नेपाल र स्विडेन सरकारबीच दुई पक्षीय कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप-२९ मा स्विडेनका वातावरण मन्त्री रोमिना पोरमौनखारीको उपस्थितिमा दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
दुई पक्षीय सहयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्विडेनका तर्फबाट उर्जा मन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौतापछि स्विडेन सरकारले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान९एनडीसी० कार्यान्वयनमा सहयोग गरी हरित गृह ग्यास न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नेछ।
यो सहयोग कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिनेछ। तर यसका लागि नेपाल सरकारले जलवायु न्यूनीकरण कार्यको लागि परियोजना बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। परियोजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने प्रतिवद्धता गरिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल र स्विडेन सरकारबीच पहिलो कार्बन व्यापार सम्झौता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा.सिन्धु ढुङ्गानाले बताए। सम्झौतासँगै अब परियोजनाहरू बनाएर कार्बन व्यापार गर्ने बताए।
विश्व जलवायु सम्मेलन कोप-२६ ले पेरिस सम्झौताको धारा ६ स्वीकृति गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरी जलवायु न्यूनीकरणका काम गर्ने बाटो खुला भएको थियो । पेरिस सम्झौताको धारा ६ दशमलब २ मा देशहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार सरकारबीच दुई पक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ। सोही प्रावधान अन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्विडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रश्ताव आएको थियो। उर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने परियोजनामा स्विडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्विडेन सरकारसंग हुने दुई पक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो।अब सरकारले एनडिसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्विडेनको सहयोग प्राप्तिको ढोका खुलेको छ। यो नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा गरिएको यो पहिलो दुई पक्षीय सम्झौता सम्झौता हो।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८१ १७:४५ बुधबार
