पाटन उच्च अदालत बारको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ ।सोमवार उच्च अदालत परिसरमा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएको हो । 

तर स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले भने विरोध जनाएको छ । उनीहरुले समावेशी लागू नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मनोनयन दर्ताका लागि शुल्क बढी भएको उनीहरूको आरोप छ।अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै स्वतन्त्र कानुन, व्यवसायी मञ्चकी कोषाध्यक्ष दिया रानी थापाले प्यानल उठाएर आफ्नो आफ्नो ल्याउने र अरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाइन ।उनले बारको निर्वाचन युवाहरूका लागि उपयुक्त वातावरण नरहेको जिकिर गरिन।

उनले भनिन, ‘उच्च अदालतको बारको चुनाव आउँदै छ । आज मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने । हाम्रो एजेन्डा समावेशी लागू गर्नु भएन । संविधानमा समावेशीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर बार इकाईहरूले आफ्नो आफ्नो प्यानल उठाएर आफ्नो आफ्नो ल्याउने, अरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्ने । मलाई चुनावमा उठ्न मन लागेको छ, तर ३० हजार मनोनयन दर्ता फि राख्नुभएको छ । ३० हजार जम्मा गर्न हामीलाई कति लाग्छ । यो धेरै भयो, युवाहरूका लागि काम छैन । चर्को शुल्कले उम्मेदवारी दिन सकिन।’

यता, अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा भने स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च पार्टीको झन्डा बोकेर बारको निर्वाचनमा आएको आरोप लगाए । उनले कानुन व्यवसायीहरू पार्टीको झन्डा बोकेर आउनु नहुने बताए। उनले समावेशिताको चर्को नारा दिएर मात्रै नहुने भन्दै आफूहरूले कानुन बमोजिम निर्वाचन गराइरहेको बताए।

उनले भने, ‘यहाँ स्वतन्त्र भने पनि उहाँहरू कुनै कुनै पार्टीमा रहेर आउनुभएको छ । एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर आउनुभएको छ । तर कानुन व्यवसायीमा त्यसरी आउनु हुँदैन । यहाँ आइसकेपछि कानुन, व्यवसायी भनेको कानुन, हक हितको रक्षक हुनुपर्छ । अहिले उहाँहरूको माग जुन छ, समावेशिताको चर्को नारा दिएर हुँदैन, संविधान बमोजिम हुनुपर्छ । यो २० हजार कानुन, व्यवसायीहरूले बनाउने बारको नियम । हामीले विधान भन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गराउन मिल्दैन ।’

मनोनयन दर्ताका लागि २०७५ सालमा तोकिएको रकम भन्दा बढी रकम नलिएको दाबी गरे । 

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८१ १५:०५ सोमबार