मकवानपुर - होटल व्यवसाय फस्टाउँदै थियो। आसपासका जिल्लाबाट समेत होटलमा ग्राहक थपिँदै थिए। चार वर्षअघि सुरु गरिएको होटल व्यवसाय ‘टुप्पीको ढिँडो पसल’का नामले चर्चित हुँदै थियो। अब त दुःखका दिन सकिए भन्दै सुदामा पुडासैनीले सुखको सास फेर्न थालेका थिए। तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्रहरी लगाएर उनको घर भत्काउन निर्देशन दिएपछि उनी निक्कै चिन्तामा परेका छन्।
‘पहिला दुःख गरेर काठको घर बनाएँ, कमाएपछि १८ लाखमा ब्लगको घर बनाएँ,’ भावुक हुँदै उनले भने, ‘सबै खत्तम बनाइदिए, जति कमाएको थिएँ सबै सकाइदिए।’
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभ-याङस्थित राप्ती पुल छेउ सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरहरू भत्काइएपछि स्थानीय बासिन्दा विचल्लीमा परेका हुन्। तर उपमहानगरपालिकाले भने सरकारी जग्गा ‘कब्जा’ गरेर बसेकाले पूर्वसूचना दिएरै ७५ घरटहरा भत्काइएको जनाएको छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले घर भत्काइदिएपछि ६० वर्षीय बद्री घिमिरे घर न घाटका भएका छन्। दुई छोरा र एक बुहारीसहित बस्दै आएको घर उपमहानगरपालिकाले भत्काइदिएपछि उनले अहिले आफ्ना सामानहरू राप्ती खोलाको ड्याममा राखेका छन्। त्रिपालले छोपेर राखिएका सामान देखाउँदै उनले भने ‘सामान राख्ने ठाउँ छैन, डेरा(कोठा) खोजांै पाईंदैन, कस्लाई के भन्नू ?’
उपमहानगरपालिकाले ब्लगको तीनकोठे घर भत्काइदिएकामा स्थानीय मिठु पुरीले आक्रोश पोखिन्। ‘बिहानै पुलिससहित जेसिभी ल्याएर घर भत्काउन थाल्यो, पकाएको भात पनि खान पाइएन,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘सहयोगीले त्रिपाल दिएका छन्, अब रोडतिरै त बस्नु प¥यो नि!’
रिक्सा चलाएर कमाएको पैसाले बनाएको घर उपमहानगरपालिकाले भत्काइदिएपछि स्थानीय ६३ वर्षीय रामबहादुर तामाङ अब कहाँ बस्ने भनेर चिन्तामा परेका छन्। ‘आफ्नो कुनै घर–जग्गा छैन, बाबु–छोरामात्र भएकाले कोठा दिनसमेत कोही मान्दैनन्,’ उनले दुःखेसो पोखे, ‘हामी कहाँ बस्ने ठेगान छैन, घरका सामान जस्तापाताले छोपेर राखेको छु।’
घरघरबाट रकम संकलन गरेर राप्ती खोलामा ड्याम बाँधेपछि ढुक्क भएका स्थानीय बासिन्दा घरै भत्काएर अन्यत्र जानुपर्ने भएपछि यतिबेला अत्यन्त दुःखी भएका छन्। वरपरका घरहरू उपमहानगरपालिकाले जेसीभी र प्रहरी लगाएर भत्काएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित पनि बनेका छन्। सामान सार्न बाँकी भएकाहरूले समेत अहिले आफै घर भत्काइ रहेका छन्।
स्थानीय चन्द्रबहादुर पुन मगर आठ महिनाअघि मात्र बनाएको दुईकोठे घर र १६ वर्षअघि बनाएको दुईतले घर आफै भत्काउँदै थिए। जेसिभीले भत्काउँदा घरका धेरै सामान काम नलाग्ने गरी बिग्रने भएकाले आफैले भत्काउन थालेको उनले बताए। बाह्र जनाको परिवार कोठा खोजेर बस्ने योजना बनाए पनि सामान कहाँ राख्ने भनेर अलमलमा परेको उनले दुखेसो गरे।
स्थानीय अगुवा वासुबहादुर पुडासैनी बिहान खाएर बेलुका के खाऊँ भन्ने गरिबहरूलाई सरकारले बस्ने ठाउँ देखाइदिनुपर्ने बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकार बनेपछि हामीले न्याय पाइन्छ, सुरक्षा हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ भन्ने धेरै आशा थियो,’ ६८ वर्षीय उनले पीडा पोख्दै भने, ‘तर मेयरले चार दिनमात्र समय थपे, ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूले कसरी त्यति चाँडै विकल्प खोज्न सक्छन्?’
आफूहरूलाई नेपाली नागरिकै होइन, विदेशी आएर नेपाली भूमि कब्जा गरेजस्तो व्यवहार मेयरले गरेको पुडासैनीले गुनासो गरे। प्रदेश सांसद लिएर जाँदासमेत मेयर हरिबहादुर महतले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको आरोप छ। ‘आज माननीय ल्याउनुभो, भोलि मन्त्री, पर्सि मुख्यमन्त्री ल्याउनु होला, जो–जो ल्याए पनि मान्नेवाला छैन,’ मेयरको भनाइ उधृत गर्दै उनले भने, ‘हिजो हाम्रै मतले जनप्रतिनिधि बनायाैं। आज हामीलाई नै यस्तो कठोरपूर्ण शासन?’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभ-याङको राप्ती पुल छेउ सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरहरू भत्काइएपछि स्थानीय बासिन्दा विचल्लीमा परेका हुन्। तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने सरकारी जग्गा ‘कब्जा’ गरेर लामो समयदेखि बसेकाले पूर्वसूचना दिएरै ७५ घरटहरा भत्काइएको जनाएको छ। आइतबार प्रहरी सुरक्षा घेरामा दुईवटा जेसीभी लगाएर घर भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
यसअघि १२ वटा घर भने उपमहानगरपालकाको सूचनाका आधारमा घरधनी आफैले भत्काएका थिए।
आइतबार बिहानै थानाभ-याङमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक मधु थापाको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीको सुरक्षाबीच ती घरहरू भत्काइएका थिए। एक हप्ताको म्याद दिएर सरकारी जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको दुई सातासम्म पनि धेरैले अटेर गरी आफ्ना घरटहरा नहटाएकाले प्रहरी लगाएर भत्काइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ।
तर घरको मूआब्जा र थप समय माग गर्दै आएका पीडितहरूले भने उपमहानगरपालिकाको व्यवहारले आफूहरू मारमा परेको बताएका छन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले भने मकवानपुरको सर्वदलीय बैठक र उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार सरकारी जग्गामा बनेका घरटहराहरू भत्काइएको बताए। सरकारी जग्गामा अटेर गरेर लामो समयदेखि बस्ने र जग्गा किनबेचसमेत गर्न थालिएको सूचना आएपछि उपमहानगरको प्रयोगमा ल्याउन जग्गा खाली गरिएको मेयर महतको दाबी छ। अन्य क्षेत्रमा पनि उपमहानगरको तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन घरटहरा भत्काउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । हेटौंडामा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि त्यस्ता ठाउँमा बनाइएका घरटहराहरू भत्काउन थालिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०३:२३ मंगलबार
