गोष्ठी, थोरै मानिसको सभा अर्थात् सानोतिनो बैठक। यसरी हेर्दा गोष्ठीलाई समूहका रूपमा हेर्न सकिन्छ। अनि सामूहिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने सिलसिलामा कुनै परोपकारी कार्यलाई दीर्घकाल प्रदान गर्न चल/अचल सम्पत्ति दान दिने प्रथा सुरु भयो। यसरी दिइएको अर्थात् राखिएको सम्पत्ति गोष्ठी भयो। र, अन्य हजारौं शब्द जस्तै यो पनि अपभ्रंश हुँदै ‘गुठी’ मा परिणत भयो।

देवालय टन्नै छन् नेपालमा। सांस्कृतिक पर्व/मेला उत्तिकै छन्। जात्राको त खानी नै हो हाम्रो देश। त्यसबाहेक अनाथालयदेखि बाटो सफा गर्ने हुँदै पिउने पानीका स्रोत जगेर्ना गर्नसमेत गुठीको व्यवस्था भएको पाइन्छ। गुठी राख्न सुरु भएको एकिन तिथिमिति गर्भमै छ। तर विक्रम संवत् ५२१ मा मानदेवले चाँगुनारायणमा खडा गरेका अभिलेखमा गुठी शब्द उल्लेख भएकालेयो लिच्छविकालमा सुरु भएको संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनको दाबी छ।

गुठीसँग मात्र सम्बन्धित एउटा छुट्टै कानुन छ नेपालमा–गुठी संस्थान ऐन, २०३३। जसले गुठीलाई राजगुठी, छुटगुठी र निजी गुठी भनेर तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। उता मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले भने सार्वजनिक र निजी गरी गुठीलाई दुई भागमा मात्र विभाजन गरेको छ। गुठीबारे १९१० सालकै मुलुकी ऐनमा उल्लेख गरेका थिए जङ्गबहादुर राणाले। तर यसरी ऐनमा समेटिएको १७० वर्ष बित्दासमेत गुठीसम्बन्धी समस्या कायमै रहनु विडम्बनाको विषय हो। यस आलेखमा गुठीको विवाद, यसको जरो तथा सम्भावित समाधान सुझाउने प्रयास गरिएको छ।

वर्तमान विवाद

यतिबेला मुलुकभरका गुठी किसान आन्दोलित छन्। गुठी किसान भन्नाले जग्गा धनी कुनै न कुनै गुठी रहेको जमिनमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाइरहेका किसान भन्ने बुझिन्छ। उनीहरूको माग छ कि आफ्ना पुर्खादेखि पसिना बगाउँदै आएको जमिनको स्वामित्व जोत्ने किसानलाई दिइनुपर्छ।

यस्तो जग्गा आफ्नै नाममा दिनुपर्छ भन्ने किसानले जग्गा बेचेर आवश्यक गर्जो टार्न नपाएको, वित्तीय संस्थामा राखेर कर्जा लिइ केही खनखाँचो टार्न नपाएको, आफ्नै नभएकाले लगानी गरेर उत्पादन बढाउने जाँगर पनि नभएको तथा उत्पादन भए पनि नभए पनि ठेकिएको कुत बुझाउनैपर्ने बाध्यताका कारण कतिपय अवस्थामा कुत तिर्नकै लागि समेत ऋण लिनुपरेको जस्ता गुनासा व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

उनीहरूका यस्तै गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेर विक्रम संवत् २०७६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गुठीसम्बन्ध विधेयक ल्याएको पनि थियो। विशेषगरी काठमाडौंका नेवार समुदायले व्यापक विरोध गरेपछि सरकारले यो विधेयक अघि बढाउने हिम्मतै गर्न सकेन।

सन्दर्भ स्वर्गद्वारी गुठीको

यतिबेला दाङबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत सबै ठुला/साना दलका स्थानीय नेताहरू संघीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनीहरूका पछाडि छन्–गत फागुन ८ गतेदेखि दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा अनवरत धर्नामा रहेका गुठीपीडित किसानका प्रतिनिधिहरू।

उनीहरूको माग छ– बाजे/बराजुदेखि कमाउँदै आएको स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गाको स्वामित्व उक्त जमिन जोतेर परिवार पाल्दै आएका मोहीलाई नै दिनुपर्छ। यो प्रतिनिधिमण्डल यतिबेला एमाले महासचिव दाङकै शङ्कर पोखरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री दाङकै रेखा शर्मामात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हुँदै सिंहदरबारका चोटाकोठा सबैतिर न्यायको याचना गरिरहेका छन्।

एकातिर सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गुठी किसानका माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौंमा छ, अर्कातिर एक महिनादेखि आफैंले घरबाट ल्याएका गुन्द्रुक र चामल जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै उमालेर भोक टार्दै सयौं जना आन्दोलनमा होमिएका छन्।

 एकथरीले आन्दोलनकारीलाई भूमाफियासमेत भन्ने गरेका छन्। उनीहरू यस्ता किसानलाई गुठीको जग्गा दिएमा धर्म लोप हुने, स्वर्गद्वारी आश्रम नै लुप्त हुने दाबी गर्छन्। अर्काथरी यस्ता पनि छन् जो नखाने देवताका नाममा जग्गा राखेर खाने मुख भएका किसानलाई रुवाउनु धर्मका नाममा अपराध भएको तर्क गर्छन्।

धर्म/पर्व लोप हुने कुरा

धेरै मानिसले जे उद्देश्यका लागि दाताहरूले जमिन दिएर गुठी खडा गरेका हुन्, त्यसका लागि राखिएको जमिन किसानको मागअनुसार उनीहरूलाई दिँदा यस्ता गुठीमार्फत चलिआएका धर्म/पर्व लोप हुने दाबी गरेका छन्। यसबारे केही उदाहरण हेरौं:

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धेरै वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बोडेको नीलबाराही जात्रा तीन दशकदेखि बन्द छ। शोभन यात्रा, नागचा प्याँख पनि बन्द छ। लिङ्ग र उपलिङ्ग यात्रा पनि हराएको छ। न कुण्ड यात्रा नै चलाउन सकेको छ। त्यसैगरी दर्जनौं धार्मिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको स्वर्गद्वारी आश्रमले यतिबेला सामान्य पूजाआजाबाहेक खर्च लाग्ने अन्य धार्मिक कार्य रोकेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ-अहिलेसम्म त पशुपति र स्वर्गद्वारी आश्रमको सबै जग्गा तथा सम्पत्ति उनीहरूकै स्वामित्वमा छ। किसानको त छैन। कुतदेखि भाडा र अन्य आम्दानीसमेत भिœयाउन पाउने अधिकार पनि उनीहरूसँगै छ। तर पनि किन सनातनी धार्मिक कार्यहरू लोप भए त ? किन तिनले निरन्तरता पाएनन्? यसबाट थाहा हुन्छ कि जेलाई ‘धर्म लोप’ भनिँदैछ, त्यो अहिले पनि भइरहेको छ। जग्गाको स्वामित्व किसानलाई दिएपछि सुरु हुने होइन।

व्यवस्थापनको पाटो

स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीका अनुसार यो आश्रमको जग्गा १०५७ बिघा, चार कट्ठा, सात धुर छ। जसमध्ये ६१४ बिघा, १२ कट्ठा, १४ धुरमा मोही लागेको छ। यसरी मोही लागेको जमिनबाट वर्षमा धान (खेतबाट) १८१५ क्विन्टल, ५० किलोग्राम, २१ ग्राम र तोरी (बारीबाट) ४१८ क्विन्टल, ३६ किलोग्राम, १२१ ग्राम उठ्नुपथ्र्यो। तर धान करिब आधा अर्थात् ९०० क्विन्टल मात्र उठ्छ भने तोरी उठ्दै उठ्दैन।

पहिलो कुरा त ४४३ बिघा आफैंसँग भएकाले यो आश्रमले त्यही जमिन उपयोग गरेर पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सक्नुपथ्र्यो। दोस्रो कुरा मोही किसानसँग उठाउनुपर्ने कुतसमेत उठाउन ऊ अक्षम देखियो। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म उठाउन बाँकी १६ हजार क्विन्टल धान र चार हजार क्विन्टल तोरी कहिले उठाउला आश्रमले? उत्तर सहज छ–करिब असम्भव। अझ विडम्बना त यो छ कि अतिक्रमणमा परेको १५५ बिघा, १० कट्ठा, सात धुरको रक्षा गर्नसमेत सकेको छैन।

अर्कोतिर गुठी संस्थानको अक्षमता पनि उही पराकाष्ठै झल्कने खालको छ। गुठी संस्थान वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नामक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार गुठी संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खर्चगत आयमा मालपोत, कुतबाली, घर/पसल बहाल, ठेक्कापट्टा बगैंचा पोखरी, जिन्सी ठेक्का शेषकसर भूबहाल आदि गरेर बक्यौता नै १२ करोड, ५३ लाख, ६४ हजार चार सय २३ रूपैयाँ छ।

त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वनकाली धर्मशाला सञ्चालनका लागि वार्षिक ३० लाख १८ हजार ६ सय ६० रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी देवी कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता गरेकोमा ८३ लाख ७८ हजार नौ सय ६९ रूपैयाँ नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकै अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धर्मशाला नै बन्द गरेर हिँडेको कन्सल्टेन्सीले उल्टै कोषसँग क्षतिपूर्ति पाउन अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अर्कोतर्फ यही प्रतिवेदनअनुसार प्राणनाथ क्याफेले कोषलाई ७० लाख रूपैयाँ तिरेको छैन। तर पनि कोष यो पैसा उठाउने हैसियत राख्दैन। यी एकाध उदाहरण मात्र हुन् जसले गुठी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायहरू पूरै अक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्छन्।

लापरबाहीको लेखाजोखा

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको गौशाला धर्मशाला गौशाला चोकमै छ। ठुलो भवनसहितको नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जमिन ओगटेको यो संरचनासहितको भाडा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ मात्र छ। जबकि उक्त भवनमा रहेका १७ सटरमध्ये एउटैको मासिक २० हजार भन्दा बढी भाडा उठ्छ।

महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत यसबारे पटक–पटक दबाब दिएपछि बल्ल गत साउन १८ मा कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग गरिएको सम्झौता रद्द त गर्‍यो तर समिति अदालत गएकाले त्यहाँ अहिले पनि उसैको रजगज छ।

काठमाडौंस्थित हायात रिजेन्सी पाँचतारे होटल हो। यो होटल रहेको १८ रोपनी जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो। जुन जग्गाको भाडा भनौं या कुतबापत होटलले प्रतिरोपनी एक मुरी धान बुझाए पुग्छ। डलर फल्ने जग्गामा धान (त्यो पनि नाम मात्रको) कुत लिएर चित्त बुझाउने सहृदयी गुठी नेतृत्वबाट गुठी र धर्म/पर्वको संरक्षण कसरी भइरहेको होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

कानुनी प्रश्न

नेपालको संविधानको धारा २९० मा गुठीसम्बन्धी उल्लेख छ। जसमा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ। गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने पनि यसैमा लेखिएको छ।

सरकारले भूमिमाथि कायम द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न भनेर विक्रम संवत् २०५३ पुस २४ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन गर्‍यो। जसअनुसार त्यसपछि कसैले अरूको जमिन कमाएमा मोहियानी हक कायम हुँदैन। यो ऐनले जग्गा कमाए पनि मोहियानी नलाग्ने भनेर जमिनदारकै हित गर्‍यो।

जग्गा कमाइरहे पनि लिखितम प्रमाण नभएकालाई कमाउनबाट बेदखल गर्न उनीहरूलाई आधार मिल्यो। तर विडम्बना, अहिले पनि गुठीको जग्गामा भने यो कानुन काम लागेन। जग्गा धनी गुठी र मोही (कतिपय ठाउँमा बेदर्तावाल मोही पनि छन्) कायमै छन्। जसले कानुनले नै व्यवस्था गरेको द्वैध स्वामित्व अन्त्यको पाटोमा सरकार नै अवरोधक बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ मा स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीबारे एउटा परमादेश जारी गर्‍यो। जसमा भनियो–‘यो गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू।’ त्यसैगरी २०६४ माघ १० गते गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने खालको फैसला गरेको थियो। त्यतिबेलैदेखि गुठी जमिन रैकर बनाउन रोकिएको हो।

सामाजिक न्यायको नजर

नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन। उसै पनि नेपालको जमिन वितरण पक्षपातपूर्ण छ।

 शासकहरूको मनलाग्दी वितरणका कारण ठुलो सङ्ख्या भूमिहीन (राष्ट्रिय भूमि आयोगमा भूमिहीन भएबापत जग्गा माग गर्ने १० लाख १५ हजार पाँच सय ७० परिवार छन्) छ। जमिनमा उत्पादन गरेर आफू र परिवारले खाइवरी अरूलाई समेत खुवाउने किसानको सोही माटोमा स्वामित्व छैन। यस्तो अवस्थाले सामाजिक न्याय खलबल्याएको छ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिनलाई गुठी संस्थानले राजगुठी भनेको छ। अर्कोतर्फ अदालतले भने निजी गुठी भन्यो। त्यो पनि विशेष प्रकृतिको। यति धेरै जग्गा आश्रम सुरुवात गर्ने महाप्रभु (हंसानन्द गिरी) ले झोलीको पैसाले किनेका भनिएको छ।

त्यतिबेला (विक्रम संवत् १९८२) यत्रो जमिन किन्ने पैसा कहाँबाट आयो? हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? के भेटीघाटीबाट यति धेरै जमिन किन्न सम्भव छ? त्यति धेरै धनवान् र मनवान् थिए त्यतिबेलाका मानिस? यस्ता पक्षमा पनि विचार गर्नुपथ्र्यो न्यायिक निकायले। तर गुठीसम्बन्धी फैसला गरिँदा अदालतहरूले ‘धार्मिक मन’ मात्र प्रयोग गरे, ‘न्यायिक मन’ होइन।

यसको असर उत्पादनमा पर्‍यो। फलस्वरूप आज पनि नेपाल खाद्यान्नका लागि बर्सेनि अरबौं रूपैयाँ (भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म २२ अर्ब २३ करोड रूपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो) बाहिर पठाउँछ। त्यो पनि खाडीका मरुभूमिमा पसिना बेच्नेले पठाएका।

सक्नेले २०६४ सालअघि नै गुठीलाई रैकर बनाए। रैकर गराउन मिल्ने जग्गा अहिलेसम्म गुठीमै रहनु भनेको धेरै हदसम्म नसकेरै हो। यस्तो अवस्थामा कि रैकर बनाइसकेका गुठी जमिन पनि गुठीमै फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ हैन भने बाँकीलाई रैकर बनाउन बन्देज लगाउनु सरासर गरिब र धनीबीच विभेद गर्नु हो। जुन अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने राज्यका तर्फबाट गर्न सुहाउने कुरा हुँदै होइन।

सान्दर्भिकताको सवाल

कुनैबेला जे कुराको महत्त्व एकदमै हुन्छ, कालान्तरमा त्यत्तिकै नहुन सक्छ। जस्तो– एकताका पर्व/मेला आदिका बेला पशुपतिमा साँढे छाड्ने चलन थियो। तिनलाई व्यवस्थित गर्न र चारो/पानीको समेत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। यही आवश्यकताले निम्त्याएको थियो गौशाला धर्मशाला। के अहिले पनि धर्म लोप हुन नदिने बहानामा यस्ता गुठी कायमै राख्नु उचित हुन्छ?

कुरा साँढेको मात्र छैन, मान्छे पनि पीडित छन् परम्पराका नाममा लादिएका असान्दर्भिक बोझबाट। पर्साको पारसनाथ महादेव मठ (जसबाट पर्सा जिल्ला नामकरण भएको मानिन्छ) का पुजारीको तलव मासिक पाँच रुपियाँ रह्यो धेरै वर्षसम्म। अहिले बल्ल एक हजार पुगेको छ। अझ मठका भान्से, टहजु, झाडुबडा आदिको त चार सय १६ रूपैयाँमै अड्किएको छ। यति बनाउन पनि उनीहरूले कामकाज रोकेर आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो।

अझ रोचक कुरा त भक्तपुरका प्रेमलाल शिल्पकारको मुखबाट सुन्न पाइन्छ। प्रेमलाल तिनै व्यक्ति हुन् जो भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राको पनि मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको भैरवनाथको रथ बनाउने सिकर्मी नाइके हुन्। उनलाई यसरी रथ बनाउन नियुक्त गरिएबापत गुठी संस्थानले तलब दिन्छ। तर कति? मासिक ६७ रुपियाँ ५० पैसा। झन् जनकपुरको ऐतिहासिक राम मन्दिरको दैनिक पूजा खर्चको बजेट मात्र दुई रूपैयाँ भएको थाहा पाउनेले काढ्ने जिब्रो कति लामो होला? कल्पनै काफी छ।

यी यस्ता देख्ने/सुन्ने/हेर्ने साक्षी हुन्, जसले मुलुकको समग्र गुठी व्यवस्था लथालिङ्ग र असान्दर्भिक भएको पुष्टि गर्छन्। एकातिर गुठी व्यवस्थित गर्ने जिम्मा लिएकाहरू अक्षम भएका सावित गर्छन् भने अर्कोतिर बाँचेकै थोरैतिनो व्यवस्थामा कुत बुझाएर भरथेग गर्ने जोताहा किसानचाहिँ आँसुको आहालमा डुबुल्की मार्न बाध्य भएका देखाउँछन्। यही कारण पनि मुलुकभरका गुठी व्यवस्थापन गर्न सशक्त कानुन जरुरी छ भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन।

समाधान

गुठी सुरु गरिएको लिच्छविकालीन अवस्थाबाट मुलुक जहानिया राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै यतिबेला गणतन्त्रात्मक संरचनामा आइपुगेको छ। त्यसैले यसबीचमा यहाँ अकल्पनीय परिवर्तनहरू भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा गुठीको व्यवस्थामा चाहिँ कमा र पूर्णविराम पनि चलाउन पाइन्न भन्नु प्रगतिको बाधक हुनु हो।

जस्तो–स्वर्गद्वारी आश्रमका लागि वार्षिक पूजाआजा र अन्य कार्यका लागि ६ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्छ। तर उसले आफ्नै स्वामित्वको जमिनबाट समेत कुत उठाउन नसक्दा नित्य पूजामा खुम्चिनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा पूजाआजा र धार्मिक विधिलाई पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ।

यसैगरी गुठी संस्थानले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पर्वपूजासम्बन्धी खर्च १४ करोड ६३ लाख ९९ हजार दुई सय ५५ रूपैयाँ हुने बजेट बनाएको छ। उता यही १४ करोड खर्चनका लागि करिब दोब्बर अर्थात् २६ करोड एक लाख ३६ हजार दुई सय ५५ रूपैयाँ प्रशासनिक खर्च गर्ने घोषणा सगौरव गरेको छ। जसका लागि १८८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ। कार्यक्रममा भन्दा त्यसको कार्यान्वयनका लागि दोब्बर खर्च लाग्ने प्रणाली र अनौठो कार्यालय सायद यही होला विश्वमै। यस्ता सेतो हात्ती पाल्नुको औचित्यबारे चिन्तन आवश्यक छ।

त्यसैले गुठी प्रथाभित्र झाङ्गिएका यावत् विसङ्गति समाधानका लागि नयाँ कानुन निर्माण र चोटिलो कार्यान्वयन एक मात्र विकल्प हो। जसमा धार्मिक गतिविधि र सनातनी पर्व÷जात्रा आदि नमासिने गरी गुठीका जमिन जसले कमाइरहेको छ, उसैको स्वामित्वमा दिनु उत्तम कार्य हुनेछ।

यसबाट एकातिर आफ्नै भएपछि किसानले थप मेहनत र लगानी गर्ने भएकाले उत्पादन वृद्धि भइ मुलुककै खाद्य सुरक्षामा भरथेग हुन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यले नै गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार केही हदसम्म सच्चिन गई सीमान्तकृतहरूले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नेछन्।

प्रश्न उठ्छ-गुठीको जमिन जति किसानलाई दिएपछि उसले गरिआएका यावत् क्रियाकलाप कसरी सुचारु भइरहन सक्छ? पहिलो कुरा त माथि उल्लेख भएझैं अहिले सबै जमिनको स्वामित्व गुठीवालासँग नै भए पनि सबै क्रियाकलाप सुचारु छैनन्।

दोस्रो कुरा, यतिबेला गुठी किसानले माग गरेअनुसार ७५ प्रतिशत जमिन किसानलाई दिने र २५ प्रतिशतचाहिँ सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमार्फत तोकेको मूल्य लिएर उनीहरूलाई नै दिने हो भने पनि त्यस्तो रकमबाटै अरबौं रूपैयाँ जम्मा हुन सक्छ।

जस्तो–पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १८ हजार आठ सय ८२ रोपनी जग्गामध्ये एकचौथाइ अर्थात् चार हजार सात सय २० रोपनी जमिनको प्रतिरोपनी ६१ लाख ६० हजार (चावहिल मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाका लागि तोकेको न्यूनतम मूल्यका आधारमा) का दरले २९ अरब सात करोड ५२ लाख रूपैयाँ हुन्छ। जसलाई अक्षय कोषमा राख्ने हो भने १० प्रतिशत ब्याज मात्र हिसाब गर्दा पनि वर्षमा दुई अरब, ९० करोड, ७५ लाख २० हजार प्राप्त हुन्छ।

अझ हायात होटलको जग्गा त प्रतिआनाकै २३ लाख १० हजार तोकिएको छ र पिच तथा अन्य सडकसँग जोडिएका झनै महँगा जग्गा धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा साँवा बचाएर ब्याजबाटै पूजाआजा, पर्व, जात्रा, मेला व्यवस्थित गर्ने हो भने स्रोतको समस्या नहुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

अझ गुठी संस्थानले त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अक्षय कोषबाट मात्र ३४ करोड, ६१ लाख ३० हजार चार सय २४ रूपैयाँ ब्याज आर्जन गर्ने हिसाब निकालेको छ। आफूले सम्हाल्न नसक्ने वा खेतीयोग्य जमिनको मात्र स्वामित्व किसानलाई सुम्पने हो भने त्यसबाट आर्जित रकमबाटै अरबौं ब्याज आउँछ जसबाट ‘धर्म लोप’ को डङ्का पिट्ने खेती बन्द हुन सक्छ। स्वर्गद्वारीलगायतका गुठीमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ।

त्यसैगरी गुठी संस्थानको स्वामित्वमा पुतलीसडकलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा थुप्रै जमिन छ। केहीमा विशाल भवन बनेर भाडामा पनि लागेका छन्। खासमा व्यवस्थापन सही हुने हो भने सनातनी धेरै कर्मकाण्ड यिनैका भाडाले पनि धान्ने अवस्था छ। तर यस्ता भवन र जग्गा ‘लुटको धन, फुपूको श्राद्ध’ उखान चरितार्थ गर्दै टाठाबाठाले खाइरहेका छन्।

यी सबै पक्ष विश्लेषण गरिसकेपछि समग्रमा निस्कने निष्कर्ष हो-तत्काल गुठी कानुन बनाएर वर्षौंदेखि सिंगो मुलुकलाई सताइरहेको गुठी नामक पिलो सदाका लागि निचोरेर निको बनाउनु आवश्यक छ। जसको मुख्य उद्देश्य गुठी जमिनको मालिक किसानलाई बनाउने र उनीहरूले यसबापत तिर्ने निश्चित रकम अक्षय कोषमा राखी त्यसबाट सनातनी धार्मिक गतिविधिलाई अहिले भन्दा पनि राम्रो र व्यवस्थित तवरबाट सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ।

अन्त्यमा,

सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले सिन्धुपाल्चोकको किउलमा मोहियानी हक प्राप्तिका लागि मोही किसानलाई जागरुक बनाउने अभियान थालेपछि स्थानीय गुठियारहरूको जुलुसै गयो एक्सनएड नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा। उनीहरूको माग थियो-कि मोहीलाई सहयोग बन्द गर कि उनीहरूसँग मुद्दा लड्न हामीलाई पनि सहयोग गर।

जग्गाधनीहरूको यस्तो माग सुनेपछि एक्सनएडका तत्कालीन प्रमुख रमेश सिंहले केन्द्रका पदाधिकारीलाई किउलबाट तत्काल बोलाएर भनेछन्-‘बल्ल हाम्रो सहयोग सही ठाउँ (गरिब/पीडित) मा परेछ।’

पहिले पहिले निकै अनुरोध गरेर प्रशासनिक औपचारिकता पूरा गर्दासमेत रकम निकासा हुन गाह्रो हुने गरेकामा यो घटनापछि तत्कालै सामान्य निवेदन लेख्न लगाएर त्यसकै भरमा थप सहयोग पनि उपलब्ध गराएछन्। केन्द्रका जगत बस्नेत (तत्कालीन संयोजक) ले सुनाएका करिब तीन दशकअघिको यो घटनाझैं जहिले मुलुक हाँक्ने ठाउँमा बसेका मानिसले गुठीको जोताहा हुनुको पीडा एक्सनएडका ती हाकिमजस्तै महसुस गर्छन्, त्यो दिन आफूहरूले मुलुकका ठुलो सङ्ख्याका गुठीपीडितलाई बिनादोष सजाय दिइरहेकामा अवश्य पश्चाताप गर्नेछन्।

प्रकाशित: १० चैत्र २०८० ०७:४३ शनिबार