वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ३२ वटै वडाको सरसफाइको काम निजी क्षेत्रबाट गराउने सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

महानगर र एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा गत असोज १५ गते रिट परेको थियो। सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा अस्थायी इजलासका न्यायाधीसद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी नहुने निर्णय गरेसँगै सरसफाइको सम्झौता अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।

सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्रप्रसाद कानुसहितले गत असोज १५ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले गत असोज १६ गते सम्झौता अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै न्यायाधीसद्वय शाक्य र लम्सालको संयुक्त इजलाशबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै महानगरलाई सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिए।

सोमबार भएको बहसमा महानगरका तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव, प्रमोदप्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र ईश्वर बराल तथा एनके इन्टरनेशनलका तर्पmबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईंले बहस गरेका थिए।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधीर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्दिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए।

महानगरले एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालीसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वीरगञ्जका ३२ वटै वडा सरसफाइका लागि सम्झौता गरेको थियो। रासस

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८१ ०७:२६ मंगलबार