उदयपुर – जिल्ला अदालत उदयपुरले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छ। अदालतले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७० प्रतिशत मुद्दा फर्स्याैट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७५ प्रतिशत कटाएको जानकारी दिएको छ। 

अदालतद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइए अनुसार ८ सय ६२ मुद्दा किनारा लगाउने वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी १ हजार ६४ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार २०७४ मा सम्पन्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर पनि लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाउन सकेको बताए।

‘हामीले लगभग ७० प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएकोमा ३ तहको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले लक्ष्य पूरा हुँदैन कि भन्नेमा थियौं’ न्यायाधीश शर्माले भने ‘तर, अदालतको टिम अहोरात्र खटेर भएर लक्ष्यभन्दा बढी नै काम गर्न सफल भयौं।’

अदालतका स्रेस्तेदार रितबहादुर पुलामी मगरले ०७५ असार मसान्तसम्ममा १ हजार ४ सय १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिँदै १ हजार ६४ वटाको किनारा लागेको तथा ३ सय ५१ वटा बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार कूल मुद्दामध्ये ७५.१९ प्रतिशत फर्स्याैट भएको छ। 

स्रेस्तेदार मगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी ५ सय ८५ वटा मुद्दाको जिम्वेवारी सरेर आएको र ०७४/०७५ मा ६ सय ४६ वटा मुद्दा थपिएर १ हजार २ सय ३१ वटा मुद्दा संख्या पुग्ने अनुमान अदालतले गरकेो थियो। जसमध्ये ७० प्रतिशतले हुन आउने ८ सय ६२ वटा मुद्दा फर्स्याैट गर्ने लक्ष्य अदालतको वार्षीक कार्यक्रममा लिइएको मगरले बताए। 

२ जना न्यायधीश शर्मा र तीर्थराज केसीको इजलास चल्ने अदालतमा शर्माको इजलासले ४ सय ३१ वटा फस्र्याैट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, शर्माको इजालसले लक्ष्यभन्दा बढी ५ सय ७४ वटा मुद्दाको किनारा लगाएर १ सय ३३ दशमलव १७ प्रतिशत फर्स्याैट गरेको छ। त्यसैगरी २ नम्बर न्यायाधीश तिर्थराज केसीको इजलासले ४ सय ३१ मुद्दाको लक्ष्य लिएकोमा ४ सय ९० अर्थात १ सय १३ दशमलव ६८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। 

न्यायाधीश सापकोटाले अझै ३ सय ५१ वटा मुद्दा फर्स्याैट गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ९ महिनाभित्रका २ सय ११ वटा फर्स्याैट गर्न बाँकी छन् भने ९ देखि १२ महिनाभित्रका ८८ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ५० वटा र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका २ वटा मुद्दा फर्स्याैटको लाइनमा रहेका छन्। निरन्तर सुनवाइका लागि दर्ता भइसकेका मुद्दाहरु ३ महिनाभित्र २० वटा, ३ महिनाभन्दा बढीका १० र ६ महिना नाघेका २७ वटा मुद्दा फैसलाको सूचीमा राखिएका छन्। 

थुनुवातर्फ १ सय ७ वटा, फछ्र्यौटतर्फ ५२ वटा मुद्दा किनारा लागिसकेका छन्। यो संख्या प्रतिशतका हिसावले ४८ दशमलव ५९ हो। त्यसैगरी मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दाको संख्या १ सय २ वटा रहेकोमा २४ वटा मेलमिलाप भएको, ६० वटा मेलमिलाप हुन नसकेर फिर्ता भएको र १८ वटा मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेका छन्। अदालतले जिल्लामा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत व्यक्तिहरु २१ जना रहेको र उनीहरुबाट २३ दशमलव ५२ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागेको स्रेस्तेदार मगरले बताए। 

अदालतले ९ सय ४९ मुद्दाको अंग पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा १ हजार २ सय ४९ वटा पुर्याएको जनाएको छ। मुलतवी मुद्दातर्फ अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको १ सय ८ र ०७४/७५ को १६ गरी १ सय २४ पुगेको छ। त्यस्तै मुलतवीबाट जागेको मुद्दा संख्या २८ र बाँकी मुलतवी संख्या ९६ रहेको अदाललते जनाएको छ। फैसला कार्यान्वयनतर्फ अदाललते १ सय ९३ वटामा निवेदन पर्ने अनुमान गरेको थियो भने फर्स्याैट गर्ने लक्ष्य १ सय ४५ वटा लिएको थियो। तर, ९३ वटा मात्र फर्स्याैट भएको जनाएको छ। 

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०५:४७ बुधबार