गत साउनदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि मिर्चया–कटारी–घुर्मी–ओखलढुङ्गा जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्गका दुई दर्जन बढी सडक मजदुर (हेरालु) को दसैं नआउने भएको छ। सो लोकमार्गअन्तर्गत कटारी–घुर्मी सडक खण्डका २६ जना मजदुरले दसैं पेश्कीसहित तीन महिनायताको पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरूले दसैं–तिहार भोकै बिताउनुपर्ने भएको छ।
तलब आउला र दसैं–तिहार मनाउँला भन्ने भारी आशामा बसेका मजदुरहरू कार्यालयले मन्त्रालयबाट बजेट नभएकाले तलबभत्ता दिन नसक्ने सूचना प्रकाशित गरेछि बिलखबन्दमा परेको बताउँछन्।
‘विगत तीन महिनायता तलबभत्ता खान पाएको छैन’, सडक सुपरभाइजर कुमार प्याकुरेलले दुःखेसो गरे, ‘दसैं नजिकिइसक्दासम्म तलब नहालेपछि बुझ्न जाँदा कार्यालयको सूचना पाटीमा तलबभत्ता अहिले दिन नसकिने व्यहोराको पत्र टाँसेको देखेपछि हामी छाँगाबाट खसे झैं भएका छौं।’
मिर्चया–कटारी–घुर्मी सडक योजना कार्यालय कटारीले असोज १६ गते तालुक कार्यालय सडक डिभिजन लाहानलाई लेखेको पत्रमा सडक बोर्डबाट आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि कुनै बजेट नआएकाले मजदुरहरूलाई तलबभत्ता दिन नसक्ने जनाएको छ।
योजना प्रमुख (डिई) पशुपति ज्ञवालीले यसअघि लाहान डिभिजनबाट तलबभत्ता खाँदै आएका मजदुरहरूले उतैबाट भुक्तानी हुनुपर्नेमा त्यहाँ बजेट नआएको भन्ने जानकारी आएको र योजना कार्यालयमा पनि उनीहरूको पारिश्रमिकका लागि कुनै बजेट नआएकाले खुवाउन नसकिने बताए।
डिई ज्ञवालीका अनुसार कटारी–घुर्मी सडक खण्डमा पाँचजना सुपरभाइजर र २१ जना लेन्थ वर्करका रूपमा हेरालुले काम गर्दै आएका छन्। दसैं नजिकिएका बेला मजदुरहरू तलब माग्न लाहान सडकमा जाँदा नपाएपछि आपूmकहाँ आएको उनले बताए।
‘यसअघि लाहान डिभिजनबाटै पारिश्रमिक बुझिरहेका थिए’, डिई ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले यस वर्ष पनि उतै तलब माग्न गएछन्, नपाएपछि मात्र मकहाँ आए, तर यहाँ उनीहरूको तलब भत्ता खाने गरी बजेट व्यवस्था नभएकाले सोही व्यहोराको पत्र लाहान डिभिजन र विभागलाई पठाएको छु।’
लाहान सडक डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले पनि ती मजदुर डिभिजनबाटै पारिश्रमिक पाउँदै आएकोमा गत वर्षदेखि ‘मिर्चया–कटारी–घुर्मी सडक योजना’ स्थापना भएपछि उतैबाट दिने गरी व्यवस्था हुनुपर्नेमा नभएको बताए।
योजना कार्यालय कटारीअन्तर्गत फिल्डका मजदुर भएकाले त्यहींबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाउनुको कारण सडक विभाग, सम्भार महाशाखाबाट जानकारी लिन उनले सुझाए।
सम्भार महाशाखाले डिभिजन र योजना कार्यालयबाट उनीहरूको पारिश्रमिकको विषय बजेट बनाउँदा नपरेकाले समस्या आएको हुन सक्ने जनाएको छ। महाशाखा उपमहानिर्देशक अर्जुन अर्यालले डिभिजन स्थायी र योजना कार्यालय अस्थायी प्रकृतिको कार्यालय हुने बताउँदै डिभिजनबाट योजना कार्यालय बन्दा प्राविधिक कारणले उनीहरूको तलबभत्ताको बजेट स्वीकृत नभएको हुन सक्ने बताए।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८१ ०९:२७ सोमबार
.gif)
