डिजिटल राइट्स नेपाल (डिआरएन) ले साइबर सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दुई विश्लेषण पत्र प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको छ। डिआरएनका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले नेपालको साइबर सुरक्षासम्बन्धी दुईवटा विश्लेषण पत्र सार्वजनिक भएको जानकारी दिए।
सार्वजनिक गरिएको पहिलो प्रकाशन, ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिसम्बन्धी विश्लेषण पत्र’ मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति– २०८० को विस्तृत विश्लेषण गर्दै सो नीतिले मानव अधिकारमा पार्ने सम्भावित प्रभावहरूको चर्चा गरिएको छ भने दोस्रो प्रकाशन, ‘राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेसम्बन्धी विश्लेषण पत्र’ ले नेपालमा प्रस्तावित राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको गहन विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने डिआरएनले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिसम्बन्धी विश्लेषण पत्रले सो नीतिमा निहित महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्दै कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले कसरी अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सम्भावित दमन, सेन्सरसिप तथा सेल्फसेन्सरसिपको सम्भावना बढाउँछ र पर्याप्त सुरक्षा उपायबिनाको बढ्दो निगरानी एवम् डेटा संकलनले कसरी नागरिकको गोपनीयता अधिकारमा असर पर्न सक्छ भन्ने मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएको दाबी डिआरएनका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सिग्देलले गरे।
त्यस्तै, राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेसम्बन्धी विश्लेषण पत्रले प्रस्तावित केन्द्रीकृत राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेले इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने, सरकारलाई डिजिटल सामग्री फिल्टर गर्न र नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने, सूचनामाथिको विश्वव्यापी पहुँचलाई सीमित गर्ने र इन्टरनेटको सम्भावित खण्डीकरणलगायतका विषय उल्लेख गरिएका छन्।
विश्लेषण पत्रअनुसार, राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेमार्फत गरिने इन्टरनेट नियन्त्रणको विकेन्द्रीकरण इन्टरनेट सञ्चारमाथिको व्यापक निगरानीलाई समेत सहज बनाउने छ, परिणामस्वरूप नेपालका प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र सुरक्षा संकटमा पर्न सक्छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८१ ०७:४७ सोमबार
