देशभरका ५६ जिल्लामा भारी वर्षा हुने र बाढीपहिरो आउने भनी केही दिनअघि नै सूचना जारी हुँदा हुँदै शनिबार राति ११ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा ४८ र देशभर १०० जनाको मृत्यु भएको छ। डुबान तथा बाढीपहिरोले गरेको अन्य भौतिक क्षतिले गरेको आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताब हुन बाँकी छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले समयमै भारी वर्षाको सम्भावना र मौसमजन्य विपत्को चेतावनी दिँदा समेत यति धेरै नोक्सानी हुनुले राज्यको विपत् व्यवस्थापन शक्ति र प्रतिकार्य (रेस्पोन्स) क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको प्रस्ट भएको छ। सँगसँगै विपत् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा रहेका बग्रेल्ती कानुनी व्यवस्था, संरचनागत निकाय र प्रक्रियागत व्यवस्थाको कार्यान्वयनसमेत अत्यन्त कमजोर रहेको प्रमाणित भएको छ।  

विपत् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ डा. वसन्त अधिकारी राज्यले केही दिनमा पानी पर्दैछ भनेको तर यसले निम्त्याउने संकट सम्बोधन गर्न आफैं तयार नभएको देखिएको बताउँछन्। ‘सरकारले वर्षाको बाढी आउँछ भन्यो तर के–कति क्षति हुन सक्छ भन्न सकेन,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘यसो गर्न सकेको भए, नक्खु खोलामा उद्धारको पर्खाइमा रहेका दुईजना बेपत्ता हुनुपर्ने स्थिति आउने थिएन।’ राजधानीको मुटुमै उद्धार गर्न असक्षम हुँदा देशका दूरदराजका अन्य स्थानमा उद्धारको कसरी अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न डा. अधिकारीको छ।

 जोखिम र विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षा गरिएको विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती ठान्छन्। ‘नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आएपछि विपत् व्यवस्थापन ऐन ल्याइयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब आएपछि सन् २०१५ देखि सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरिएको विपत्सम्बन्धी सेन्डाई फेमवर्कमा हस्ताक्षर गरियो। तर यी जोखिम र विपत्का कार्यहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी प्रस्ट छैनौं,’ डा. उप्रेती भन्छन्।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय स्रोत र फोकल निकायका रूपमा तोकिएको छ। तर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो स्वायत्त निकायलाई अधिकार सम्पन्न र सुविधासम्पन्न नगरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

सँगसँगै राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्थित आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद् र समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका तथा नगरपलिकामा रहेका विपद् व्यवस्थापन समिति तथा वडास्तरमा विपत् व्यवस्थापन समितिलगायत निकायहरू यो विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

विज्ञका अनुसार बग्रेल्ती छरिएका यी निकाय तथा संरचनाको जिम्मेवारी र कार्यभार प्रस्ट नभएको र विपत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका निकायलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन। प्राधिकरण र सरकारका अन्य संरचनाबीच समन्वयको स्पष्टता नभएको र फिल्डस्तरमा कसको आदेश मान्ने भन्नेमा प्रस्ट नभएको मानिन्छ।

पूर्वसूचनादेखि लिएर समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न निर्माणधीन बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन कार्यढाँचाको अझै पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन। प्रस्तावित कार्यगत ढाँचाले सम्भावित जोखिमलाई आकलन र पूर्वतयारीलाई, जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा जोड दिएको छ।

‘यति धेरै महत्त्व बोकेको दस्तावेज अझै पनि डाफ्टमै सीमित रहनु दुःखको कुरा हो,’ विपद् विज्ञ डा. उप्रेती भन्छन्। उनी नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली ऐन नै ल्याउन आवश्यक रहेको ठान्छन्। ‘जल तथा मौसम विज्ञानले रेड अलर्ट जारी गरेपछि सुरक्षा फौजलगायत सम्बद्ध निकायले पूरा तयारीका साथ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीसँग कारबाही गर्न सकिने पूर्व सूचना प्रणाली (एक्सनेबल अर्ली वार्निङ सिस्टम) छैन। त्यसो भएको भए नक्खु खोलामा बाढी आउँदै छ, के गर्ने भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो,’ उप्रेती थप्छन्।

विपतको पूर्वतयारीमा खर्च गरिने १ अमेरिकी डलर खर्चले विपत् आइसकेपछि राज्यले बेहोर्नुपर्ने ७ अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक नोक्सानी बचत गर्न सक्ने वैज्ञानिक आकलन छ। विपत्ले ल्याउने सम्भावित खतराको प्रभावलाई कम गर्न आवश्यक ध्यान दिन नसके र पूर्वतयारी गर्न नसके यसको मूल्य चर्काे हुने निश्चित छ, विपत् व्यवस्थापन विज्ञ डा. अधिकारी भन्छन्।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०८१ ०६:४७ आइतबार