संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत न्याय र विधिको शासनको संरक्षक रहेको न्यायपालिका अराजनीतिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ। यद्यपि यो आधारभूत सिद्धान्तलाई अहिले व्यवस्थित रूपमा कमजोर पारिएको छ र न्यायपालिका अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपको चक्रव्यूहमा फसेको छ। बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो अंगले आफ्नो स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा सम्झौता गरेको धेरैको मत छ।
अहिलेको अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको भनिन्छ। नागरिकले यो आलेख तयार गर्ने क्रममा कुरा गरेका कानुनी तथा संवैधानिक विज्ञका अनुसार त्यस्ता न्यायाधीश निरपेक्ष हुन सक्दैनन् र यसले नेपालको समग्र न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको छ।
‘न्याय दिने नाममा दिउँसै अँध्यारो पार्ने काम भइरहेको छ। नेपालमा श्रीलंका वा बंगलादेशको जस्तो आन्दोलन हुने हो भने आन्दोलनकारीको पहिलो निसाना न्यायपालिका हुनसक्ने देखिन्छ,’ सत्य र न्यायको खोजी अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ भन्छन्। उनले पञ्चायतकालदेखि हालसम्म न्यायपालिकालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन्।
नागरिकसँगको कुराकानीमा धेरै वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्वन्यायाधीशहरू न्यायिक नियुक्तिका लागि २०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत न्यायपालिकाका प्रतिनिधिको बहुमत रहेको न्यायपरिषद् प्रभावकारी रहेको भनेर एकमत देखिएका छन्। कानुनले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न अनुमति दिए पनि त्यतिबेलाका अधिकांश निर्णय सहमतिमा आधारित हुने गर्थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई २०४७ सालको संविधानपछि न्यायपरिषद् यसअघिको अभ्यास र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताबाट विमुख भएको ठान्छन्। यसअघि राजाले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरेका थिए भने प्रधानन्यायाधीशले मातहत अदालतका न्यायाधीश चयन गर्ने गरेका थिए। यो व्यवस्थाले नियुक्तिको सम्पूर्ण जस–अपजसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको काँधमा रहने बनाएको थियो।
‘२०४७ को संविधानमा राजतन्त्र संवैधानिक बनेपछि न्यायिक नियुक्तिको सफलता वा असफलताको दोष राजालाई दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता अघि सारियो। न्यायपालिकाको समग्र प्रशासनिक र न्यायिक प्रमुखका रूपमा रहने हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई एक्लै नियुक्तिको गुण÷दोषको भागी बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आयो,’ भट्टराई भन्छन्।
यसै अवधारणाअनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाबाट मनोनीत कानुनविज्ञ रहेको एक न्यायपरिषद् गठन हुन्थ्यो। यसमा शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको थियो।
यही व्यवस्थाअन्तर्गत प्रारम्भिक नियुक्ति सन्तोषजनक रहे तर छोटो समयमै विवाद सतहमा आउन थाले। २०४७ सालपछि न्यायपालिकामा नियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीको राजनीतिक आबद्धता र अपमानजनक बहिर्गमनले उनीहरूको नियुक्तिमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको खुलासा भएको थियो। उदाहरणका लागि जबराविरूद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भने राजनीतिक दबाबका कारण नियम मिचेर जोशीको नियुक्ति गरिएको थियो। उता पराजुली नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र काण्डमा फसेका थिए।
सुरुदेखि नै विवाद
२०४७ को संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपरिषद् गठनको केही वर्षपछि नै समस्याग्रस्त बन्यो। २०४७ सालको संविधानका मुख्य रचनाकार मानिने प्रतिष्ठित प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नयाँ संरचनागत परिवर्तनअन्तर्गत न्यायिक नियुक्तिमा आफूलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि राख्न सकेनन्।
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि उपाध्यायले ६८ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको घटना यसको उदाहरण हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सरकारले दलीय झुकाव रहेका व्यक्तिहरूको नाम गोजीबाट निकालेर न्यायपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको आरोप लागेको थियो।
विश्वनाथ उपाध्यायमाथि आफ्ना कान्छा भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई कृष्णजंग रायमाझीलाई हटाएर सर्वोच्च अदालतमा पदोन्नति गरेको आरोप थियो। रायमाझी वरिष्ठ मात्र नभएर योग्यतामा पनि अब्बल रहेको धेरैले स्विकार्छन्। ‘विश्वनाथले केदारनाथको पदोन्नतिका लागि ज्येष्ठता सूची हेरफेर गरेर, केदारनाथलाई रायमाझीको वरिष्ठका रूपमा राखे। यो कदम अत्यन्त विवादास्पद साबित भयो। केदारनाथलाई प्रधानन्यायाधीशमा पदोन्नतिका लागि मार्गप्रशस्त भयो तर रायमाझीले तुरुन्तै विरोधमा राजीनामा दिए,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्।
रायमाझीले राजीनामा दिनुअघि उपाध्यायभन्दा आफू वरिष्ठ भएको र उनलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको भट्टराई सम्झन्छन्। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने उक्त घटनालाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’का रूपमा चित्रित गर्छन्। प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले आफ्नै अर्का भाइ वैद्यनाथ उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कदम चालेपछि थप विवाद उत्पन्न भयो तर व्यापक विरोधका कारण उनको यो चाहना पूरा हुन सकेन।
सन् १९९० पछिको न्यायपालिका
नागरिकसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले पञ्चायत व्यवस्थामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पुष्टि गर्ने एउटा रोचक घटना सुनाए, ‘२०१८ सालतिर रत्नबहादुर विष्ट नामका एक प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। एक दिन प्रधानन्यायाधीश विष्टले एकतन्त्रीयताको पक्षधर राजा महेन्द्रका ससुराविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो फैसला दिनुपर्ने थियो। राजाको ससुराविरुद्ध संयुक्त इजलासले त्यो मुद्दाबारे पहिले नै फैसला गरिसकेको थियो।
अन्ततः उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा पुगेको थियो। फैसला सुनाउनुपर्ने दिन अदालत जान तयार हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश विष्टकी श्रीमतीले भनिन्, ‘तपाईंले आज राजाको ससुरासँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गर्नुपर्छ। तपाईंले राजाको ससुराको विरुद्धमा फैसला सुनाउनुभयो भने तपाईंको जागिर जान्छ। त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
न्यौपानेका अनुसार ‘पछि साँझ जब प्रधानन्यायाधीश विष्ट आफ्नो भाडाको कोठामा फर्किए, उनकी श्रीमतीले सोधिन्, ‘तपाईंले राजाका ससुराको मुद्दामा के फैसला दिनुभयो त ?’ प्रधानन्यायाधीश विष्टले जबाफ दिए, ‘मेरो विवेकले मलाई राजाका ससुराको पक्षमा फैसला दिन अनुमति दिएन। त्यसैले मैले डिभिजन बेन्चको निर्णयलाई समर्थन गरें ।’ यो सुनेपछि विष्टकी श्रीमतीले भनिन्, ‘अब तपाईं सकिनुभयो।’
न्यौपानेका अनुसार राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायाधीश विष्टलाई भोलिपल्टै राजदरबारमा बोलाए। राजा महेन्द्रले विष्टलाई छक्क पार्दै भने, ‘धन्यवाद प्रधानन्यायाधीश ! तपाईंले प्रमाणित गर्नुभयो कि नेपालको न्यायपालिका साँच्चै स्वतन्त्र छ।’ राजदरबार छोड्नुअघि राजा महेन्द्रले उनलाई एउटा किताब दिएर भनेका थिए, ‘यो मैले पढिसकें। यो राम्रो किताब हो। मलाई लाग्छ, तपाईंले पनि यो पढ्नुपर्छ।’
न्यौपानेले त्यो घटनाबारे थप जानकारी दिँदै भने, ‘जब प्रधानन्यायाधीश विष्ट घर पुगे, त्यो किताबभित्र एउटा खाम भेट्टाएर उनी छक्क परे। खाममा लगभग १५–२० हजार रूपैयाँ थियो। विष्ट फेरि राजदरबार गए। किताबभित्रको खाममा गल्तीले पैसा राखिएको राजालाई बताए। उनी त्यो फिर्ता गर्न गएका थिए। त्यसपछि राजाले भने– त्यो नगद राख्नुहोस्, प्रधानन्यायाधीशले न्यायको विश्वव्यापी मान्यतालाई समर्थन गरेकोमा यो पुरस्कार हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनअघि न्यायपालिका यस्तो हबिगतमा नभएको तर्क गर्छन्। ‘राजतन्त्रको समयमा पनि न्यायपालिका यस्तो थिएन। त्यतिबेला हामी न्यायाधीशहरूलाई हेर्न टाउको उठाउन पनि सक्दैनथ्यौं। उनीहरूको ओज र तेज नै अर्के हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्।
त्यो समयमा अदालतहरूले न्याय प्रदान गर्ने प्रसंग उद्धृत गर्दै श्रेष्ठ २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि, त्यो दशकमा र त्यसपछि २०६३ सम्म न्याय प्रणालीमा परिवर्तन हुँदै जाँदा, न्यायपालिका क्रमशः राजनीतिक नियुक्तिको अधीनमा पुगेको ठान्छन्। श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक विचारधारा हुनु स्वाभाविक हो तर त्यो विचारधारासँगै पदका लागि आवश्यक क्षमता, योग्यता र चरित्र हुनुपर्छ। ‘भूमिकाका लागि व्यक्तिको उपयुक्तताको मूल्यांकन गरिनुपथ्र्यो तर त्यो भएन। बरू राजनीतिक नेताहरू, चाहे कम्युनिस्ट हुन् वा कांग्रेस, दुवैले आफ्नो झोला कसले बोकेका छन् वा आफूलाई कसले समर्थन गरेका छन् भनेर मात्र हेरे र तत्तत् व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरे। फलस्वरूप न्यायपालिका बढ्दो रूपमा राजनीतीकरण र विवादास्पद बन्दै गयो,’ उनी थप्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यो क्रम र प्रवृत्ति प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको कार्यकालमा पनि जारी रह्यो। शर्माको कार्यकालमा गरिएका नियुक्तिमध्ये दौरा–सुरुवाल, कोट र टोपी लगाएका नवनियुक्त न्यायाधीशहरू बल्खु (तत्कालीन एमाले पार्टीको मुख्यालय) पुग्न पैदल हिँडे र आफ्ना नेताका अगाडि झुके। त्यस दिन उपत्यका बन्द (हडताल) भएकाले उनीहरू बल्खुसम्म पैदलै पुग्नुपरेको थियो। यस घटनाका तस्बिरहरू मिडियामा पनि आएका थिए। त्यतिबेला झलनाथ खनाल एमालेका महासचिव थिए।
कानुनविज्ञका अनुसार यो घटना करिअर न्यायाधीशहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नियुक्तिका लागि राजनीतिज्ञको पक्ष लिने र उनीहरूको मनोनयनका लागि धन्यवाद दिन समूहमा नै पार्टी कार्यालय पुग्नु आफैंमा एक डरलाग्दो घटना थियो। ‘यो न्यायिक अखण्डताको आधारभूत मान्यतामाथिको आक्रमण थियो, नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता र क्षमताको कडा परीक्षणको सट्टा राजनीतिक संरक्षणको प्रहसन बन्यो। यो विवाद धेरै समयसम्म कायम रह्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने त्यो घटनाप्रति टिप्पणी गर्छन्।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा अर्को ठुलो विवाद उत्पन्न भयो। संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद् गठनको व्यवस्था छ, जसको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संविधानको धारा १५३ मा व्यवस्था गरेअनुसार त्यतिबेला न्यायपरिषद् पूर्ण रूपमा गठन भएको थिएन र त्यो अझै गठन हुने प्रक्रियामा थियो। प्रधानमन्त्रीले न्यायपरिषद्मा नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनविज्ञ अझै नियुक्त भएका थिएनन्। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पठाउनुपर्ने प्रतिनिधि पनि चयन भएको थिएन।
त्यतिबेला न्यायपरिषद्मा केवल तीनजना पदेन सदस्य थिए, तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल सकिन केही साता मात्र बाँकी थियो।
त्यही विशेष अवस्थामा उनीहरूले एक योजना बनाए। तत्कालीन कानुनमन्त्री खरेलले आफ्ना निकट एक र कल्याणले अर्का कानुन व्यवसायीलाई चयन गरेका थिए। सोही तयारीअनुरूप १ मार्च २०१६ मा ‘अपूर्ण तीन सदस्यीय न्यायपरिषद्’ले सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्यो। सिफारिस गरिएका न्यायाधीशमा शारदाप्रसाद घिमिरे, दीपक कार्की, केदार चालिसे, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत (वर्तमान प्रधानन्यायाधीश) र सपना प्रधान मल्ल थिए।
यी ११ जनामध्ये सातजना पुनरावेदन अदालतका बहालवाला मुख्य न्यायाधीश र चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, प्रकाश राउत, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल थिए। काठमाडौंबाहिरका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, प्राज्ञिक क्षेत्र, निजामती सेवा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिनिधित्व नहुँदा यो साँघुरो र राजनीतिक रूपमा विकृत थियो भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो।
घटना क्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका कानुनी विज्ञका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता शेरबहादुर देउवाले ती मनोनयन रोक्न सक्थे। तर उनीहरूसँग देउवालाई विश्वासमा लिन तिनका समर्थकलाई नियुक्ति गर्ने सूत्र थियो। न्यायपरिषद्ले न्यायिक नियुक्तिका लागि गरेका राजनीतिक व्यक्तित्वको सिफारिसले सर्वोच्च अदालतको मनोनयन राजनीतिक वा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने स्वीकृत सिद्धान्तबाट गम्भीर रूपमा विचलन भएको संकेत गर्छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा यी नियुक्ति भएका थिए। तथापि श्रेष्ठ आफ्नो इमानदारी र व्यावसायिकताका लागि प्रशंसा पाएका व्यक्ति हुन्। उनले पदभार ग्रहण गरेको बेला सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाएको बेला थियो। उनका पूर्ववर्ती दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमारप्रसाद साहले त्यो विरासत उनलाई सुम्पेका थिए। साहले योग्यता नपुगेकी आफ्नै छोरीलाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरेर न्यायपालिकामाथि सर्वसाधारणको विश्वास घटाएको आरोप खेपेका थिए।
यो प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा बार र बेन्चले अदालतको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि आशा राखेका थिए। तर उनीमाथि पनि नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब परेको बुझ्न सकिन्छ। तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले २०७२ फागुन २३ मा ११ न्यायाधीशको प्रस्तावित सूचीमा संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको अनुमोदन नभएका कारण फिर्ता गरेकी थिइन्। अझै गठन हुने प्रक्रियामा रहेको परिषद्ले गरेको सिफारिस गलत भएको तर्क सभामुखको थियो।
११ न्यायाधीशको नियुक्ति रोकेर सभामुखको निर्णयले सेवाग्राहीहरूलाई असर पारेको तर्क गर्दै अधिवक्ता ज्योति बानियाँले अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सभामुखलाई उनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। साथै तीन सदस्यीय परिषद्को सिफारिस यो मनोनयनका लागि पर्याप्त भएको फैसला सुनाएको थियो। सिफारिस गरिएको पाँच महिनापछि ११ न्यायाधीश नियुक्त गरिएका थिए र त्यति नै बेला संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भएको थियो।
‘मध्यरातका न्यायाधीशहरू’
२०७३ पुस २८ मा ७ उच्च अदालत र तिनका विस्तारित शाखाका लागि ८० न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्ले अबेर राति गरेको निर्णयको कडा आलोचना भएको थियो। त्यतिबेला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्माथि नातावाद र पक्षपातको आरोप लगाइएको थियो। परिषद्का एक सदस्यले त बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। अर्का एकजना सदस्य अनुपस्थित रहेपछि यो निर्णय विवादमा तानिएको थियो।
जानकारहरूका अनुसार राति अबेरसम्म ‘जारी’ न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्दा स्थापित मान्यता र मापदण्डको पनि उल्लंघन गर्यो। फलस्वरूप, न्यायाधीशहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूका नजिकका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो।
असहमतिको अवस्थामा पाँच सदस्यीय परिषद्ले बहुमतबाट निर्णय गर्छ तर त्यो रात सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा रहेका न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्यायले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
यसैगरी परिषद्का अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए। नेपाल बार एसोसिएसन प्रतिनिधिले परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
त्यसो हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिकले जिल्ला अदालतमा ३७ न्यायाधीश, २७ अधिवक्ता र १६ सहसचिव र कानुनी, न्यायिक तथा सरकारी वकिल सेवाका विशेष श्रेणीका अधिकारीहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
नियुक्त ८० न्यायाधीशमध्ये १८ जना नेपाली कांग्रेसनिकट, ६ जना नेकपा (माओवादी केन्द्र) का र पाँच जना तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेनिकट रहेको मानिन्छ। यी न्यायाधीशहरू केही नेता र उच्च सरकारी अधिकारीका आफन्तसमेत थिए।
न्यायपरिषद्को मध्यरातको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले भोलिपल्ट एक विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले धेरै मापदण्ड उल्लंघन गरेको बताएको थियो। ‘यो निर्णयले स्थापित मापदण्डहरू उल्लंघन गरेको र अचानक मध्य रातमा निर्णय गरिएको बारको निष्कर्ष थियो। न्यायपरिषद्का दुई सदस्यहरू उपाध्याय र सिटौलाको सहमतिबिना गरिएका सिफारिसले धेरै प्रश्न उठाएको तर्क बारको थियो।
अन्तरिम संविधानद्वारा राजनीतीकरणको दायरा विस्तार
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अस्तित्वमा आएको अन्तरिम संविधानले न्याय परिषद्मा थप परिवर्तन ल्यायो। समग्रमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या घटाइयो तर एकजना बारको प्रतिनिधि त्यसमा थपियो। यसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अझ बढायो, किनकि बारका नियुक्ति प्रायः गुटगत स्वार्थबाट ओतप्रोत भएको देखिन्छ। यसले गर्दा योग्यताक्रम मिचियो र राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटले नियुक्तिहरूलाई निर्देशित गर्यो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई किनारा लगाइयो र कनिष्ठ उम्मेदवारहरू आफ्ना वरिष्ठमाथि हाबी हुने परम्परा सुरु भयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार २०७२ को नेपालको संविधानले न्यायपरिषद्का लागि अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दियो। फलस्वरूप अहिले पनि अदालतमा हुने नियुक्तिहरू राजनीतीकरणबाट अत्यधिक प्रभावित छन् र नातावाद, पक्षपात र गुटवादमा फसेका छन्।
न्याय परिषद्: राजनीतिक प्रभावको अड्डा
न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद् राजनीतिक प्रभावको अड्डा बनेको छ। त्यस्तैगरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक परिषद्ले यो प्रक्रियालाई राजनीतिक दाउपेच बनाएको छ। परिषद्का कारण न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुन सफल भएको छ। यो राजनीतीकरणले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ र न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूको क्षमता, निष्पक्षता र सत्यनिष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्गठित न्यायपरिषद्मा रहेको ‘संरचनात्मक त्रुटि’ले समस्या झन बढाएको छ। परिषद् राजनीतिक रूपमा नियुक्त सदस्यहरूलाई समावेश गरेर, राजनीतिक दलहरूका लागि आफ्ना बफादारहरूलाई न्यायाधीशका रूपमा स्थापित गर्ने उपकरण बनेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायिक नियुक्तिहरूलाई यतिसम्म कलंकित गरेको छ कि धेरै अदालतका फैसला अब पक्षपातपूर्ण अजेन्डाबाट प्रभावित देखिन्छन्।
उच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्ने मात्र होइन, असहमत न्यायाधीशहरूलाई चुप लगाउने हतियारका रूपमा महाभियोगको अस्त्रसमेत प्रयोग गर्छन्। ‘यो प्रवृत्तिले संवैधानिकता र न्यायिक स्वतन्त्रताको मुटुमा प्रहार गर्छ, जसले न्याय प्रणालीको जगलाई नै खतरामा पार्छ,’ उनी भन्छन्।
त्यसो त नेपालमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नेतृत्वले कब्जा गर्ने इतिहासमा केही प्रमुख र रोचक परिघटना छन्। २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्ति त्यस्तै खास परिघटना अथवा मोड थियो। यो नियुक्तिले वास्तवमा राजनीतिक गतिरोध तोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर यो नियुक्तिले पनि राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा न्यायपालिकालाई थप शोषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो। सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले औल्याएझैं यो दोहोरो भूमिकाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको रेखालाई झन् धमिलो बनायो। न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक अवसरवादको संस्कृतिलाई नराम्ररी बढावा दियो।
समयसँगै यो क्रम रोकिएन। पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूले संकटलाई अझ गहिरो बनाए। दामोदरप्रसाद शर्मालाई नातावाद र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाइएको थियो। न्यायपालिकालाई बिचौलियाहरूको खेल मैदानका रूपमा परिणत गरेको आरोप पनि उनीमाथि थियो। उनका उत्तराधिकारी रामकुमारप्रसाद शाहले यी अभ्यासलाई रोक्न खास योगदान गरेनन्।
इमानदारीका लागि प्रतिष्ठा कमाएका कल्याण श्रेष्ठ पनि राजनीतिक दबाबको प्रतिरोध गर्न असमर्थ भए। यो क्रममा राजनीतिक रूपमा आरोपित विवादमा नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाभियोगले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि न्यायपालिका कति हदसम्म जोखिममा छ भन्ने पक्ष अझै प्रस्ट पार्यो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी न्यायपरिषद्को अर्को कमजोरी पनि औंल्याउँछन्, नेपालमा व्यापक न्यायिक भ्रष्टाचार छ भन्ने खुला रहस्य (ओपन सेक्रेट) हो तर न्यायपरिषद्ले यसमा कारबाही गर्न सकेको छैन। यो मुकदर्शक बनेको छ। त्रिपाठीका अनुसार न्यायपरिषद्को स्थापना र प्रयोग दुवै असफल भएको छ। ‘न्यायपरिषद् जुन उद्देश्यका लागि परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।
‘योग्यता र क्षमता होइन, सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ’
नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू प्रायः न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् तर उनीहरको यो भनाइ ‘गराइ’मा रूपान्तरित हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नियुक्तिहरू पारिवारिक, व्यक्तिगत वा राजनीतिक सम्बद्धतामा आधारित हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउन कठिन हुँदै गएको छ।
न्यायपालिकामा नियुक्तिहरू योग्यता होइन, सम्बन्धका आधारमा गरिन्छन् र नियुक्त भएकाहरूमध्ये धेरैको व्यावसायिक इतिहास वा राजनीतिक सम्बद्धता शंकास्पद छ, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी गुनासो गर्छन्। उनी नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताउँछन्। नेपाल बारले राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै आएको छ, यो निकायले पक्षपातपूर्ण बहिष्कार र विघटनकारी कार्यहरूद्वारा अराजकतालाई थप बढाएको छ।
यसैगरी नियुक्तिमा राजनीतिक बफादारी मात्र नभई आर्थिक चलखेल पनि घामजस्तै छर्लंग भएको उनको ठम्याइ छ– आकांक्षी न्यायाधीशहरू नगदले भरिएका ब्रिफकेस लिएर शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरू र दलहरूको ढोकामा पुग्छन्।
प्रस्ट छ, राजनीतीकरण गरिएको न्यायपालिका सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका हुन सक्दैन। यसले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास निरन्तर घट्दै गएको छ र अहिले यो निकै तल्लो तहमा पुगेको छ।
राजनीतिक पक्षपात र आआफ्नो कोटामा आधारित नियुक्तिको यो संस्कृतिले नेपालको न्यायपालिकालाई न्यायको निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्न असमर्थ बनाएको छ। न्यायाधीशहरूले अब योग्यता र निष्ठाभन्दा राजनीतिक गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिन्छन् र प्रमुख राजनीतिक नेताहरूले आफूलाई र आफ्ना सहयोगीहरूलाई कानुनी परिणामहरूबाट जोगाउन न्यायपालिकाको प्रयोग गर्छन्। ‘यो खतरनाक प्रवृत्तिले जनताको विश्वासलाई मात्र कमजोर पार्दैन, संविधानलाई नै खतरामा पार्छ,’ विज्ञहरू भन्छन्।
दक्षिण एसियाका अन्य देशको अनुभव
न्यायिक नियुक्तिहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र योग्यताको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा न्यायिक मनोनयनहरू राजनीतिक हुन सक्छन् तर जनताको विश्वास सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ। भारतको कलेजियम प्रणाली (जसले धेरैजसो न्यायिक नियुक्तिहरूलाई न्यायपालिकासँगै राख्छ) स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अर्को मोडेल प्रदान गर्छ।
श्रीलंकामा, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिएका दुई न्यायाधीशसहितको न्यायिक सेवा आयोगको प्रावधान छ। यही आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्। पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा न्यायाधीशहरूको छनोट र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्को व्यवस्था छ। यसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षका रूपमा हुन्छन्। साथै, कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश यसमा रहन्छन्। यो परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट एक र बारका तर्फबाट एकजना नियुक्त हुने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को धारा ३५ (७) अनुसार बहुमतका आधारमा न्यायपरिषद्को निर्णय मान्य हुन्छ ।
२०१९ मा पञ्चायती संविधानले न्यायाधीशहरूको योग्यता पनि परिभाषित गरेको थियो। कतिपयले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने न्यायाधीशहरूलाई न्यायपालिकामा प्रवेश गर्न नदिने तर्क गरे पनि त्यतिबेलाका नियुक्तिहरूमा वरिष्ठता, क्षमता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो। यसको ठीक विपरीत आज नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक शक्तिहरूका लागि खुला खेल मैदान बनेको छ, जहाँ नियुक्तिहरूमा करोडौंको खेल हुने गरेको छ।
‘२०४७ को संविधानको प्रावधानमा फर्कौं’
विश्वव्यापी रूपमा धेरैजसो देशले प्रधानन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार दिन्छन्। यो मोडेल पञ्चायत कालमा नेपालमा स्थापित थियो। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि न्यायपालिका (प्रधानन्यायाधीश) को न्यायपरिषद्मा स्पष्ट बहुमत हुने गर्थ्याे, जसमा दुई सर्वोच्च न्यायाधीश परिषद्का सदस्य रहने व्यवस्था थियो। तर २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले न्यायपरिषद्माथि कार्यपालिकाको पकड बलियो बनायो।
‘कानुनमन्त्रीले नै न्यायपरिषद्मा मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसो भए हामीलाई न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अर्को छुट्टै प्रतिनिधि किन चाहिन्छ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सोध्छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा छुट्टै न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्नुको सट्टा सर्वोच्च अदालतका अर्का वरिष्ठ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ। ‘न्यायपरिषद्को हालको संरचना दोषपूर्ण छ। यसले राजनीतिज्ञ वा कार्यपालिकालाई न्यायिक नियुक्तिमा निर्णायक भूमिका दिन्छ,’ उनी दाबी गर्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पनि समान चिन्ता व्यक्त गर्छन्, म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि न्यायपरिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी २०४७ सालको संविधानको प्रावधान राम्रो थियो। भट्टराईका अनुसार बारले पनि विद्यमान व्यवस्थाका त्रुटिहरू महसुस गरिसकेको छ र २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत रहेको व्यवस्थामा फर्कन आग्रह गरेको छ, जहाँ न्यायपालिकाको प्रभुत्वसहितको परिषद्को ग्यारेन्टी गरिएको थियो।
कार्यकारी प्रमुखको अतिक्रमणबाट बच्न प्रधानमन्त्रीको मनोनीत व्यक्तिको सट्टा सर्वोच्च अदालतको अर्को वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नुपर्ने र बारको प्रतिनिधित्व हुने विद्यमान व्यवस्था कायम राख्न बारले समेत सुझाव दिएको छ।
यसरी न्यायिक सर्वाेच्चता बढाउने उद्देश्यले नेपालमा गरिएका सुधारहरूले जानी–नजानी थप राजनीतीकरणमा योगदान पुर्याएका छन्। न्यायिक सन्तुलन पुनस्र्थापित गर्न २०४७ को संविधानको आधारभूत सिद्धान्तहरूमा फर्कन र राजनीतिक स्वार्थभन्दा योग्यता र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिन विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्।
नागरिकले कुरा गरेका कानुनी र न्यायिक विज्ञहरूको विश्वास छ कि नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त गर्ने हो भने तत्काल र कठोर सुधारहरू आवश्यक छन्। ‘राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन न्यायपरिषद्को पुनर्गठन गरिनुपर्छ र नियुक्तिहरू केवल योग्यता, इमानदारी र चरित्रमा आधारित हुनुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको विचारमा नेपालमा न्याय मर्दैछ। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयंले तयार पारेका विभिन्न प्रतिवेदन र धेरै मुद्दामा भएका फैसलाले यो कुरा पुष्टि गर्छन्। ‘तत्काल कारबाही नगरी न्यायपालिकाको निरन्तर राजनीतिकरणले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अपरिवर्तनीय संकटमा फसाउने, कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउने र वर्तमान शासन प्रणालीमा जनताको विश्वासलाई थप हल्लाउने जोखिम छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको निष्कर्ष छ।
‘न्यायिक नियुक्तिमा हुने गल्ती सच्याउनुपर्छ’
-राजुप्रसाद चापागाईं, वरिष्ठ अधिवक्ता
न्यायिक नियुक्तिमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मिल्छ। यसले सर्वोच्च अदालत र तल्लो अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संरचनात्मक रूपमा फरक हिसाबको न्यायपरिषद् स्थापना गरेको छ ।
त्यस्तै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रतिनिधिहरू समावेश हुने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छ, जबकि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिखित परीक्षामार्फत छनोट हुन्छन्। संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई आफ्नो मुख्य मूल्य र मान्यताका रूपमा मानेको छ। यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डहरूको पालना पनि गर्छ।
यद्यपि, यी मानक र व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कानुनी समुदायको सदस्यका रूपमा म के ठान्छु भने नेपालको न्यायिक नियुक्ति प्रणाली साँच्चै योग्यतामा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी छैन। नेपालको सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा नातावाद, पक्षपात, राजनीतिक संरक्षण/आशीर्वाद वा अन्य कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको सहारा नलिई न्यायाधीश पद प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर मैले भनें भने त्यसलाई ठुलो हँसीमजाक मानिनेछ।
यसरी उच्च अदालतमा योग्यताका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाल कसैले विश्वास गर्दैन। अधिकांशको समान धारण के छ भने न्यायिक नियुक्ति प्रणालीमा बारम्बार स्वार्थको लेनदेन हुन्छ।
किन यस्तो भएको छ? न्यायिक नियुक्तिहरूको विश्वसनीयतामाथि किन यति सजिलै प्रश्न उठाइन्छ? हामीलाई विश्वसनीय न्यायिक नियुक्ति प्रणालीलाई अगाडि बढाउन केले रोकेको छ? न्यायिक नियुक्ति प्रणालीमा प्रमुख त्रुटि केके हुन्? यी त्रुटि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? मसँग यी ज्वलन्त प्रश्नहरूको जवाफ छैन।
यो विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ। त्यसैले न्यायिक नियुक्ति प्रणालीको गतिशीलताका विषयमा सरोकारवालाका बीचमा रचनात्मक संवाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। वर्तमान न्यायिक नियुक्तिहरूमा बढ्दो चुनौतीको जरा २०४७ को संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचनालाई २०६३ को अन्तरिम संविधानमा गरिएको जथाभाबी संशोधन हो।
यसलाई २०७२ को संविधानमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। यसको अर्थ २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत न्यायिक नियुक्ति आदर्श थिए भन्ने होइन, बरु संशोधित नियुक्ति प्रणालीमा यो व्यवस्थालाई झन् बिगारिएको छ।
२०४७ सालको संविधानको संरचनाले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाद्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित कानुनविद् मिलेर बन्ने एक सन्तुलित संरचनाको प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि पछिल्ला संशोधित संरचनाले यो सन्तुलनलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरेको छ।
२०६३ सालको संशोधनले प्रधानन्यायाधीश र एक वरिष्ठ न्यायाधीशको न्यायिक प्रतिनिधित्व घटाएको छ भने अर्काेतिर यसले अत्यधिक राजनीतीकरणमा अभ्यस्त नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अर्को वकिललाई प्रवेश गराएको छ। कानुनमन्त्री र दुई कानुनी सदस्यले अन्ततः कार्यकारी वा पक्षपाती स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसले परिषद्लाई धुव्रीकृत गरेको छ, राजनीतीकरण गरेको छ तथा स्वायत्तता र तटस्थतालाई कमजोर बनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशले कार्यकारी प्रभावबाट मुक्त छनोट सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्दा पनि उनीहरू सधैं अल्पसंख्यकमा हुन्छन् र अन्ततः उनीहरू सम्झौता गरिएका नियुक्तिमा जान बाध्य हुन्छन्। परिषद्को संरचनामा रहेको असन्तुलन नै योग्यतामा आधारित नियुक्तिहरू सुनिश्चित गर्न बाधकको कारक हो। यसले प्रणालीगत चुनौतीलाई बढावा दिएको छ। प्रतिकूल संरचनाका बाबजुद यदि छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको खण्डमा स्वार्थगत चाहना कम गर्न सकिन्थ्यो तर छनोट प्रक्रियामै स्पष्टता र पारदर्शिताको अभाव छ। यसले अन्य भन्दा खास र एक उम्मेदवारलाई किन छनोट गरिन्छ वा निर्णय गरिन्छ भन्ने विषयलाई प्रस्ट पार्दैन।
यसैगरी सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची कसरी कायम राखिन्छ, प्रत्येक उम्मेदवारका लागि व्यवस्थित पृष्ठभूमि जाँच गरिन्छ कि गरिँदैन अथवा कुन कुराले अन्तिम छनोटलाई निर्देशित गर्छ भन्ने विषय पनि प्रस्ट छैन। छनोटका लागि राम्ररी सही मापदण्ड र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने यसअघिका प्रयास बारम्बार विफल पारिएका छन्। यस्ता प्रयास आफ्ना निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्न बाधक रहने मानिन्छ। यही धमिलो पृष्ठभूमि राजनीतिक सम्बन्ध, नातावाद र पक्षपातका आधारमा न्यायिक पदहरू प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि सहज बनेको छ।
यसबाहेक नियुक्ति प्रक्रियामा अन्तरपरिषद्को नियन्त्रण र सन्तुलन छैन भने अर्कातिर प्रभावकारी बाह्य छानबिनको अभाव छ। नियुक्तिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै धेरै मुद्दा दायर भए पनि त्यस्ता गल्ती सच्याउन न्यायिक सम्बोधन अप्रभावी वा अपर्याप्त रहने गरेका छन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रायः परिषद्का पदाधिकारीले आ–आफ्ना कोटामा नियुक्त गर्ने चलनबाट गुज्रिएको छ।
न्यायपालिकामा जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक छ। न्यायिक नियुक्तिसँगै सम्बन्धित कानुन, प्रक्रिया र अभ्यासहरूको गहन समीक्षा पनि आवश्यक छ।
यो प्रक्रियामा उम्मेदवारहरूको अनिवार्य पृष्ठभूमि जाँच, छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्टता, पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा आधारित मूल्याङ्कन समावेश गर्न सकिन्छ। यसैगरी प्रत्येक सिफारिसको कारण र आधारहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अनि संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउनेतर्फको पुनर्विचार पनि आवश्यक छ।
संविधानको समीक्षा र संशोधनलाई अगाढि बढाउने क्रममा यो अजेन्डा र आवश्यकतालाई समेत समावेश गरिनुपर्दछ। यद्यपि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा विवादास्पद नियुक्तिहरू हुने गरेको पृष्ठभूमिमा नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गरेर मात्र जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ।
अन्त्यमा, यदि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक सुधारका लागि बारम्बार व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने उनले न्यायिक नियुक्ति प्रणालीको व्यापक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाबीच रचनात्मक संवाद सुरु गर्नुपर्छ। न्यायाधीशनियुक्त गर्नु भनेको न्यायको बिउ रोप्नु जस्तै हो। यसले दिने फल बिउको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ। भनिन्छ नि– ‘धतुरो रोपेर कागती फल्दैन।’
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ५ माघ २०८१ ०६:१९ शनिबार