रोल्पा – स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–९ मा स्पस्ट लेखेको एकिकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा करका बारेमा समयमै निर्णय गर्न नसक्दा रोल्पामा जग्गा कारोबार अन्योलमा परेको छ।
ऐनमा ‘स्थानीय सरकारले साउन १ गते देखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनु पर्ने’ भनिएकाले पनि स्थानीय तह अलमलमा छन्। स्थानीय तहहरू के गर्ने र कसरी जाने भन्नेमै अन्योल देखिएपछि कर बुझाउने सर्वसाधारणहरू झनै अलमलमा परेका हुन।
सेरमा, मालपोत वा तिरो असुल गरेर जग्गा कारोबारका लागि मालपोत र नापी कार्यालयमा सिफारीस गर्नुपर्ने स्थानीय वडा तहहरूले आफ्नो काम गर्न सकिरहेका छैनन्। रोल्पामा रहेका १० वटै स्थानीय तहले अझै सम्मपनि एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा के गर्ने भन्ने बारे अन्तिम निकास निकाली सकेका छैनन्। जिल्लामा रहेको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञ समिति बनाएको भएपनि समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
अहिले नगरपालिका भित्र जग्गा किनबेच बन्द रहेको अवस्था छ भने कहिले सम्ममा कारोबार होला भन्ने पनि अन्योल छ। ‘साउन देखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनुपर्ने भनेको छ। हिजो आज स्थानीयहरुले आफ्नो अचल सम्पत्तिको फाराम भरिरहनु भएको छ। त्यसलाई विज्ञ समितिले दिएको प्रतिवेदनमा भिडाएर कर लिने वातावरण बनाएपछि सबै काम काज सुरु हुनेछ।’ रोल्पा नगपालिकाका प्रमुख पुर्ण केसीले भने।
तिरो तिर्न र जग्गा कारोबारका लागी सिफारिस लिन आउनेहरू वडा कार्यालयमा आएर रित्तै फर्किन बाध्य भएका छन्। ‘अब यो महिना भित्र सबै काम सकियो भने अर्को महिनाबाट सबै कारोबार सहज हुन्छ। जग्गा किनबेच हामीले रोकेको भन्दा पनि तिरो तिरेको वा एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाएको रसिद नहुँदा मालपोतले पास नगरिदिएको हो।’ नगर प्रमुख केसिले भने।
उता मालपोत कार्यालयले भने स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेमा आफ्नो तर्फबाट जग्गा कारोबारमा कुनै अवरोध नहुने जनाएको छ। यसरी घर जग्गा कारोबार बन्द भएपछि राजस्व संकलन पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ ०५:४१ मंगलबार
