कोसी प्रदेशलाई खोरेतमुक्त बनाउने तयारी सुरू भएको छ। कोसी प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई खोरेतमुक्त प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामकुमार खत्रीले प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र खोरेतमुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको जानकारी दिए।
मन्त्री खत्रीले खोरेत नियन्त्रणका लागि कोसी प्रदेशले ६ चरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताए। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पशुमा खोरेतको संक्रमण देखिएपछि छुर्पी, मासु तथा दुधजन्य वस्तुहरू विदेश निर्यात गर्न समस्या भइरहेको मन्त्री खत्रीले बताए।
उनले भने, ‘खोरेत संक्रमणका कारण कोसी प्रदेशबाट छुर्पीलगायतका दुधजन्य वस्तु र मासुजन्य वस्तु निर्यातमा समस्या देखिएको छ।’ कोसी प्रदेशका केही जिल्लाका पशुहरूमा खोरेत संक्रमण देखिएका कारण दुध तथा दुधजन्य वस्तु र मासु निर्यातमा समस्या भएको उनले बताए।
कोसी प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा रोग देखिएका जिल्लाका सबै पशुलाई भ्याक्सिन लगाउने, तेस्रो चरणमा क्वारेन्टाइन बनाउने, चौथो चरणमा प्रदेश छिर्ने नाकाहरूमा पशुहरूको स्वास्थ्य जाचमा कडाइ गर्ने, पाँचौं चरणमा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनलाई परीक्षणका लागि आग्रह गरिनेछ। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिएपछि विश्वभर कोसी प्रदेशबाट पशुजन्य उत्पादन निर्वाध निर्यात गर्न सकिनेछ।
त्यसो त कोसी प्रदेशका केही जिल्लामा विगत ५ वर्षदेखि खोरेत रोग नदेखिएको भेटेरिनरी अस्पताल संखुवासभाका प्रमुख हिमालय पोखरेलले बताए। उनले कोसी प्रदेशका भोजपुर, तेह्रथुम, पाँचथर, सोलुखुम्बु, संखुवासभा ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा विगत ५ वर्षदेखि खोरेत रोग नदेखिएको जानकारी दिए।
खोरेत नदेखिएका जिल्लाहरूलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। पोखरेलले विशेषगरी उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सुनसरी, मोरङ, झापा हुँदै पशुहरू भारततर्फ लैजाने गरिएका कारण यो रुटमा पर्ने जिल्लाका पशुमा खोरेत रोग देखिने गरेको छ। सुनकोसी नदीको किनारैकिनारा पशुहरू कोसी प्रदेश भित्रिने गरेका कारण प्रदेशका तराईका जिल्लाका पशुमा खोरेत संक्रमण धेरै देखिने गरेको पोखरेलले बताए।
खोरेतबाट बर्सेनि हजारौं पशु संक्रमित हुने र त्यसले मानव जीवनमा पनि असर पुग्ने भएकाले खोरेत संक्रमित पशुको दुध र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई स्वस्थकर मानिँदैन। त्यस्ता वस्तुको निर्यातले रोगको प्रसार हुन सक्ने भएकाले विकसित मुलुकहरू बढी संवेदनशील हुँदा नेपालबाट दुधजन्य वस्तुको निर्यात अपेक्षित हुन सकेको छैन।
कोसी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बढी भएको पाउडर दुध र नौनी घ्यू निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमै अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि अनुदान दाबी गर्न नआएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोसी प्रदेशबाट पछिल्ला दिनहरूमा छुर्पीको निर्यात उल्लेख्य परिमाणमा भइरहेको र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि छुर्पी तथा चिज निर्यातको सम्भावना राम्रो देखिएको छ। नेपालमा उत्पादित छुर्पी अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विश्वका २५ मुलुकमा निर्यात भइरहेको र युरोपबाट पनि नेपालमा उत्पादित छुर्पी लैजान चासो देखाइएकाले खोरेत नियन्त्रण अभियान चलाउन लागिएको हो।
रणनीतिक मस्यौदामा छलफल
निश्चित क्षेत्रबाट खोरेत नियन्त्रण गर्दै जानेगरी कोसी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरिरहेको छ। उक्त रणनीतिक योजनाको मस्यौदामाथि विराटनगरमा सरोकारवाला पक्षहरूबीच छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा विज्ञहरूले सीमित साधन र स्रोतबाट ठुलो क्षेत्रमा एकैपटक खोरेत नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भन्दै विशेष क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण गर्दै जाने नीति प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छन्।
कोसी प्रदेशका ६ जिल्लामा खोरेत संक्रमण देखिएको छ। इलममा तीन वर्षदेखि देखिएको छैन भने अन्य ७ जिल्लामा १० वर्षयता खोरेत संक्रमण देखिएको छैन। हरेक वर्ष नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा ती जिल्लामा खोरेत संक्रमण नदेखिएको हो।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८० ०७:५२ मंगलबार
