भूमि समस्या समाधान आयोग मातहत ७७ जिल्लामा समिति गठन गर्न सरकारले भागबन्डा टुंग्याएको छ। भागबन्डाकै आधारमा केन्द्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइसकेको छ। आयोग र मातहतका जिल्ला समितिको उद्देश्य भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार बढीमा सात–दस दिनभित्रै सबै जिल्लामा आयोग गठन गर्ने गरी मन्त्री बलराम अधिकारीले छलफल गरिरहेका छन्। मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेका अनुसार मन्त्री अधिकारीले यही विषयमा शनिबार बिहान गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्री अधिकारीले तीन दिनअघि यही विषयमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग पनि छलफल गरेको पाण्डेले बताए ।
‘सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ३५/३५ जिल्ला र बाँकी सात जिल्ला अन्य दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मिुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ,’ मन्त्रीका स्वकीय सचिव पाण्डेले भने।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्लामा अध्यक्ष पद कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटाले पाएमा अन्य दुई सदस्य अर्को दलले पाउनेछ। अध्यक्ष पाएको पार्टीले एक महिला सदस्य पनि पाउनेछ। कांग्रेस र एमाले दुवैले अध्यक्ष नपाएको जिल्लामा एकएक सदस्य पाउनेछन्। जिल्ला समिति नौ सदस्यीय हुनेछ। मनोनयन गरिने चार सदस्यबाहेक पाँच सदस्य पदेन हुनेछन्।
आयोगको जिल्ला अध्यक्षले उपसचिवसरह तथा अन्य सदस्यहरूले शाखा अधिकृतसरह तलब–सुविधा पाउनेछन्। मालपोत, कुषि, वन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुनेछन्। जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख जिल्ला सुकुम्बासी आयोगको सदस्य–सचिव हुनेछन् ।
सरकारले मनोनयन गर्ने चार जनामा एक अध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एक विज्ञ सदस्य र एक अन्य सदस्य हुनेछन् भनी गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बढीमा मंसिरभित्र सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक कार्ययोजना बनाएको भन्दै सकेसम्म चाँडो सबै जिल्लाम आयोग गठन हुने बताए।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। जिल्ला समिति भने मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट गठन हुनेछन्। २३औं सुकुम्बासी आयोग गठन गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश असोज १४ गते नै पास गरेको थियो।
केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवद्र्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो।
पुरानो भूमि आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेसनिकट निरौला र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रनिकट नहिन्द्र खड्का थिए। मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहेको उक्त आयोगका अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट वासुदेव हुमागाईं, सरिता महर्जन, कांग्रेसबाट टेकबहादुर शाह, गोवर्धन कोली, जसपाबाट राघो यादव र नेकपा एसबाट दाताराम खनाल थिए। आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्ला समिति पनि गठन भएका थिए ।
सुकुम्बासीलगायत समस्या समाधानका लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। निरौला आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग तथा समितिले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुम्बासी परिवारलाई ४७ हजार बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ।
सुकुम्बासीका नाममा सबभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसपछि उद्देश्य एउटै भए पनि नयाँ नयाँ नाम दिएर आयोग/समिति गठन गरिँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो आयोग/समिति विघटन गरी नयाँ बनाउने गरिएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ आयोग बनायो। सुकुम्बासीलगायत समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म १४ वटा सुकुम्बासी आयोग, तीनवटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्।
सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आए पनि समस्या उस्तै छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन विकासको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए।
२०७० सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगको सदस्यमा हरिबोल गजुरेल र खगेन्द्र बस्नेत थिए ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ ०८:४९ आइतबार
.gif)
