कैलाली - दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनताका तत्कालीन माओवादीको सातौँ डिभिजन कार्यालयको सहायक कार्यालय बढैपुर शिविर नजिकैको महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउमा सुकुमबासीले टहरा निर्माण गरे। निर्वाचनको मुखैमा राजनीतिक दलका नेताहरूले भोट पाउने आशमा सुकुमबासी बस्ती उठाउने वन कार्यालय तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल केही नगर्न दबाब दिए।

२०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, त्यो समयमा पनि स्थानीय नेताले स्थानीय तहमा आफू अनुकूल भोट आउने देखेपछि सुकुमबासीका टहरा हटाउने निर्णयविरुद्ध लागे। उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाए। त्यसलगत्तै प्रदेश र संसदीय निर्वाचन भए। ती निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले आफूले जिते सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै भाषण गर्न थाले। उनीहरूको आड भरोसामा टहरा बनाएका सुकुमबासीले पक्की घर निर्माण गर्न थाले। अहिले सो क्षेत्रमा सुकुमबासीले पक्की संरचना निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय थालेका छन्।

‘कैलाली, कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको दर बढ्दो भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कम छ।’ कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन्।

राजनीतिक दलको आड भरोसामा बढैपुरमा मात्रै नभई प्रदेश नम्बर ७ का सबै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ। क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढी, कैलालीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम अर्थात् प्रदेश ७ मा २८ हजार ४ सय ३ दशमलव २८ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सुकुमबासी, मुक्त कमैया, आरक्षपीडितका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढीका रेञ्जर लोकराज दहालले बताए। उनले भने, ‘कैलाली, कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको दर बढ्दो भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कम छ।’ कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए। सडक विस्तार भएका क्षेत्र वरपर रहेको वन अतिक्रमणको चपेटमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्। अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सम्बन्धित वन कार्यालयले पहल थाले पनि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अवरोध गर्ने तथा असहयोग गर्दा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसाइँ सराइदर बढ्दो छ।

कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार १ सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरमा ६ हजार दुई सय ८० हेक्टर जमिन सुकुमबासी, मुक्त कमैया, बाढी पीडित र आरक्ष पीडितका नाममा अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको छ। यी क्षेत्रमा २८ हजार ४ सय ३ दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले बतायो।

देशभरमा १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ। यो तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ। देशभरमै अतिक्रमित वन क्षेत्रको १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कैलाली जिल्लामा अतिक्रमण भएको बताउँदै रेञ्जर दहालले भने,‘नेपालको कुल अतिक्रमित क्षेत्रफल मध्ये २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमै अतिक्रमण भएको देखिन्छ, जुन तथ्यले देशभरमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत वन क्षेत्र अतिक्रमण कैलालीमै भएको देखिएको छ।’

नेपालको कूल वन क्षेत्रको झण्डै आधा क्षेत्रफल सुदूरपश्चिममा रहेको छ। वन विभागका अनुसार सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्रले कुल वन क्षेत्रको ४८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ। वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय बताउँछ। कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्र, हुलाकी राजमार्गको छेउछाउको जंगल तथा चौर क्षेत्र, महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउका जंगल क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेका छन्। त्यस्तै कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना संरक्षित वन क्षेत्र चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

जिल्लामा वन अतिक्रमण रोक्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति समेत गठन गरिएका छन्। सरकारले अतिक्रमण रोक्नका लागि नै वन संरक्षण नीति २०६८ समेत लागू गरेको छ। तर, पनि अझै वन विनाश र अतिक्रमण भने रोकिएको छैन।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०३:०९ मंगलबार