ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न राजनीतिकर्मीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले गत फागुन ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीहरूलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको छ।

‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजनाको काममा मन्त्रिपरिषद्को अख्तियारी नपुगेको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा वादीले पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हो।

‘उक्त गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारबाहिर गएको देखिन्छ र ? यसमा वादीले भन्न सकेको देखिँदैन। कार्यकारिणी अधिकारको सूची कुनै निश्चित परिभाषाभित्र सीमित गर्न मिल्दैन। कार्यकारिणी अधिकारको सीमा भनेको संविधानवाद र कानुनी राज्य मात्र हो।

गुरुयोजनामा परेको विषय निवास परिसर विस्तारको कार्य र विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ बाटो निर्माणको कार्य मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारभित्रै पर्ने देखिन्छ, सोको औचित्यमा प्रवेश गरी गुरुयोजनालाई नै छानबिन र अनुसन्धानको विषय बनाउन मिल्दैन,’फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। यसबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्णयमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर्न नपाइने भन्ने अर्थ लागेको छ।

विशेष अदालतले कल्पना तुलाधरसहित बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुनाएको गत फागुन ३ को फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धान गर्न नमिल्ने देखिएको हो।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको औचित्य, उपादेयता र उपयोगिता वा सोमा भएको राज्यकोषको लगानीका विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्छ भनी वादीले नै पुष्टि गर्नुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  ऐन २०४८ को दफा ४ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरे आयोगले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ।

अख्तियारको दुरुपयोग भन्नाले खण्ड (छ) अनुचित कार्य वा (ज) भ्रष्टाचारबमोजिमको कार्य सम्झनुपर्छ। हाल नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा भन्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ, तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी प्रावधानको अनुसरण गरी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२० (१) मा राखिएको ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी प्रावधान हटाएको अवस्था हुँदा आयोगको क्षेत्राधिकार ‘भ्रष्टाचार’को अनुसन्धानमा सीमित हुन पुगेको छ।

दाबीको गुरुयोजना उचित वा अनुचित के हो ? सो विषयमा बोल्ने र निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र छ। गुरुयोजनाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको हदसम्म वादीको दाबी सर्वथा क्षेत्राधिकारविहीन देखिन्छ। यस प्रकारका राजनीतिक विषय यस अदालतबाट न्याय निरूपणयोग्य पनि होइन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कामको प्रकृतिले नै कार्यकालमा गरिएका सरकारी कार्यको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजनबाट उन्मुक्ति पाउने उल्लेख गरिएको छ। यसबाट तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना बनाउने र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्। अख्तियारले यसअघि दायर मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका बारेमा कुनै पनि प्रकारको मुद्दा दायर नगरेकाले त्यसबारे केही बोल्न नपरेको जनाएको छ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६ चैत २९, मिति २०६७ फागुन ३१, मिति २०६७ साउन २८ र मिति २०६९ असोज १८ मा भएका निर्णयहरू सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नि.नं. ६२०५ मिति २०५३ असोज १८ को विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषबाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही बोलिरहनुपरेन भनी आयोगले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठको फैसलामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयहरू नीतिगत निर्णयहरू रहेको भनी आयोगले नै दाबी गरिरहेको अवस्था हुँदा वादी दाबीभन्दा बाहिर गई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नीतिगत होइन भन्न मिल्ने देखिएन।

उक्त निर्णयहरू नीतिगत निर्णयभित्र पर्ने हो वा होइन भन्ने आम राष्ट्रिय चासोको विषय रहेको कुरा सुनुवाइका क्रममा आएकाले नीतिगत निर्णयको अवधारणा, सोको अर्थ र परिभाषा, सीमा, सोसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरू समेतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उचित हुने भनी आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ।’

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ फागुन २१ र २०६७ असार ३० का निर्णयहरू तत्काल प्रचलित नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३७, हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ७५ अनुरूप छन् वा छैनन् ? संविधानवाद र कानुनी राज्यविपरीत हुन गएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा कानुनको विवेचना गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ। साथै विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गुरुयोजनामा सुमरजंग कम्पनीको दर्ता स्रेस्ताको जग्गामा मोहियानी हकको प्राप्ति, मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँडको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखिएको र विस्तारमा पर्ने व्यक्तिका जग्गा शोधभर्ना दिने निर्णय गरेको पनि देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठअनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिभन्दा कर्मचारीलाई नै दोषी देखाइएको छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०८१ ०७:०८ मंगलबार