मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि झन्डै आधा करोड रुपैयाँ खर्च गरी एउटा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर सरकारले अर्को आयोग गठन गरेको छ। सरकारले २०७९ फागुन २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेपछि गत मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्की आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसलाई गुपचुप राखेर सरकारले तीन महिनापछि अर्को आयोग गठन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको सदस्यमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन्। नवगठित आयोगलाई सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ। गत फागुन २९ गते मिटरब्याजपीडितसँग गृह मन्त्रालयले गरेको सहमतिअनुसार फेरि आयोग गठन गरिएको हो।

नयाँ आयोगलाई कार्की आयोगले संकलन गरी नेपाल सरकार एवं प्रहरीसमक्ष पठाएका उजुरी र थप उजुरी लिई जाँचबुझ गर्ने, पीडित र साहु पक्षलाई झिकाई लिखत संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने, लिखत वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने, अस्वाभाविक ऋण लगानी गरी आम्दानी गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ।

त्यस्तै अनुचित लेनदेनमै मुद्दा लागेर सजाय पाएकाहरूको हकमा पुनरावलोकन र सजाय माफी मिनाहा सिफारिस, अनुचित लेनदेनबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने, पीडकविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए सिफारिस गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि आधार र उपाय सिफारिस गर्ने र मौजुदा कानुनमा संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी मस्यौदासहित सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि आयोगले पाएको छ। मिटरब्याजपीडित र गृह मन्त्रालयबीच भएको सहमतिका आधारमा आयोगलाई कार्यादेश तोकिएको हो।

४३ लाख खर्चिएको प्रतिवेदनको उपेक्षा

अघिल्लो वर्ष पनि मुलुकका विभिन्न भागबाट मिटरब्याजपीडितहरू न्यायको माग गर्दै राजधानी काठमाडौंमा भेला भएका थिए। उनीहरूले काठमाडौंमा दैनिकजसो प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले बाध्य भएर उनीहरूसँ समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिबमोजिम कार्की आयोग गठन गरिएको थियो। कार्की आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी उत्तम सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य थिए।

सुरुमा तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको कार्की आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थपियो। कार्की आयोगले काम गर्द ४२ लाख ७२ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १६ लाख ४२ हजार २५१ रुपैयाँ, पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्ताबापत १९ लाख १९ हजार ४७९ रुपैयाँ, बैठकभत्ताबापत ९३ हजार रुपैयाँ, सञ्चारमा २० हजार रुपैयाँ, इन्धनमा एक लाख ९५ हजार ९५९ रुपैयाँ, सवारीमर्मतमा ८ हजार ७४० रुपैयाँ, मसलन्द ६२ हजार ५०९ रुपैयाँ, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा दुई लाख ९९ हजार एक सय रुपैयाँ र विविधमा ३१ हजार ६२० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आयोगमा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ निवेदनउपर मिलापत्र र २१८ विघा जमिन पीडितलाई फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले गरेको उक्त काम कार्यादेशसम्मत नभए पनि पीडितको हितमा एउटा अभ्यास थियो।

‘हामीलाई सरकारले त्यो अधिकार दिएको थिएन। समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर केही समयको प्रयासमै त्यत्रो सफलता मिलेको थियो,’ कार्कीले भने। आयोगको त्यो अभ्यासबाट दुवै पक्षलाई राखेर कुराकानी गर्दा समाधान निस्कने देखिएको छ। ‘यसैकारण हामीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘यसरी कानुनमै व्यवस्था गरिदिँदा सिडिओलाई साहु र ऋणी दुवैलाई बोलाउनसक्ने अधिकार हुन्छ। नत्र साहु निषेधाज्ञा लिएर अदालत गएर बाँधा आउने अवस्था हुन्छ।’

कार्कीका अनुसार ६७ जिल्लाका पीडितले निवेदन दिएका थिए। जसमा पाँच अर्ब ५७ करोडभन्दा बढीको लेनदेन भएको देखिन्छ। साहुहरूले अझै दुई अर्ब बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा भविष्यमा समस्या आउन नदिने उपाय पनि सुझाइएको कार्की बताउँछन्। ‘मूल समस्या गरिबी नै हो। विभिन्न सामाजिक काममा, बालबच्चा पढाउन, विवाह ब्रतबन्ध गर्न, चाँडपर्व मनाउन, औषधोपचार गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि ऋण चाहिने देखियो,’ कार्कीले भने, ‘यस्तोमा न बैंक न लुघवित्त तथा सहकारी गरिब–किसानमैत्री भए। अनि मिटरब्याजीको दैलोमा पुगेर ऋण बोक्ने अवस्था देखियो। यसको दीगो समाधानको उपाय प्रतिवेदनमा दिइएको छ।’

सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा केही नरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने वा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विषय नभए पनि थन्काएर राखिदिँदा नराम्रो लागेको छ।’ आयोगले गरेको काम ठिक नभए सरकारले नै प्रस्ट भनिदिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

नयाँ आयोगप्रति पनि संशय

कार्की आयोगको कामप्रति मिटरब्याजपीडितको एउटा समूहले चित्त बुझाएको थिएन। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्दा पीडितलाई पूर्णतः न्याय मिल्नेगरी कार्यादेश नदिएको गुनासो पीडितबाटै आएको थियो। जसको केन्द्रमा फर्जी लिखतको खारेजी र अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकनजस्ता विषय थिए।

अहिलेको आयोगलाई लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने, विगतमा अनुचित लेनदेनमै मुद्दा लागेर सजाय पाएकाहरूको हकमा पुनरावलोकन र माफी मिनाहा गर्ने र अनुचित लेनदेनबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। पछिल्लोपटक राजधानी आएर आन्दोलन गरेको समूहले यसलाई उपलब्धि मानेको छ।

‘अहिलेको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि नै यही हो। हामीले अघिल्लो आयोगको कार्यादेशमा यी बुँदा थपेर काम गराउन पूर्वगृहमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गरेका थियौं,’ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले भने, ‘उहाँले सुन्दै सुन्नुभएन्। उल्टो दमनमा उत्रिनुभयो। त्यसले पीडितलाई कतै पनि न्याय मिल्ने अवस्था भएन्।’

आयोगले कार्यादेश पाएका यी विषय कानुनी रूपमा जटिल र धेरै समय लाग्ने प्रकृतिका रहेको जानकार बताउँछन्। ‘मूल समस्या नै लिखतको वर्गीकरण हुन्छ। तमसुकको वैधता फौजदारी विषय हो। जुन सरकारले होइन, अदालतले छुट्याउने हो,’ अघिल्लो आयोगका अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘उपलब्ध कानुनले त्यसका लागि पहिले पीडितले आफूविरुद्ध फर्जी तमसुक बनाएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्‍यो। प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्‍यो। बल्ल अदालतले फैसला गरे फर्जी ठहरिन्छ। सिधै सरकारले भन्न मिल्दैन।’

यस्तो प्रक्रिया धेरै लामो हुने भएकाले मिलापत्र छरितो माध्यम भएको उनी बताउँछन्। ‘अहिलेको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ। उसले यसरी एकएक कोट्याउँदा कैयौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ। आयोगले कहिलेसम्म काम गर्ने भन्ने प्रश्न हुन सक्छ,’ कार्कीले भने। आयोगले सिफारिस गरेकै भरमा मुद्दा पनि चलाउन समस्या हुने उनको बुझाइ छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०८० ०६:४२ शनिबार