इलाम – सदरमुकामस्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना (साविक सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय) झापा सार्न लागिएपछि स्थानीयले प्रतिकार गरेका छन्। कार्यालयका सामान बोक्न आएको गाडी जिल्लाका निर्माण व्यवसायी र स्थानीयको प्रतिकारपछि खाली नै फर्किएको छ।

गत असोज १९ को संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले इलाम सदरमुकामस्थित ठूलो टुँडिखेलछेउमा रहेको कार्यालय झापाको दमकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालय सर्ने थाहा पाएपछि स्थानीयको ठूलो समूह त्यहाँ पुगेर झापा लैजान गाडीमा लोड गरिएका सामानसमेत गाडीबाट निकालेर कार्यालयभित्रै राखिदिएको छ। ‘इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका सेवाग्राहीलाई अन्याय गरेर यो कार्यालय झापा लगिँदैछ, हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं,’ निर्माण व्यवसायी संघ इलामका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार भक्तराजले भने, ‘आवश्यक परे आजैदेखि आन्दोलन सुरु हुन्छ।’

साविक मेची अञ्चलको सदरमुकाम इलाममा रहेको डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्र इलामसहित झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङ छ। भौगोलिक हिसाबले चारै जिल्लाको केन्द्रमा इलाम पर्ने भएकाले यहाँका कार्यालय अन्यत्र नसार्न जिल्लाबासीले दबाब दिएका हुन्। ‘सदरमुकामका कार्यालय स्थानीय तहसम्म पुर्याएर सेवा दिनुपर्ने बेला भएका कार्यालयसमेत अन्य जिल्ला सार्दा गाउँमा कसरी सिंहदरबार आउँछ?’ इलाम उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष आनन्द कट्टेलले भने, ‘जिल्लाबासी सबै लागेर जिल्लाका कार्यालय अन्य जिल्ला स्थानान्तरण हुनबाट रोक्ने बेला आएको छ।’ सघीय सरकारअन्तर्गतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय झापा सारेर इलाममा चाहिँ प्रदेशअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राख्ने सरकारको तयारी छ।

इलाम सदरमुकाममा सहरी विकास, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र सहकारी कार्यालय डिभिजनका रूपमा थिए। डिभिजन सहकारी कार्यालय अहिले स्थानीय तहमा गइसकेको छ। सहरी विकासलाई चाहिँ अर्काे जिल्ला लैजान लागिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। ‘संघीयतामा जनतालाई घर–घरमै अधिकार भन्ने अनि भएका कार्यालयजति अन्य जिल्ला लगेपछि चुप लागेर बस्न सकिँदैन,’ उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेका ईश्वर चिपालुले भने, ‘सदरमुकामबाट कुनै पनि कार्यालय अर्काे जिल्ला सारिए हामी आन्दोलन चर्काउँछौं।’

कार्यालय प्रमुख बिदामा रहेका बेला आफूहरूलाई समेत सूचना नदिई सघन सहरी कार्यालयका सामान झापा लैजान लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले बताए। ‘सघन सहरी कार्यालयका सामान लगिँदैछ भन्ने सूचना हामीलाई पनि थिएन,’ प्रजिअ तिम्सिनाले भने, ‘स्थानीयले विरोध जनाएपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगले मात्र आक्रोश तत्काललाई साम्य भयो।’ शान्तिपूर्ण अवस्था भएपछि मात्र कार्यालयका सामानको बारेमा थप व्यवस्थापन गर्नेगरी सामान सार्ने काम स्थगित गर्नुपरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी माधवप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

कार्यालय सार्न लागिएपछि आक्रोशित स्थानीयले इलाम नगरपालिका प्रमुखलाई समेत भेटेर सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना यहीं राख्ने पहलका लागि आग्रह गरेका थिए। स्थानीयको आग्रहपछि नगर प्रमुख महेश बस्नेतले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर स्थानीयको चाहनाअनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना इलाम सदरमुकाममै राख्न अनुरोधसमेत गरेका छन्।

साविक मेची अञ्चलको सदरमुकाम रहेको इलामका डिभिजन कार्यालयहरूलाई भौतिक पूर्वाधारसमेत पर्याप्त रहेकाले ती कार्यालय अन्यत्र नसार्न सरकारी निकायकै माग छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बराल हिजोसम्म सेवा दिएका डिभिजन कार्यालयहरू यहीं रहुन् भन्ने स्थानीय सेवाग्राहीको जोडदार माग रहेको बताउँछन्। ‘भौतिक रूपले सम्पन्न र भौगोलिक रूपले पनि इलाम मेचीका चारै जिल्लाको केन्द्रमा पर्ने भएकाले यहाँका डिभिजन कार्यालय यहीं राख्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिससले पनि डिभिजन कार्यालयहरू यहीं राख्न पहल गरिरहेको छ।’ जिससले गत चैत २० मा सदरमुकामका कार्यालय अन्य जिल्ला नसार्न माथिल्लो संघीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो।

जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले यहाँका डिभिजन कार्यालय अन्यन्त्र नसार्न दबाब दिँदैछन्। बिहीबार सदरमुकामका भेला भएका सरोकारवाला उद्योगी, राजनीतिक दलका अगुवा, होटल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीलगायतले यहाँका कार्यालय यथावत राख्न सामूहिक दबाब दिने निर्णय गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिमा भेला भएका उनीहरूले यसबारे नेतृत्व गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएका छन्। ‘सदरमुकामका कार्यालयहरू अन्य जिल्ला नसार्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भेलाले गरेको छ,’ प्रमुख बरालले भने, ‘राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायीलगायत सबैले त्यसका लागि आ–आफ्नो हिसाबले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’

जिल्लास्थित राजनीतिक दलले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय सार्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको जनाएको छ। ‘यो कार्यालयबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा लिन इलाम मात्र होइन, पाँचथर र ताप्लेजुङबासीसमेत अब बञ्चित हुने निश्चित छ,’ नेकपा अध्यक्ष भक्त केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कार्यालय सार्ने निर्णय तत्काल सच्याएर जिल्लामै कायम गरियोस्।’

जिसस प्रमुख बराल, नेकपा अध्यक्ष केसीलगायत स्थानीय अगुवाले इलामका डिभिजन कार्यालयहरू यथास्थानमै राख्ने पहल गरिदिन बिहीबार नै इलाम आएकी संघीय संसद्की उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई समेत आग्रह गरेका थिए।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७५ १०:४३ बिहीबार