चिनियाँ निर्माण कम्पनीको लापर्बाहीले करिब एक सय १३ किलोमिटर लामो बुटबल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति कार्य अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ठेक्का–सम्झौता भएको यो आयोजना ४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढे पनि अहिलेसम्म करिब ५३ प्रतिशत मात्र निर्माण भएको छ। यो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कम्पनी चीन सरकार स्वामित्वको हो।

२०७९ साउनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। सुरुआती चरणमा कोभिड, निर्माण सामग्री अभावलगायत कारण ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय निर्माण कम्पनीका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको  बुटबल–नारायणगढ सडक आयोजनाका निर्देशक चूडाराज ढकालले बताए।

‘पैसा पुगेन भनेर निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग गर्दा पनि निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेन।’ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि नियमित भुक्तानी हुँदै आएको आयोजनाले जनाएको छ।

विभिन्न बहाना बनाएर चिनियाँ कम्पनीले सडक निर्माणबाट हात झिक्ने प्रयास गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले चिनियाँ दूतावासमार्फत सडक निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। न्यून दररेटमा ठेक्का हालेको भन्दै कम्पनीका अधिकारीले घाटा भएको बताउँदै आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ‘लो रेटमा ठेक्का हालेकाले काम गर्न कठिन भएको कम्पनीले बताउँदै आएको छ,’ ढकालले भने, ‘सम्झौताअनुसार  काम गर्नुपर्छ।’

पहिलो सम्झौताअनुसार २०७९ साउनमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटकपटक म्याद थप गर्दा समेत करिब ५३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सो राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती बेहोरेका छन्। नारायणगढ–बुटवल सडकबाट लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा जाने सवारी गुड्ने भएकाले यो सडकमा निकै चाप हुन्छ।

यो सडक एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋण लगानीमा निर्माण अघि बढाइएको हो। आयोजनाको लागत १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले एडिबीसँग ३२ वर्षका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर यो सडक निर्माण अघि बढाएको हो।

नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्वी खण्डमा ६४.४२५ किलोमिटर पश्चिम खण्डमा ४८.५३५ किलोमिटर सडक पर्छ। यसलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणको म्याद २०८० साउन २२ गतेसम्म थपिएको थियो। सो समयमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटक म्याद २०२४ को जुलाई २३ सम्म थपिएको थियो।  

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८१ ०६:०९ शुक्रबार