जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गए पनि अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या भने बढ्दै गएको देखिएको छ। विभिन्न समयमा भएका राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्यांकहरूबाट यस्तो अवस्था देखिएको हो। बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले अपांगतासम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा नयाँ बहसको थालनी भएको छ। यसअघि अपांगताको एकमुष्ट तथ्यांक मात्र सार्वजनिक हुने गरेको थियो। यसपटक अपांगतासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरिएको छ। सबै स्थानीय तहका अपांगता विवरण समेटेर तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।

गत आइतबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (एनएसओ) ले ‘नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपांगतासम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा नयाँ बहसको थालनी भएको हो। प्रतिवेदनमा १२ प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको पारिवारिक अवस्था, त्यस्ता व्यक्तिको जनसांख्यिक अवस्था, सामाजिक अवस्था आदिको विस्तृत विवरण समेटिएको छ।

यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिको शैक्षिक अवस्था, त्यस्ता व्यक्तिको बसाइँसराइलगायत विवरणको विस्तृत तथ्यांक प्रकाशन गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर क्रमशः घट्दै गए पनि अपांगताको जनसंख्या भने क्रमशः बढिरहेको छ।

आठौं जनगणना २०३८ देखि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन सुरु गरिए पनि विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गर्ने गरिएको थिएन। प्रश्नावली नै तयार नगरिएकाले २०४८ सालमा अपांगताको तथ्यांक आउन नसकेको एनएसओका निर्देशक ढुण्ढीराज लामिछानेले बताए।

२०३८ सालमा कुल जनसंख्याको ०.५२, २०५८ सालमा ०.४६, २०६८ सालमा १.९४ र २०७८ सालमा २.२ प्रतिशत जनसंख्यामा अपांगताको तथ्यांक रहेको उनले जानकारी दिए। लामिछानेका अनुसार एनएसओ र अपांग महासंघ मिलेर यसपटक अपांगताको खण्डीकृत तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको हो। अपांगता बढ्दै जानुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने प्राकृति प्रकोप, द्वन्द्व, प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा दुर्घटना रहेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो।

निर्देशक लामिछानेले नागरिकसँग भने, ‘हुन त यो प्रतिवेदनको रिपोर्टमा पनि पूर्ण रूपमा विस्तृत अध्ययन गर्न अझै सकिएको छैन। तर पनि १२ प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूबारे अध्ययन गरिएको छ ।’ 

उनले अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्यांकलाई समावेशिता, निजामती सेवा, निर्वाचन, स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा नीति निर्माण तथा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा प्रदानका लागि महŒवपूर्ण आधार बनाउन सकिने बताए। ‘प्राप्त तथ्यांकले अपांगतामैत्री नीतिनियम बनाउन ठुलो सघाउ पुग्छm’ उनले भने, ‘राज्यले अपांगतासँग सम्बन्धित बृहत् र विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अपांगता सर्भे नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालमा १९७७ सालमा भएको दोस्रो जनगणनामा अपांगताको अवूथा पत्ता लगाउन आर्थिक काम गर्न नसक्नुको कारणसँग गाँसेर प्रश्न सोधिएको थियो। १९८७ सालको तेस्रो जनगणनामा ‘काम गर्न नसक्नुको कारण’ खोज्दै अपांगताको प्रकार पत्ता लगाउने कोसिस गरिएको देखिन्छ। वैज्ञानिक जनगणना सुरु भएपछि भने अपांगताबारे थप गहन हिसाबले अपांगताको विषयमा तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरिएको पाइन्छ। २००९–११ सालको पाँचौं जनगणनामा ‘हाल के काममा छौं?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो।

२०१८ सालको छैटौं जगणनामा आर्थिक रूपले सक्रिय नहुनाको कारण सोधिएको थियो। यसैगरी २०२८ सालको सातौं जनगणनामा शारीरिक अंगभंग तथा मानसिक रोगसम्बन्धी प्रश्न सोधिएको थियो। २०३८ सालको आठौं जनगणनामा पनि अघिल्लो जनगणनाकै जस्तो विवरण समावेश गरिएको थियो।

 २०४८ सालको नवौं जनगणनामा आर्थिक काम नगर्नुको कारण सोधेर अपांगताको विवरण संकलनको प्रयास भएको देखिन्छ। २०५८ सालमा गरिएको दसौं जनगणनामा ‘तपाईंमा कस्तो प्रकारको अपनंगता छ?’ भनेर सोधिएको थियो। २०६८ सालको एघारौं जनगणनामा ‘तपाईंमा कुन प्रकारको शारीरिक वा मानसिक अपांगता छ?’ भनेर सोधिएको थियो।

तथापि हालसम्म खण्डीकृत तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको थिएन। यसपटक खण्डीकृत तथ्यांक उपलब्ध प्रकाशन गरेर अपांगता भएकाहरूको अवस्थाको तथ्य चित्र प्रस्तुत भएको लामिछाने बताउँछन्। ‘यस तथ्यमा टेकेर थप नयाँ र विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘अपांगता भएका व्यक्तिको शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, उनीहरू बस्ने घर, बसाइ“सराइजस्ता यावत् व्यक्तिगत पारिवारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छौं। यसबाट सरकारले नेपालमा अपांगताको वास्तविक अवस्था के–कस्तो छ भन्ने पनि स्पष्ट हुने मौका पाएको छ।’

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकोमा अपांगता भएका व्यक्ति ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना छन्। यो कुल जनसख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा हो।

प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी अपांगता कर्णालीमा रकम मधेसमा देखिएको लामिछानेले बताए। कर्णाली प्रदेशमा ३.१ र गण्डकी प्रदेशमा २.९ प्रतिशत अपंगता रहेका व्यक्ति छन्। मधेसमा अपांगता प्रतिशत १.५ मात्र छ। बागमतीमा २ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २.४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २.६ प्रतिशत अपांगता जनसंख्या रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

साक्षरता स्थिति

जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू कुल ६ लाख २१ हजार ४२३ छन्। तीमध्ये ३ लाख ११ हजार ६३० पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखिएका छन्। यसअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समग्र साक्षरता दर ५०.१ प्रतिशत छ। जसमा पुरुषको साक्षरता दर ६० प्रतिशत र महिला ३८.५ प्रतिशत छ।

वैवाहिक स्थिति

१० र सोभन्दा माथिका उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू ५ लाख ८६ हजार ४०६ रहेकोमा २७.८ प्रतिशत अविवाहित र ५७.६ प्रतिशत विवाहित छन्। यसैगरी अपांगता भएकाहरू १३ प्रतिशत विधुर÷विधवा छन् भने ०.४ प्रतिशत पारपाचुके गरेका र १.२ प्रतिशत छुट्टिएर बसेका छन्।

यसैगरी २९.४ प्रतिशत पुरुष र २५.९ प्रतिशत महिला अविवाहित छन्। राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यका अनुसार नेपालमा अपांगता बढ्दै जानुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व, तीव्र प्रविधिको प्रयोग, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोप आदि छन्।

विगतमा परिवार, समाज र व्यक्ति अपांगताबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनथे। जनचेतनाको अभावमा समस्या लुकाउने गर्थे। तर अहिले व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खुलाएर अपांगताबारे बोल्न थालेकाले पनि यो संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

‘२०७८ सालको जनगणनाले अपांगता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गरेको छ,’ अध्यक्ष आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘हुन त यो पूर्ण त होइन तर पनि यसबाट प्राप्त तथ्यांक साक्षरता दर, विद्यालय भर्ना, शैक्षिक योजना निर्माण, व्यावसायिक काम, सम्पन्नता र विपन्नताको आर्थिक पक्षको विश्लेषण, पारिवारिक सहभागिताबारे तुलनात्मक अध्ययन, समावेशिता, अपांगतासम्बन्धी काम गर्ने संस्थासँग सहकार्यका लागि नीति निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्छ।’ 

उनले थपे, ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन, राजनीति सहभागिता बढाउन, स्थानीय तहमा सहभागिता गराउन, शैक्षिक, आर्थिक, पारिवारिक अवस्था बुझेर अपांगमैत्री नीति बनाउन र बनेका नीति कार्यान्वयन गराउन सहयोग पुग्छ। अपांगता भएको व्यक्तिको हितमा वकालत गर्न ठुलो मद्दत पुग्छ।’

प्रकाशित: ११ चैत्र २०८० ०७:०२ आइतबार