अजरवैजानको वाकुमा हुन गैरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलन(कोप–२९)मा सहभागी हुने जलवायु वार्ताकारलाई तीन दिने प्रशिक्षण दिइएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा तथा प्राक्टिकल एक्सन, क्लाइमेट एम्बिसन सपोर्ट एलायन्स र यूथ एलायन्स इन्भारोमेन्टको सहयोगमा शुक्रबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, नागरिक समाज र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधी ,पत्रकार र अन्य सरोकारवाला सहित ६० जना सहभागीता रहेको थियो।
जलवायु वार्ताकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपालका प्रतिनिधिहरू बिच समन्वय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त प्रशिक्षणमा जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि संरचना(यूएनएफसीसीसी)का वार्ता प्रक्रिया तथा आसन्न कोप २९मा छलफल हुने बिषयमा नेपालले कसरी प्रभावकारी प्रस्तुति गर्न सक्छ भन्ने बिषयमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति तथा विज्ञले प्रस्तुति दिएका थिए। यसै गरी प्रशिक्षणको क्रममा वास्तविक जलवायु वार्तामा हुने प्रक्रियाको पूर्व अभ्यास समेत गरिएको थियो।
प्रशिक्षणमा जलवायु कूटनीतिको बारेमा बोल्दै पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद भट्टराईले कोप २९मा सहभागी हुने नेपाली टोलीको चयन समयमै हुनुपर्ने बताए। दुई साता पछि आयोजना हुन लागेको सम्मेलनका लागि प्रतिनिधिहरू चयन नहुँदा यसले वार्ता प्रक्रियामा नेपालको प्रभावकारी भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह लाग्ने उनको कथन थियो । जलवायु सङ्कट बढ्दै जाँदा जलवायु कूटनीतिको भूमिका बढ्दै गएको चर्चा गर्दै उनले यसका लागि नेपाली अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि, हरेक वर्ष वार्तामा सहभागी हुने प्रतिनिधि निरन्तरता हुनुपर्ने बताए।
‘एउटा कोपको बैठक सकेपछि त्यसको निर्मम समीक्षा हुनु पर्छ र अर्को वर्षको कोप बैठकका लागि तयारी सुरु गरी हाल्नुपर्छ,’ उनको कथन थियो।
प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै वनमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले कोप २९मा नेपालले जलवायु वित्तको विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताए। उनले नेपाल जस्ता देशमा जलवायु कार्य संचालन गर्न जलवायु वित्तको ठुलो महत्व रहेको चर्चा गर्दै जलवायु वित्तको विषय जलवायु न्यायसँग जोडिएको बताए ।
कार्तिक २५ देखि सुरु हुने दुई साता लामो कोप २९ सम्मेलनमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण, कार्बन बजार, पृथ्वीको सरदर तापमानलाई १.५ डिग्री भन्दा बढी बढ्न नदिन थप प्रतिवद्धता लगायतका विषयमा छलफल हुने तयारी छ। सम्मेलनमा नेपालको टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने घोषणा भैसकेको छ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८१ १९:०४ शुक्रबार
