कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले विविध शीर्षकमा ३० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा तिलागुफा नगरपालिकाले विविध खर्चमा ३० लाख २७ हजार ९७२ रूपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै अनुगमन तथा भ्रमण खर्च मात्र ३३ लाख ८८ हजार ५१७ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरपालिकाले १३ लाख ५७ हजार २२४ रूपैयाँ पत्रपत्रिका र सूचनामा खर्च गरेको छ।
१५ लाख सार्वजनिक यातायातमा र १५ लाख इन्धनमा खर्च गरेको सार्वजनिक गरेको छ। यी शीर्षकलाई जोड्दा नगरपालिकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा एक करोड ७७ लाख तीन हजार ७१३ रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट देखिएको छ।
नगरपालिकाले हचुवाको भरमा ३२ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेकाले असुलउपर गर्नुपर्नेछ। एक करोड १० लाख तीन हजार अनियमित भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजु रकम एक करोड ९० लाख ९३ हजार रहेको छ।
नगरपालिकाले ३८ लाख पाँच हजार कुनै पनि कागजपत्र पेस नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। कुल बेरुजु ११ करोड ८३ लाख ६३ हजार रहेको छ। अन्य स्थानीय तहको हकमा तिलागुफा नगरपालिकाको बेरुजु रकम अलि कम रहेको पाइए पनि विविध लगायतका खर्चमा धेरै लापरबाही गरेको छ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को ८ विपरीत ११ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर ४७ लाख ४८ हजार ७८३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। ऐनको दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने गरी योजनाको छनोट गर्ने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाले विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई खाना, खाजाबापत एक वर्षमा ४९ लाख ५२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले यस्ता खर्चमा कटौती गर्न र स्थानीय तहलाई प्रतिफल दिने योजनामा विशेष ध्यान दिन भनेको छ। प्रदेश मेला तथा देउडा खेल व्यवस्थापन खर्चका लागि नगरप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायको सिफारिसमा ६ लाख ३० हजार खर्च भएको छ।
३२ लाख ३३ हजार असुल गर्नुपर्ने
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तिलागुफा नगरपालिकाले हचुवाको भरमा भुक्तानी दिएको ३२ लाख ३३ हजार रूपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। नगरपालिकाले दिप कन्स्ट्रक्सन र एमडी कन्स्ट्रसनबाट ८९ हजार १६० रूपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ।
यस्तै यिनै कन्स्ट्रक्सनबाट भैँसीगौँडा चिल्खाया सडक मर्मतको भुक्तानी कर छली गरेको भन्दै अर्को शीर्षकमा दुई लाख ९७ हजार १९९ रूपैयाँ असुल गर्न भनेको छ।
यी दुई निर्माण कम्पनीले स्टमेटअनुसार कामसमेत नगरेका र मिलेमतोमा प्राविधिक प्रतिवेदन उठाएर भुक्तानीसमेत लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै नगरपालिकाका पशुशाखा प्रमुख हरिचन्द्र भण्डारीले विधिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेकाले प्रतिवेदनमा उल्लिखित रकम असुलउपर गर्न ताकेता गरेको छ।
भण्डारीबाट एक शीर्षकमा १५ हजार र प्रशासन शाखाका नरजंग शाहीबाट पाँच हजार चार सय गरी २० हजार चार सय असुल उपरगर्न भनेको छ। हरिचन्द्र भण्डारीले करबापतको रकम ९ हजार ४७८ रूपैयाँ दाखिला नगरेको भेटिएकाले उक्त रकम पनि तुरुन्त असुलउपर गर्न भनेको छ। यसरी कर छली गरेमा वा करबापतको रकम १० दिनमा राजस्व खातामा जम्मा नगरेमा ब्याजसहित असुल गर्ने र विभागीय कारबाही गर्ने आर्थिक कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
भण्डारीले बाख्रा तथा गधा खरिदका लागि आठ लाख ८० हजार पेस्की लिएको र खरिदको ११ लाख बिल पेस गरेकाले खरिदमा अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्ने रकम २२ हजार ५८३ रूपैयाँ दाखिला नगरेकाले असुलउपर गर्न भनिएको छ।
यस्तै अर्को शीर्षकमा सात हजार ८७६ रूपैयाँ पनि हिनामिना गरेकाले असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै नगरपालिकाले खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा खेलाडी एम्पाएरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिन्छ। प्रतियोगितामा सहभागी भएका १८ जनालाई पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदा अग्रिम कर दाखिला नगरेकाले ९९ हजार ९२७ रूपैयाँ असुलउपर गर्न भनेको छ।
कृषि शाखाले २०८० साल असार ५ गते सञ्चालन गरेको मौरीपालन तालिममा सहभागीलाई खानाखाजा प्रतिव्यक्ति एक हजार र यातायातबापत खर्च भुक्तानी गरेको भए पनि उक्त मितिमा तालिममा सहभागीलाई खाजाबापत भनेर ४४ हजार ५२० भुक्तानी गरेकाले उक्त रकम होटलबाट असुल गर्न भनिएको छ।
नगरका तीनवटा वडाका वडाध्यक्षबाट पाँच लाख ३५ हजार पाँच सय असुलउपर गर्न भनिएको छ। बोका वितरणका लागि वडा नम्बर १, ३ र ८ का वडाध्यक्ष क्रमसः मनबहादुर बुढा, सूर्यबहादुर शाही र तिलकप्रसाद न्यौपानेलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख ७८ हजार पाँच सयका दरले भुक्तानी गरेको देखिएकाले उक्त रकम उनीहरूबाटै असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगरका पाँचवटा विद्यालयले विद्यालयको भर्ना विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक खरिद गरेको भनी बढी भुक्तानी लिएकाले ४८ हजार ३६७ रूपैयाँ विद्यालयबाट असुलउपर गर्नुपर्नेछ।
यस्तै संघीय ऐनले तोकेको भन्दा फरक नगरपालिकाले मनोमानी विद्यालयका सहयोगी, बालबिकास केन्द्रका शिक्षकलाई भुक्तानी दिएको १० लाख ५८ हजार रूपैयाँ पनि असुल गर्न भनेको छ। यस्तै विभिन्न निर्माण सेवा र फर्मलाई भुक्तानी दिएको १० लाख पनि असुल गर्न भनेको छ।
नगरपालिकाप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले काम भएको तर बिल भरपाई नपुगेकाले महालेखाले लेखेको हुनसक्ने बताए। महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखेको कुरा सबै सत्य नभएको तर कतिपयमा केही कागजपत्र अपुग भएर लेख्ने गरेको बताए।
उनले राम्रो कर्मचारी दिनुहोस् भन्दा तपाईं कर्मचारी खोजेर ल्याउनुहोस् भनेर मन्त्रालयले भन्ने गरेकाले समस्या हुने गरेको बताए। प्रशासन अधिकृत नभएकाले काम गर्न कठिन भएको उनको गुनासो छ। लेखातिरको कर्मचारी लेखा चलाउने कि प्रशासन चलाउने भनेर आफैंलाई चिन्ता लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८१ ०८:२८ शुक्रबार
