स्याङ्जा– आँधीखोलामा सुली मिसाएको खिलुङ कालिका एग्रो फर्म अन्ततः कार्वाहीमा परेको छ। सुली मिसाएको झन्डै पाँच महिनापछि एग्रो फर्मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जरिवाना र क्षतिपूर्ती तिर्नुपर्ने गरी कार्वाही गरेको छ। गत बैशाख २१ गते राति कालिका एग्रोले खोलामा सुली मिसाएपछि त्यसको वातावरणीय असर गहिरो रुपमा परेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले एग्रो फर्मले ४० लाख रुपैंया क्षतिपूर्तिवापत तिर्नुपर्ने र जरिवाना स्वरुप ४५ सय डाँड्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी यादवराज शर्माका अनुसार ४० लाख क्षतिपूर्ति मध्ये २० लाख गल्याङ नगरपालिका र २० लाख कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई दिनुपर्नेछ। गल्याङ नगरपालिकाले भने पहिल्यै २० लाख रुपैया फोहोर व्यवस्थापनको बाहनामा लिइसकेकाे छ।  

एग्रो फर्मले लोपोन्मुख जातका सहर, कत्ले, ठेडामाछा, गर्दी, हाडे, राजाबाम र रेवा जातका ५०/५० हजार माछाका भुरा आँधीखोलामा छाड्नुपर्ने पर्नेछ भने तीन वर्षसम्म आँधीखोलाको रेखदेख गर्नुपर्नेछ।  

यसका साथै एग्रो फर्मले लोपोन्मुख जातका सहर, कत्ले, ठेडामाछा, गर्दी, हाडे, राजाबाम र रेवा जातका ५०/५० हजार माछाका भुरा आँधीखोलामा छाड्नुपर्ने पर्नेछ भने तीन वर्षसम्म आँधीखोलाको रेखदेख गर्नुपर्नेछ।  
 
प्रभावित क्षेत्रमा चिसापानी मत्स्य विकास केन्द्र र कालीगण्डकी मत्स्य ह्याचरी बेल्टारीको प्रत्यक्ष रोहवर, समन्वय र नेतृत्वमा माछाका भुरा छाड्नुपर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए।

‘एग्रो फर्मलाई जलचर संरक्षण ऐन २०१७ को दफा ३ अनुसार कसुर ठहर गरेकाले कार्वाही गरेका हौं, निरौलाले भने, ‘गल्ती गर्नेहरु कारवाहीमा पर्छन्।’

कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले एग्रो फर्मलाई कार्वाही, जरिवाना र क्षतिपूर्तिका बारेमा आफूहरुलाई औपचारिक रुपमा जानकारी नभएको बताए । ‘आँधीखोलामा प्रत्यक्ष र पराेक्ष रुपमा करोडौको क्षति भएको छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘क्षतिपूर्तिको समस्या पैसाले हुन सक्दैन।’ २० लाख रुपैया क्षतिपूर्तिका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोनबाट आफूलाई जानकारी गराएको बताए। थापा क्षतिपूर्ति र जरिवानाका बारेमा सन्तुष्ट छैनन्।

‘२० लाख रुपैयाँ तत्काल फोहोर व्यवस्थापनका लागि लिएका हौं' गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीले भने, ‘क्षतिपूर्ति होइन फोहोर व्यवस्थापनका लागि हो।’ आँधीखोला र वरिपरिकाे वातावरण नै सखाप भएकाले आफूहरुले दाबी गरे अुनसारको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अधिकारीको दाबी छ। गल्याङ नगरपालिकाले करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरेकाे थियो।

खिलुङ कालिका एग्रो फर्मका कार्यकारी निर्देशक शोभाकान्त ढकालले कार्वाहीका बारेमा आफ्नो फर्मलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए। ढकालले भने, ‘सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कार्वाहीको अपुष्ट जानकारी पाएका छौं। औपचारिक जानकारी छैन।’ राज्यले तोकेको कार्वाही भोग्न तयार रहेको उनले बताए।

गल्याङ नगरपालिका उप–प्रमुख थापाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले समितिले १२ देखि १३ टन माछासहित जलचर प्राणी सखाप भएकोे र करिब १ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको ठहर गरेको थियो । प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, स्थानीय र सरकोकारावालासँगको छलफल एवं प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेर प्रारम्भिक क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो।  

आँधीखोलमा सुली मिसाउँदा गल्याङको वडा नम्बर ३, ७ र ११ प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो भने खोलाको उत्तर क्षेत्रमा पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो। सुलीकाे विषाक्तबाट खोलामा रहेका माछा सहितका जलचरहरु सखाप भएका थिए। आँधीखोलाको स्वच्छता पहिलाकै अवस्थामा आउन करिब १५ वर्ष लाग्ने जलविज्ञहरु बताउँछन्।