सर्वोच्च अदालतले बाराको गढीमाई पशुबलिसँग सम्बन्धित आठ वर्षअघि दिएको परमादेश कार्यान्वयनका लागि पहल थालिएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पशुबलि व्यवस्थित गर्न पहल थालेका हुन्।

मंसिर २३ र २४ मा बाराको गढीमाईमा मेला लाग्दैछ। गढीमाईमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पशुबलि दिने परम्परा छ। त्यहाँ सामूहिक रूपमा राँगा, बोकाको बलि दिइन्छ। पशुबलि बीभत्स हुने र त्यसबाट वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै पशु अधिकारकर्मीले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेश कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ साउन २० मा पशुबलि व्यवस्थित गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको परमादेशले सबै प्राणीको अस्तित्व स्विकारेको बताएका छन्। ‘धार्मिक मूल्य–मान्यतासँग जोडिएको पशुबलिलाई सर्वोच्चले गलत भनेको छैन। त्यसमा केही पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। सर्वोच्चले पशुबलि प्रथाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कर्तव्यबोध गराएको पौडेलले बताए।

‘पशुबलि कसरी कम गर्न सकिन्छ ? विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्नेमा प्रश्न उठाउँदै फैसलाले स्वास्थ्य, वातावरणको हक अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ,’ पौडेलले भने। व्यवस्थित र सन्तुलित ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए। परमादेशले पशुबलि रोक्नेभन्दा पनि क्रमशः व्यवस्थित गर्दै जान सुझाव दिएको छ।

गढीमाईमा अव्यवस्थित र क्रूरतापूर्ण तरिकाले पशुबलि दिई यत्रतत्र छरिँदा वातावरणमा समेत असर पुगेको भन्दै २०७१ सालमा अर्जुनकुमार अर्यालसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्चले २०७३ साउन २० मा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले पशुबलि व्यवस्थित गर्न परमादेशको आदेश पनि जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले पशवलि दिने क्रममा पशुपन्छीको ओसारपसारमा क्रुर, बर्बर, निर्दयी व्यवहार हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पशु स्वास्थ्य ऐनबमोजिम समिति गठन गर्न पनि आदेश गरेको थियो। साथै पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु गर्ने विषयमा पनि आदेश भएको थियो। ऐन कार्यान्वनयका विषयमा सर्वोच्चले १५ वर्षअगाडि पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ बमोजिम विदेशबाट पैठारी गरिने पशुको क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्ने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेसमेतका कार्यलाई अनिवार्य, भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट खडा गरी नियमनकारी संयन्त्र बनाउन परमादेशमा भनिएको थियो। ‘गढीमाई मेलाका क्रममा हुने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न बलि दिइएका पशुपन्छीको मासुलगायत पदार्थको व्यवस्थापन गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पशुको रगत, मासु, छालाका कारण जनस्वास्थ्यमा असर पर्न नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनू ।’

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्चको फैसला गढीमाईमा पशुबलिलाई निरुत्साहन गर्न लक्षित भएको बताए। उनले फैसला कार्यान्वयनका लागि आफू लागिपरेको बताए। गढीमाई मेला आउँदै गरेकाले फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने उनले बताए। उनले पशुबलि संसारभर भएकाले निषेध गर्न नसकिने तर जतिसक्दो कम गर्दै लैजाने बताए। ‘स्थानीय तहलाई घच्घचाएर काम गरिरहेका छौं। पहिलेको तुलनामा गढीमाईमा पशुबलि घट्दै गैरहेको छ’, सिंहले भने।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीले कानुन थोरैले मात्रै मान्ने र धेरैले नमान्ने भैरहेको बताए। उनले पशुबलि दिने प्रचलन विस्तारै हट्दै गएको बताए। चाडपर्वमा पनि पशुबलिको स्थानमा नरिवललगायत चढाउने बढ्न थालेको उनले सुनाए ।

पशु क्वारेन्टाइनका डा. मोदनाथ गौतमले गढीमाई मेलामा पशु चिकित्सक सेवा दिइने बताएका छन्। उनले पशु चिकित्सकले जाँच गरेर स्वस्थ पशु मात्रै बलि दिनका लागि योग्य मानिने उल्लेख गरे। बलि दिइने क्षेत्र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिने उनले बताए। अघिल्ला पाँच वर्षको तुलनामा गढीमाईमा पशुबलि दिनेको संख्या घट्दै गएको र घट्न समय लाग्ने उनले बताए।

स्नेहाज केयरकी स्नेहा श्रेष्ठले परम्पराका नाममा जनावरलाई क्रुरतापूर्वक ओसारपसार गरिने र बली दिइने गरेको बताइन्। उनले सर्वोच्चले दिएको परमादेश, भैरहेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। उनले पशुबलि अव्यवस्थित हुँदा त्यहाँको वातावरणसमेत प्रदूषित भई जनस्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने बताइन्।  

प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ १०:०३ आइतबार