काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरूपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा स्थानीय (वडा स्तरीय) विवाद र निरूपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डङ्गोलले यस्तो कुरा बताएकी हुन । उनले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुङ्ग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरूपण गरिरहेको जिकिर गरिन। उनले न्याय निरूपण गर्दा अक्षरमा के—के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभई व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरूपण गरिरहेको दाबी गरिन । महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरूपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताइन। एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दाको निरूपण गरेको बताइन ।
७० प्रतिशत भन्दा बढी निरूपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डङ्गोलको भनाइ छ । उपप्रमुख डङ्गोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताइन । उनले दिगो रुपमा विवादलाई निरूपण गर्नका लागि मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुनसक्ने पनि बताइन । उनले अर्को वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुङ्ग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गरिन । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका माध्यमबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि बताइन ।
उनले भनिन,‘मेलमिलाप केन्द्रको हामीले विवादलाई हेरिरहँदा, न्यायिक समिति वा भनौँ स्थानीय सरकारमा जुडिसियल न्यायिक अधिकार दिइसकेपछि यसका विविध पक्षहरू छन् । जसको कारणले गर्दा हामीले अहिले न्याय निरूपण गरिरहँदा मेलमिलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले सबै कालो अक्षरमा जेजे छन्, त्यो मात्र कुरा हेर्दैनौँ । न्यायिक समितिले व्यवहारिक पक्ष के रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै महत्व दिइरहेको छ । व्यवहारिक र कानुनी पक्ष दुवै कुरा हामीले हेरेर न्याय दिने क्रममा पनि कागजी न्याय मात्र होइन, महसुस दिने खालको न्याय दिन प्रयासरत छौं । जनजीवनसँग जोडिएर पनि हामी अघि बढिरहेका छौं । अहिले मेलमिलापलाई अघि बढाइरहँदा जुन मेलमिलापले सन्तुष्टि दिन्छ वा विवाद निरूपणमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्छ त्यो निर्णय गर्दा त्यसले ल्याउने अझ धेरै ठुलो विवादहरू ल्याउन सक्छ । निर्णय गरिरहँदा एउटा पक्षको जित हुन्छ भने अर्को पक्षको हार हुन्छ । एउटाको जित र अर्को पक्षको हार हुने बित्तिकै त्यहाँ फेरि विवादले अर्को रुप लिन्छ । घर र टोलबाट सुरु भएको विवाद बिस्तारै मुद्दा थपिँदै थपिँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छ । स्थानीय विवाद स्थानीय सरकारले नै निरूपण गर्दा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसले गर्दा विवादलाई जरैदेखि उखेल्ने भनेको मेलमिलापको माध्यमबाट हुनसक्छ । त्यो हामीले लागू गरिरहेका छौँ । ३२ वटै वडामा जसरी अहिले मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन भएको छ, त्यो मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनको कारणले गर्दा न्याय निरूपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । हामीले एक वर्षमा केन्द्रबाट गरिरहेको न्यायिक समितिबाट काम गरिरहँदा विभिन्न विवादहरू दर्ता भएका थिए । ती थुप्रै दर्ता भएका विवादहरूमा ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दालाई हामीले विवाद निरूपण गरिसकेका छौँ । ७० प्रतिशत भन्दा बढी निरूपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेका छौँ । मेलमिलाप भएको डेटा संकलन पनि गरेका छौँ । जुन वडाको मेलमिलाप केन्द्रदेखि लिएर केन्द्रको मेलमिलाप केन्द्रसम्म हेर्ने हो भने मेलमिलाप गर्ने क्षेत्राधिकार भएका त्यस्ता मुद्दाहरूलाई हेर्दा आजसम्म सुरुमा ४ प्रतिशत थियो । पहिलो वर्ष २० प्रतिशत भन्दा माथि मेलमिलापमा गयौँ ।’
उपप्रमुख डङ्गोलले न्यायिक समितिले ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीलाई वडा—वडामा निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको बताइन । एक महिनामा ३२ सय करिब महानगरवासीले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएको बताइन। अबका मुद्दाहरू वडा तहबाटै ई।इजलासबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सुरु गर्ने पनि बताइन।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८१ १४:३३ शुक्रबार
