विराटनगर-  नदी छेउका बस्ती हटाउन प्रदेसभा सदस्यहरूले  माग गरेका छन्। बुधबार विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को शैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै प्रदेश सदस्यहरूले नदी छेउका वस्ती हटाउन माग गरेका हुन्।

प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले हरेक वर्ष खोलामा आउने वाढीबाट एउटै व्यक्ती पीडित भइरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोला छेउका बस्ती स्थान्तरण गर्न माग गरे। उनले भने ‘खोला छेउमा घर बनाएर बस्नेहरू हरेक वर्ष पीडित भइरहेका कारण त्यस्ता बस्तीहरू स्थानान्तरणको व्यवस्था गरियोस्।’  उनले खोला छेउमा घर बनाउनै नपाउने कडा कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। यतिमात्रै हैन प्रदेससभा सदस्यहरूले खोला नाला अतिक्रमण गर्नेक्रम बढेको भन्दै खोला आसपासमा समेत घर बनाउन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे। प्रदेससभा सदस्य राधा थापाले खोला छेउ—छाउ घर बनाउनै निषेध गर्न माग गरिन्। ‘खोला मिचेर पानी बग्ने बाटैसमेत छेकेर  घर बनाउँदा वाढीको त्रास सँधै भइरहने भएकाले खोला छेउमा घर बनाउन निषेध गर्नुपर्छ।’

प्रदेससभा सदस्यहरूले विपद्कावेला उद्दार र राहतमा  खर्च गर्नुसट्टा विपद पर्न सक्ने सम्भावित वस्तीहरूलाई सुरक्षीत स्थानमा सार्ने नीति सरकराले लिनुपर्ने धारणा राखे। प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज साँवाले तराईमा खोला नै मिचेर घर बनाउने र पहाडमा सडक बनाउने नाममा जथाभावि स्काभेटर लगाएर खन्ने चलनले विपद्लाई निम्तो दिइरहेको बताए। उनले जथाभावि स्काभेटर लगाउन र खोला आसपासमा घर बनाउन रोक्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधि बनाउनुपर्ने र हरेक घरमा चट्याङ्बाट बच्न अनिवार्य अर्थिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने  बताए।

मङ्गलबार र बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा वोल्ने प्रदेस सदस्यहरूले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो भूमिका खोजेका छन्। विपद् व्यवस्थापन विधेयकमा जनप्रतिनिधिको भूमिका उल्लेख नभएको भन्दै अधिकांश  प्रदेस सदस्यहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए। प्रदेस सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीको चंगुलमा परेर जनप्रतिनिधिको भूमिका संकुचित पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। ‘विधेयक बनाउँदा कर्मचारीले अलमल्याएर जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई संकुचित पारिरहेका छन्’ राजभण्डारीले भने। मन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीलाई लक्षित गर्दै उनले भने‘ मन्त्री पद खुस्किएको दिन तपाइको पनि हाम्रैजस्तो हालत हुन्छ।’

सदनमा प्रदेस सदस्यहरूले  उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले प्रदेश सांसदहरूले आफ्नो भूमिका भूलेको बताए। उनले व्यवस्थापिकाको विधायीकी अधिकार  रहेको प्रदेश सदस्यहरूलाई स्मरण गराए। उनले संसदले कानुन बनाउने अधिकार भएकाले त्यहि अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। कार्कीले सरकार र कर्मचारी प्रशासनको जस्तो कार्यकारीणी अधिकार सांसदको नभएको भन्दै प्रदेस सदस्यहरूले जिल्ला र स्थानिय तहका समितिहरूको सदस्य हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु उचित नहुने बताए। कार्कीले भने‘ सांसदको छुट्टै मर्यादा रहेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिको सदस्य भएर बस्नु उचित हुँदैन।’ विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका लागि दमकल दिन खोज्दा स्थानीय तहहरूले दमकल पाल्न नसक्ने जवाफ दिएको कार्कीले बताए। उनले प्रदेसका सवै पहाडी जिल्लाका मोटर बाटो पुगेका स्थानीय तहहरूलाई एउटा एम्बुलेन्स भने यहि भदौ देखि बितरण गरिने जानकारी दिए। सबै स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स, दमकल र प्रहरी भ्यान दिने योजना प्रदेश सरकारले राखेको कार्कीले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ १३:५४ बुधबार