ताप्लेजुङ– सरकारले बहुबर्षीय खरिद योजना स्वीकृत नगर्दा उत्तरी ताप्लेजुङको ४ हजार १ सय मिटरमाथि खम्बाछेन इलाकामा निर्माण हुने भनिएको हिमालयन रिसर्च सेन्टरका लागि आएको २ करोड २० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ। 

पाँच लाख मात्र खर्च गरी २ करोड २० लाख रकम सरकारको केन्द्रीय खातामै फिर्ता हुन लागेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ। वार्डेन हेमराज आचार्यले सरकारबाट बहुबर्षीय खरिद योजना स्वीकृत नहुँदा योजना कार्यान्वयनका लागि आएको रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले रिसर्च सेन्टर स्थापनाका लागि तयार भएको योजना स्वीकृत गरेपनि बहुबर्षीय खरिद योजना स्वीकृत नहुँदा प्राप्त रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। 

सरकारले ३ बर्षमा रिसर्च सेन्टर निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी तय भएको योजना कार्यान्वयनका लागि बहुबर्षीय खरिद योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘रिसर्च सेन्टरको डिजाइन र प्लान निर्माणका क्रममा ५ लाख खर्च भएको छ’, आचार्यले भने। उनले खरिद योजनाको अभावमा टेण्डर आह्वान गर्न सकिने अवस्था नरहेको जनाए। आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षका लागि रिसर्च सेन्टर निर्माण योजना अघि बढाउन योजना माग गरिएकोले अर्को आर्थिक बर्षबाट ३ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्माणको कार्य अघि बढ्ने बिश्वास लिए। 

उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जन्तु हिमचितुवा सहितका वन्यजन्तु तथा वनस्पति सम्बन्धी अध्यनका केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय तथा व्यवस्थापन परिषद्ले तयार पारेको योजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग हुँदै वन मन्त्रालय पुगेको थियो। दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको अध्यनका लागि उत्तरी ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। हिमचितुवाका लागि सबैभन्दा उत्तम बासस्थान र आहार प्रजाति पाइने क्षेत्रको रुपमा परिचित यो हिमाली क्षेत्रमा बनाइने रिसर्च सेन्टरबाट दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अध्यन गर्न सहज होस् भनेर २०७३ साल माघ पहिला साता राजधानी काठमाडौंमा भएको भेलामा रिसर्च सेन्टर स्थापनाको संकल्प गरिएको थियो।

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो लिम्बूले संसारकै उच्च स्थानमा बन्न लागेको रिसर्च सेन्टरका लागि प्राप्त भएको रकम फ्रिज नहुने गरी सरकारले यसै बर्षबाट व्यवस्थापन गरिदिने आशा राखेका छन्। उनले बहुबर्षीय खरिद योजना स्वीकृत नगर्नुका कारण रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेकोले सरकारले उत्तरी ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा बन्न लागेको रिसर्च सेन्टरका लागि आएको रकमको भबिष्य संकटमा पर्दा दुःख लागेको बताए। ‘अब सरकारले रकम फ्रिज भयो भनेर अन्तका योजनालाई ध्यान दिने हो भने त्यो कदापी सैह्य हुन सक्दैन’, लिम्बूले भने। उनले खरिद योजना स्वीकृत नहुनु रकम फ्रिज हुने अवस्था आउनुको मुख्य कारण भएकोले सरकारले बाँकी अवधिलाई पनि योजना प्रयोग गरेर रकम फ्रिज हुनबाट बचाउनुपर्ने माग गरे। उत्तरी ताप्लेजुङका लागि रिसर्च सेन्टर बन्ने उत्साह कायम राख्न सरकारले अझैपनि अग्रसरता लिने लिम्बुको बिश्वास छ। 

प्रकाशित: ५ असार २०७५ ०९:२५ मंगलबार