जुम्ला – कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले बलजफ्ती काठमाडाैं लैजाने क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न साउन ९ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गर्याे । समितिको संयोजक कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख सुरेशविक्रम थापालाई राखियो । थापा नेतृत्वको टोली घटनाको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्दै जुम्ला पुग्यो । प्रहरीको आन्तरिक प्रयोजनका लागि समिति गठन भएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाले बताए।
समितिले अस्पतालभित्र भएको बल प्रयोगदेखि जुम्लाका प्रहरी प्रमुख तपन दाहालले घाइते प्रहरी जवानको मृत्यु भएको भनेर गलत सूचना प्रवाह गरेकोबारे छानबिन गर्ने भनियो । समिति कर्णाली प्रतिष्ठानमा पुगेर वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्न नसकेरै फर्कियो । त्यसपछि घटनाको ढाकछोप गर्न थालिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । अहिलेसम्म थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले पनि गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्याे । समितिलाई घटनाबारे विश्लेषण गरी कोबाट गल्ती भएको हो, निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी थियो । कार्यकारी परिषद्ले ९ गते नै समितिका संयोजक जोशीलाई पत्र पठायो । तर लामो समयसम्म प्रतिष्ठानले कार्यादेश दिन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन।
संयोजक जोशीले एक साताभित्रै राजीनामा दिइसकेका थिए । ‘प्रतिष्ठानले छानबिन समितिमा नियुक्त गरेर सदस्यलाई भेला गर्न सकेन’, छानबिन समितिका सदस्यसचिव राजु कटवालले भने, ‘प्रतिष्ठानको हेलचक्र्याइँका कारण समितिले काम अघि बढाउन सकेन ।’ पहिलो बैठक नगरेरै संयोजक जोशीले राजीनामा दिएपछि यो समितिको वैधानिकतामाथि शंका उठ्न थाल्यो । तीन सातासम्म पनि छानबिन समितिको काम अघि नबढेपछि नाममात्रको छानबिन समितिका रुपमा रह्यो । यो समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो।
नेपाल प्रहरीको समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिष्ठानले गठन गरेको समितिले कामै थालेको छैन । यही अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले छानबिनकै लागि भने कार्यदल बनाएको छ।
यो समितिले काम गर्न नसकेपछि पदाधीकारीले आफू उम्कनको लागि गठन गरेको आरोप स्थानीयले लगाए । ‘यो घटनामा कुनै न कुनै प्रकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी मिसिएका छन्’, नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले भने, ‘आफू बच्नका लागि पनि छानबिनको काम अघि बढाएनन् । यसको जिम्मेवारी प्रतिष्ठान स्वयंले लिनुपर्छ।’
उता कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि छानबिन गर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कलानिधि पौडेलको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय कार्यदल बनायो । कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्की र सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बृषबहादुर शाही सदस्य छन् । यो कार्यदलले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यादेश दिइएको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले स्पष्ट कार्यादेश दिन नसक्दा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको काम अन्योलमा परेको बताए । ‘छानबिन समितिको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाइसक्यो’, उनले भने, ‘प्रदेशको कार्यदलको गतिविधि हेरौं, उहाँहरुको प्रतिक्रिया बुझौं । त्यसपछि मात्रै कार्यकारी परिषद्ले बनाएको छानबिन समिति अघि बढ्ने, नबढ्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल निकाल्छौं।’
प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक पौडेलले मौसमी प्रतिकूलताका कारण जुम्ला आएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे टुंगो लागिनसकेको बताए । उनले भने, ‘हामी मौसम सुधारको प्रतीक्षामा छौं, मौसम अनुकूल बन्नेबित्तिकै जुम्ला पुगेर अस्पतालभित्र र बाहिरको अवस्था चित्रण गर्नेगरी काम थाल्छौं । घटनाको सत्यतथ्य वुझेर वास्तविकतासहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छौं।’
स्थानीय बासिन्दा एकपछि अर्को समिति बन्ने तर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम कसैले पनि नगर्ने भन्दै आक्रोशित छन् । उनीहरुले समिति बनाएर मात्र नहुने, सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जुम्ला घटनामा झन्डै ८ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति पुगेको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०३:५८ बुधबार
