दाङ – आइतबार ५ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटन विकासमा जोड दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘यस प्रदेशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।’ तर, कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिने नीति प्रस्तुत गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्न चुकेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न खोलामा ड्याम बाँधेर सिँचाइ गर्ने उल्लेख छ। तर, यो योजना त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ जतिबेला चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन्छ। पानीको मुहान नै नरहे ड्याम बाँध्नुको अर्थ के भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ। चुरेको अधिक दोहनले निम्त्याएको प्रश्न हो यो।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि कुनै योजना पेस गर्न सकेन। ‘जबसम्म चुरे संरक्षण हुन्न, पानीको मुहान सुक्दै जान्छन्,’ चुरेबारे जानकार डा.शिवकुमार सुवेदी भन्छन्, ‘यसर्थ चुरेको संरक्षणबिना कृषि क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन।’ अहिले चुरे क्षेत्रको मनपरी दोहन भइरहेको छ। तर, प्रदेश सरकारले अति संवेदनशील चुरे क्षेत्रको दोहनलाई रोक्ने सोच बनाउन सकेन।

कृषि क्षेत्रमा कायापलट गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेशको उब्जाउ भूमि भनेकै तराई क्षेत्र हो। चुरे क्षेत्रमा वनविनास, चरिचरण, खेतीपातीजस्ता क्रियाकलाप हुन थालेपछि तराईको उर्वर भूमि दिनानुदिन मरुभूमिमा परिणत हुन थालेको छ। तराई क्षेत्रको जीवन र अस्तित्वसँग जोडिएको चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषयमा सरकार मौन छ। ‘सरकारले चुरे संरक्षणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘चुरे दोहन गर्ने काममा रोक लगाउन सरकारको सक्रियता अनिवार्य छ।’

चुरे संरक्षणमा चासो नदिएको प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने नीति बनाए पनि चुरे संरक्षणका कार्यक्रम नल्याउँदा कृषि क्षेत्र झनै धाराशयी बन्दै जानेछ। अनियन्त्रित उत्खननका बढ्दै गइरहेको बाढीपहिरोका कारण कृषियोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा बढेको छ।

कुनै बेला यहाँका खोलामा बाह्रै महिना पानी बग्थ्यो। जमिनको पुनर्जलीयकरणमा समस्या थिएन। जसले गर्दा सिँचाइ र अन्य प्रयोजनका लागि पानीको अभाव हुँदैनथ्यो। तर, अहिले बर्सेनि पानीको अभाव चुलिँदै गएको छ भने खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ अभावमा सुख्खा बन्दै गएको छ। यसको मूल कारण केही वर्षयता विभिन्न खोलामा भइरहको जथाभावी उत्खनन हो। अव्यवस्थित र अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन हुँदा खोलाको सतह निकै गहिरिएको छ। खोला गहिरिएसँगै नदी कटान पनि तीव बनेको छ। चुरे दोहनकै कारण प्रायःजसो खोला खहरेमा परिणत भएको छ। जसले गर्दा पानीको सतह तल खस्कँदै जाँदा पानीको अभाव बर्र्सेनि बढ्दै गएको छ। खेतीयोग्य जमिनका लागि सिँचाइ गर्न खोलाका बाँधको सतह पानीको भन्दा अग्लिएको छ। फलतः बाँधबाट कुलोमा पानी चढ्न सक्दैन। सिँचाइ नहुँदा बिघौंबिघा जमिन बाँझो छ । ‘खोलामा यति मनपरी उत्खनन भयो कि खोलाको सतह पूरै तल भासियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘खोलाको सतहसँगै पानी पनि तल खस्कियो, खोलाका बाँधमा पानी चढ्न नसकेर खेतबारी बाँझो भएको छ।’

यतिमात्रै हैन, अनियन्त्रित उत्खननका कारण मानव बस्तीसमेत बाढीको कहरबाट प्रताडित बन्नुपरेको छ। खोलाको सतह भासिँदा खोलाको किनार अग्लो ढिक बन्दै गएको छ। जसकारण खोलाले बस्ती कटान गरिरहेका छन्। अनियन्त्रित उत्खननकै कारण कटानको उच्च जोखिममा रहको तुलसीपुर हरिपौरीस्थित एक टोलका बासिन्दा बर्खा सुरु हुनुपूर्व नै त्रसित छन्। ग्वार खोलाले कटान गरेको ठूलो भित्तोको सीधामाथि उमाराम नेपालीको कच्ची घर छ। बाढीको त्रासले घरै सार्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा उनी छन्। तर, जग्गा छैन। उनको घर जोगाउन स्थानीय सरकारले चासो देखाएन। तटबन्धन लागि भनसुन गर्दा पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन। ‘धेरै भनसुन गरिसकिम्,’उनले ग्वार खोलाले कटान गरेको ठूलो भित्तो देखााउँदै भने, ‘यो बर्खा कसरी थेग्ला हेर्नुस् त।’

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ठूला र संवेदनशील पहिरो तथा भू–स्खलन नियन्त्रण गरी गाउँबस्तीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। बर्र्सेनि नागरिकका लागि विपद् बनेर आउने खोलाको नियन्त्रण नै आवश्यक छ। तर यस विपद्को मूल जड अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नका लागि भने प्रदेश सरकार मौन बनिदिएको छ।  

चुरे संरक्षणमा चासो नदिएको प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने नीति बनाए पनि चुरे संरक्षणका कार्यक्रम नल्याउँदा कृषि क्षेत्र झनै धाराशयी बन्दै जाने विश्लेषकहरू तर्क गर्छन्। अनियन्त्रित उत्खननका कारण बाढीपहिरो बढ्दै गइरहेको र यो बाढीपहिरो कृषियोग्य जमिनका लागि निकै खतरनाक बन्ने सुवेदी बताउँछन्। ‘चुरे दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ, सानो झरीले पनि भत्किइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चुरेको ढुंगामाटो बगेर खेतीयोग्य जमिनमा पुग्छ, त्यो माटो र ढुंगाले खेतबारीको उत्पादकत्वलाई नष्ट पार्ने काम गरिरहेको छ।’

मानव जीवनसँग जोडिएको चुरे संरक्षणका लागि न त प्रदेश सरकार बोल्यो न त स्थानीय सरकार नै यसको संरक्षणका लागि संवेदनशील बने। राष्ट्रपतिको नाम जोडेर ल्याइएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन । लगातार उत्खनन भैरहेको चुरेको दोहन शृंखला रोकिने देखिँदैन। स्थानीय सरकार त उल्टै यसको उत्खननमा तल्लीन छन्। अहिले जिल्लाका झन्डै दुई दर्जन खोलामा जिल्ला समन्वय समितिले नै ठेक्का दिएर उत्खनन अनुमति दिएको छ। ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर पहिला ठेक्का लगाइएका खोलामा उत्खननको ठेक्का लगाइएको हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकारीले भने। उनले ठेक्का लगाइएका दुई दर्जन खोलाको फेहरिस्त सुनाउँदै भने, ‘ठेक्का बन्दोबस्त गरिएका खोलामा अहिले उत्खनन भइरहेको छ ।’ संकटमा रहेका खोलामा समेत ठेक्का लगाइएको छ। यहाँका ग्वार, बबई, राप्ती, पातु खोला बर्र्सेनि मानव बस्तीमा उपद्रो निम्त्याउने गर्छन्। तर यिनै खोलालाई दिइएको उत्खनन अनुमतिले बाढीको कहर झनै बढाएको छ।

क्रसर उद्योगको अधिक संख्या रहेको राप्ती नदीमा मात्रै ६ स्थानमा उत्खननको ठेक्का लगाइएको छ। यो नदीको बीच भागमा एक दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका छन्। यतिमात्रै हैन, खोला उत्खननमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने पुरानो नियमसमेत तोडिएको छ। ‘आवश्यक परेको खण्डमा स्काभेटर लगाउन पाइने छ भनेर त्यसको पनि अनुमति दिइएको छ,’ तुलसीपुर क्षेत्रको चुरे उत्खननमा यसअघि निकै कडाइ गरेका ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी प्रकाश सापकोटाले भने, ‘सरकारी तवरबाटै अनुमति दिइएपछि अब बोल्ने ठाउँ नै रहेन अब।’

निश्चित क्षेत्र तोकेर उत्खनन मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि उत्खननकर्ताले त्यो मापदण्डलाई पूरै मिचिदिएका छन्। खोलामा ठेक्का लगाएको जिल्ला समन्वय समितिले खोला उत्खनन नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। अनियन्त्रीत उत्खननमा संलग्न ट्रयाक्टर तथा स्काभेटरलाई उसले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। ‘अस्तिमात्रै १३ वटा ट्रयाक्टर र एउटा स्काभेटरलाई अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिइयो,’ समन्वय समितिका संयोजक प्रेस संयोजक ईन्द्र डिसीले भने, ‘अनुगमन तीव्र बनाइउको छ।’

प्रहरीले पनि तीन महिनाको अवधिमा दुई सयभन्दा बढी ट्रयाक्टर तथा स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। ‘खोला उत्खननको क्रम यसरी अनियन्त्रित भएको छ कि खोला जहाँ पायो त्यहीँ खनिएका छन्,’ इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी सापकोटाले भने। प्राकृतिक स्रोतको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने नीतिले चुरे दोहनले झनै प्रश्रय पाउने अनुमान गरिएको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाको उत्खनन स्थानीय सरकारले आफूखुसी गर्न पाउनेछन्। अहिले केही स्थानीय सरकार उत्खननका लागि सक्रिय बन्न थालेका छन्। ‘केही स्थानीय तहले खोला उत्खननका लागि उत्खनन प्रक्रिया थालेका छन्,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकारीले भने, ‘अब स्थानीय तहहरूले नै उत्खननको अधिकार पाउनेछन्।’

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०२:४६ मंगलबार