सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटलाई अनधिकृत पहुँचमा जान (ह्याक हुन) बाट जोगाउन तथा ह्याक भइसकेका वेबसाइटहरूको उद्धार गर्न गत वर्ष माघमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई १० महिना बित्दा पनि सरकारले कानुन दिन सकेको छैन। सरकारले कानुन मात्र होइन, आवश्यक कर्मचारी र कार्यालय राख्न उपयुक्त ठाउँ पनि दिएको छैन।

कार्यालय राख्न उपयुक्त ठाउँ नपाएपछि अहिले केन्द्रले सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालय भवनको एउटा फ्ल्याटबाट काम गरिरहेको छ। त्यहाँ सीमित कर्मचारी छन्। ती पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कामसमेत हेर्ने गरी दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् केन्द्रका महानिर्देशक अनिलकुमार दत्त । उनी सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। उनले केन्द्रसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

१३ कर्मचारीको दरबन्दी भएको केन्द्रमा अहिले ६ जना कार्यरत छन्। केन्द्रमा बुधबार एक कर्मचारी थपिएका छन्। सञ्चार मन्त्रालय मातहतको प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत एक शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी हेर्ने गरी केन्द्रमा खटाइएको हो। महानिर्देशक दत्त केन्द्रका लागि उपयुक्त कार्यालय भवन खोज्न दुई/तीन महिनादेखि धाइरहेका छन्। अहिलेसम्म कार्यालयका लागि उपयुक्त भवन कतै नपाइएको  उनले बताए।  

दत्तका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले दुईतीन महिनापछि संसद् सचिवालय रहेको भवनमा केन्द्रको कार्यालयका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्। उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अबको दुईतीन महिनामा संसद् सचिवालय नयाँ संसद् भवनमा सर्दैछ। त्यसपछि त्यो पुरानो भवनलाई तपाईंहरूले जसरी चाहिएको छ त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। मलाई पनि दुई/तीन महिनामै संसद् सचिवालय भवन खाली हुुन्छ जस्तो लागेको छ।’ तर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उच्च कर्मचारीले अझै कम्तीमा २ वर्ष नयाँ संसद् भवन बन्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। नयाँ संसद् भवनको आन्तरिक साजसजावटको काम सुरु नै भएको छैन। छानो राख्ने कामसमेत पूरा सकिएको छैन। ‘साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई कम्तीमा एउटा घर चाहिन्छ। त्यो पनि सिंहदरबार परिसरभित्रै चाहिन्छ। एउटा फ्ल्याटमा काम गर्न निकै कठिन भएको छ’, दत्तले भने।  

साइबर सुरक्षा केन्द्रले छुट्टै कानुन पनि पाएको छैन। कहिले कानुन पाउँछ, त्यसको पनि टुंगो छैन। महानिर्देशक दत्तका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट नयाँ कानुनको मस्यौदा विधेयक सञ्चार मन्त्रालयमा आइसकेको छ। मन्त्रालयले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लग्न बाँकी छ। यसले संसद्बाट पारित भएपछि मात्र कानुन रुप लिने छ। तर विधेयक संसद्मा कहिले जान्छ र कहिले पारित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।  

केन्द्रले आफूलाई चाहिनेजति कम्प्युटर पनि खरिद गर्न सकेको छैन। केन्द्रका कर्मचारीले पाँचवटा कम्प्युटरबाट काम चलाइरहेका छन्। दत्तका अनुसार हाल एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रबाट डाटा लिएर अपडेट गर्ने काम भइरहेको छ। ‘जनशक्ति, साधन–स्रोत र कानुन अभाव हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रारम्भिक काम अघि बढाएका छौं’, दत्तले भने। २०८० माघ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको थियो।  

सरकारी कार्यालयहरूका वेबसाइटलाई ह्याक हुनबाट जोगाउन २४ घण्टा निगरानी तथा अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र खोलिएको हो। यसबाट सरकारी वेबसाइट, डाटा प्रणाली र सूचना प्रणाली सुरक्षित हुने सरकारको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सट्टा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र बनाउने र त्यसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसभन्दाअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र विकास समिति गठन ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। विकास समिति गठन आदेश ऐनअन्तर्गत गठन भएकाले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसको नाम परिवर्तन भई राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र राखिएपछि त्यहाँ निजामती सेवाका कर्मचारी राखिएको छ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८१ ०७:१९ शुक्रबार