चन्द्रागिरि हिल्समा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादमा सहभागीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहने बताएका छन्।

पर्वतीय क्षेत्रले विश्वका करोडौं मानिसलाई स्वच्छ हावा, पानी र अन्य पारिस्थितिकीय सेवा उपलब्ध गराएको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा पर्ने असर त्यहींमात्र सीमित नहुने भएकाले यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।  

थोरै हिउँ पर्ने, भएका हिउँ पग्लने, हिमतालको संख्या बढ्नेजस्ता प्रक्रियाले हिमालय क्षेत्रको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रेको र यसले जलवायुजन्य विपद्सँगै अनेकन चुनौती थपेकोमा सबैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जलवायु संकटप्रति सबै देशका सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन्।

‘जे हिमालमा हुन्छ, त्यो त्यहींमात्र सीमित हँुदैन। जे बंगालादेशमा हुन्छ, त्यो त्यहीं मात्र रहँदैन, यसको व्यापक असर पर्छ,’ संवादमा सहभागी बंगालादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री सबेर हुसैन चौधरीले भने। उद्घाटन सत्र र त्यसपछिको पहिलो प्लेनरीमा धारणा राख्दै चौधरीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरिएका हालसम्मका सम्झौता र सहमतिहरू जलवायु कार्यमा रूपान्तरित नभएको बताए।  

‘राजनीतिक नेताहरूको सोच पाँच वर्षको चुनावको सेरोफेरोमा हुन्छ। उनीहरू २०÷२५ वर्षको अवधिको ख्याल गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा नागरिक ऐक्यबद्धताले राजनीतिक नेताको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ,’ उनले भने।  

राजनीतिक नेतृत्वले सकेसम्म आफूलाई सान्दर्भिक राख्न चाहने चर्चा गर्र्दै उनले जनस्तरबाट दबाब सिर्जना हुनसके सबैभन्दा पहिला उपयुक्त पहल पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्ने उनको भनाइ थियो।

यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापमानलाई १.५ डिग्री सेन्टिगे्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी मान्न नसकिने तर्क गर्दै उनले यो लक्ष्यलाई १ डिग्रीमा राखेको भए मात्र महत्वाकांक्षी हुने बताए।  

विश्वका सरकारबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौती समाधान गर्न विश्वासको खाडल रहेको पनि उनले बताए। ‘मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिएको यो विषयमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने।

विश्वका विभिन्न मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा गरेका यसअघिका प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण यो शताब्दीको अन्त्यसम्म सरदर तापक्रम २.६ डिग्रीले बढ्ने वैज्ञानिक आकलन रहेको चर्चा गर्दै उनले यसले हिमालय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बताए।

भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री योन्तेन फुङ्तसोले विश्वको पहिलो कार्बन तटस्थ राष्ट्र भुटान बनेको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न एकल प्रयास पर्याप्त नहुने र यसका लागि सबैको सहकार्य हुनुपर्ने बताए।

उद्घाटन सत्रलाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका जलवायु कार्य र न्यायससंगत रूपान्तरण सल्लाहकार सेल्भिन चाल्र्स हार्टले पर्वतमा भइरहेको परिवर्तन सो क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने बताउँदै पर्वतीय अजेन्डामा साझेदारी आवश्यक पर्ने बताए।

कार्बन न्यूनीकरणका लागि विश्वका देशलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्नेमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालले विश्वव्यापी रूपमा पर्वतीय अजेन्डामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्दै उनले यो विषयलाई आगामी दिनमा झन् प्रभावकारी रूपमा पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयमा परामर्श दिने सहायक निकाय (एसबिएसटिए) का अध्यक्ष हेरी भिरुयल्सले अबको दुई सातामा जर्मनीको बोनमा हुन लागेको बैठकका लागि नेपालमा आयोजित संवादको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बैकुन्ठ अर्यालले जलवायु संकट भूगोलमा सीमित नहुने भएकाले यसका असर सम्बोधनका लागि तत्काल सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा पर्वतीय राष्ट्रका आवाज उठ्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए।

काठमाडौंको चन्द्रागिरि हिल्समा जारी ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउन्टेन, पिपुल एन्ड क्लाइमेट’ नाम दिइएको यो संवादमा नेपाललगायत २५ देशका २०० प्रतिनिधि सहभागी छन्।

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरबारे छलफल गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा सबै पर्वतीय राष्ट्रको समान धारणा बनाउने र यो विषयमा गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो संवादको छ।

‘चुनौती समाधान गर्न सहकार्य’ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे पर्वतीय राष्ट्रको सामूहिक आवाज हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका साझा चुनौती समाधान गर्न सहकार्य र एकता आवश्यक छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

पर्वतीय क्षेत्रले विश्वलाई स्वच्छ पानी, वायु, पारिस्थितिकीय सेवा उपलबध गराएको चर्चा गर्दै उनले पर्वतीय देशलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी पर्वतमा बस्ने समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु कार्य गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको जीवित प्रयोगशाला रहेको र तापमान वृद्धिको दर उच्च हिमाल क्षेत्रमा झन् अधिक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न फोरममा प्रभावकारी रूपमा उठाएको बताए।

पर्वतीय राष्ट्रको सामूहिक पहलका कारण गत वर्ष दुवईमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) ले जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई समावेश गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको स्मरण उनले गरे।

जलवायु संकटको गम्भीरतालाई लिएर आयोजना गरिएको यो संवाद पर्वतीय मुद्दामा समान धारणा बनाउन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले जलवायु संकटसँग जुधिरहेका नेपाललगायत राष्ट्रले सहज रूपमा जलवायु वित्त पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८१ ०६:५० बिहीबार