सहरी क्षेत्रमा क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई विश्वसनीय, सुरक्षित र प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण दुई वर्ष देखि अलपत्र छ। प्राधिकरण अहिले सरकारी कागजमा मात्रै अस्तित्वमा छ।

सार्वजनिक यतायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, र सुरक्षित बनाई प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन प्रमाणीकरण भएको डेढ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म यस प्राधिकरणका लागि सरकारले न बजेट छुट्टयाएको छ भने यसको लागि कार्यालय खोलिएको छ। न त यस कार्यालयका लागि छुट्टै कर्मचारी राखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा यस प्राधिकरणसँग एक रूपैयाँ पनि बजेट छैन। बबरमहलस्थित जिल्ला विकास समितिको भवनको एउटा कोठामा प्राधिकरणको कार्यालय छुट्टयाइएको छ। तर, त्यो नाम मात्रको छ। काम केही पनि छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपाली जुन मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका आयोजना प्रमुख पनि हुन्। उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरण पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

नेपालीलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको काम हर्ने फुर्सद छैन। छुट्टै कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न प्राधिकरणसँग बजेट छैन। प्राधिकरणका लागि छुट्टै कर्मचारी नभएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव तथा यातायात शाखाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठ, यातायात शाखाका अधिकृत कमल पन्थीलाई प्राधिकरण पनि हेर्ने गरी कर्मचारी मानिएको छ। उनीहरूले मन्त्रालयबाटै तलब बुझ्ने गर्र्छन्। काम पनि मन्त्रालयमै गर्छन्। प्राधिकरणमा जाने काम उनीहरूलाई कहिले पर्दैन, किनभने त्यहाँ योजना, कार्यक्रम नीति केही बनेको छैन।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीले प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै भने, ‘हामीले नियमावली बनाउँदै छौं। नियमावली बनेपछि यसको काम अघि बढ्छ।’

नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणका लागि सरकारले बजेट नछुट्टयाएकाले प्राधिकरण प्रभावकारी नभएको हो। प्राधिकरणलाई व्यवस्थित रूपमा र सशक्त रूपमा अघि बढाउन आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘सहरी क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण नभइनहुने भइसकेको छ। तर, विभिन्न कारणले प्राधिकरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

यसैगरी, मन्त्रालयका उपसचिव श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बजेट नदिएकाले प्राधिरकण सक्रिय नभएको स्वीकार गरे। सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन ) प्राधिरकरण ऐन २०७९को दफा १२ मा सार्वजनिक यातायात परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त परिषद्ले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने र प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरका मेयर हुने, सदस्यहरूमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका मेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायात परिषद्को मातहतमा प्राधिकरण रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। कार्यकारी अधिकृत नेपालीका अनुसार ऐन प्रमाणीकरण भएदेखि अहिलेसम्म परिषद्को बैठक एकपटक मात्र बसेको छ। त्यसपछि बैठक बस्न सकेको छैन।

कानुनअनुसार सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको उद्देश्य सहरी क्षेत्रमा एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने, सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, तथा सार्वजनिक यातायात सेवाको बारेमा वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने रहेको जनाइएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रूपमा संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्ने, यात्रुको हितलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर तोक्ने, नगदविहीन विद्युतीय टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, विद्युतीय टिकट जारी गर्ने, सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने प्राधिकरणको उद्देश्य रहने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल आसपास यात्रुहरूको लागि आवश्यक शौचालयलगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको रुट तथा भाडा दर निर्धारण गर्ने, यात्रुले सहज रूपमा भाडा तिर्ने वातावरण बनाउने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने उद्देश्य प्राधिकरणको ऐनमा छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०९:४१ शुक्रबार