलाई रेट्रोफिटिङबाट बलियो बनाइसकेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ३१ वटा घर रेट्रोफिट गरिएको छ । काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिकामा तीनवटा घरमा रेट्रोफिट गरिएको छ।

‘प्राधिकरणले ३२ वटा जिल्ला(अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८) मा हजार घरलाई रेट्रोफिट गर्ने निर्णय गरेको छ । काभ्रेका तीन स्थानका १५ वटा घरलाई रेट्रोफिट गर्ने सम्झौता भएको छ । रेट्रोफिटसँगै डकर्मी र ज्यामीहरूलाई तालिमसमेत दिने काम बिल्ड चेनले गर्ने हो,’ उनले भने।

अहिले रेट्रोफिट भइरहेका अधिकतर घरका लम्बाई ८ दशमलव ३ मिटरसम्म र चौडाइ ५ मिटरभन्दा कम छन् र यही साइजलाई मानक मानिएको छ । ‘त्यही किसिमको घरको ‘टाइप डिजाइन एपु्रभ’ भएको छ । अहिले १० दशमलव ७५ मिटर लम्बाइ र चौडाइ ६ मिटरसम्मका घरको रेट्रोफिटको डिजाइन तयार भइसकेको छ । घरको बनावट हेरेर बिल्ड चेन्जले डिजाइन पनि गर्दै आएको छ,’ भण्डारीले थपे।

भूकम्प प्रभावितहरूले चाहँदैमा जस्तो पायो उस्तै घरको रेट्रोफिट नगरिने भएकाले रेट्रोफिट गर्नुअघि घर कत्तिको कमजोर छ भनेर अध्ययन (भल्नरेबिलिटी एसेस्मेन्ट) गर्न जरुरी हुने उनको भनाइ छ, ‘त्यस क्रममा घरको भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता, तल्ला, छाना, गारो, जगको अवस्थालगायत विभिन्न अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ,’ उनले थपे।

रेट्रोफिटअघि घरमा टेका लगाउनु पर्ने भए घरलाई बाँध्ने सामग्री भएको ‘सोरिङ किट’ र निर्माणमा प्रयोग हुने ज्यावलहरू पनि संस्थाले दिने हुँदा घरधनीहरूलाई सजिलो हुने भण्डारीको भनाइ छ । ‘बालुवा, गिटी, रड, सिमेन्ट गरी चार थरिका सामग्री मात्र घरधनीले जुटाउनु प-यो,’ उनले भने।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण पछिल्लो समय नयाँ घर निर्माण महँगो हुँदै गएको छ । जसका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्प प्रभावितहरूलाई रेट्रोफिट प्रविधि फलदायी हुन सक्ने इन्जिनियर भण्डारी बताउँछन् । ‘हामीले विभिन्न ठाउँमा बनाएका घरहरूको लागत हेर्दा नयाँ घर बनाउनुभन्दा रेट्रोफिट गर्नु सस्तो पाएका छौं ।’ उनका अनुसार अहिले दुई कोठे आरसिसी घर बनाउँदा सातदेखि आठ लाख रुपैंयासम्म लाग्छ । रेट्रोफिटबाट पाँच लाखभन्दा कममै घर बनाउन सकिन्छ । ‘अझ सरकारी अनुदान एक लाख र सहुलियतपूर्ण कर्जा जुट्दा उहाँहरूलाई घर बनाउन सहज हुन्छ,’ उनले थपे।

प्राधिकरणले हालै ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ ले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाखसम्म कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखी पाँच वर्षभित्र तिर्ने गरी तीन लाखसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०२:२३ मंगलबार