जबजब नेपाली इतिहासको कुरा आउँछ, तबतब नेपाली सुरक्षा निकायको पौरख र पराक्रमले स्वाधीन मुलुक बनेको गौरवपूर्ण इतिहास सबैका मनमा झल्किन्छ। झण्डै साढे चारसय वर्ष बढी समयक्रम संगठित इतिहासको विरासत बोक्ने नेपाली सुरक्षा निकायका असंख्य ऐतिहासिक गाँथाहरू कोरिएका छन्। जसको बलमा नै आजको नेपाल बनेको र टिकेको छ।  

सदिऔंसम्म पराईसँग लड्दा नेपाली सुरक्षा निकायले कोरेको उज्यालो इतिहास एकातिर छ भने अर्कातिर देशभित्र भएका आफ्नाको प्रजातान्त्रिक संघर्षमा भने सुरक्षा निकायको प्रखर भूमिका देखिन्न।

बेलाबखतका निरंकुश शासकले सुरक्षा निकायलाई आफ्ना निजी अंग सम्झिएर जनतामाथि वर्षाएका छन्। सुरक्षा निकाय पनि तिनै शासकको कठपुतली बनेर संघर्षरत जनआवाजमाथि बर्बर दमनमा उत्रिएको अध्याँरो इतिहास पनि छ।

नेपालमा २००७ सालअघिको प्रजातान्त्रिक संघर्षमा नेपाली सेना पूर्णतयाः राणाशासकको कब्जामा थियो। प्रहरी पनि राणा शासनकै पहरेदारीमा स्थापित थियो। जसले जनआवाज दबाइराख्न काम गरेका थिए।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि सुरक्षा निकायमा सम्पूर्ण रूपमा जनताका प्रतिनिधि मातहतमा पुग्न थप ६ दशक कुर्नुपर्‍यो। २०६२/६३ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका सबै सुरक्षा निकाय पूर्णरूपमा जननिर्वाचित संस्थाका मातहतमा आएका हुन्। हाल कायम नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिका मातहतमा छन्।

नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। सेनाको खटनपटन, परिचालन र क्रियाकलापको निगरानी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र रक्षामन्त्रीले गर्न पाउँछन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गृहमन्त्रालयको मातहतमा छन्।

यसरी अहिले सबै सुरक्षा निकाय पूर्णतः जनप्रतिनिधि संस्थाका मातहतमा आए पनि ती निकायभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि भने प्रश्न उठिरहन्छ। प्रहरी संगठनहरू राजनीतिक नेतृत्वको अवाञ्छित हस्तक्षेपका सिकार छन् भने सेनाले आन्तरिक जीवनमा पूर्णतः लोकतन्त्र स्वीकार गर्न सकेको स्थिति छैन।

निरंकुशताप्रति सेनाको बफादारी

पृथ्वीनारायण शाहले वि.स. १८१९ सालमा मकवानपुरगढीमा मुगल सेनापति मीरकासिमको फौजसँग लडेर खोसिएका हातहतियारबाट श्रीनाथ, कालिबक्स, गोरख, बर्जबाणी र सबुज गरी पाँचवटा कम्पनी खडा गरेका थिए। त्यही तिथिलाई मानक मानेर नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउँदै आएको छ।

यद्यपि इतिहासकार एवं नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी प्रेमसिंह बस्न्यात नेपाली सेनाको पृष्ठभूमि पृथ्वीनारायण पूर्वज रहेका गोरखा लिगलिगकोटका राजा द्रव्य शाहको कालखण्डसँग जोड्दै आएका छन्।

द्रव्य शाहले भगीरथ पन्तलाई सेनापति बनाएर गठन गरेको १६१६ सालको लिगलिगकोट सेनाको क्रमबद्ध सिलसिला आजको नेपाली सेनासम्म पुगेको बस्न्यातको दाबी छ। त्यसैलाई मान्ने हो भने ४६४ वर्र्ष लामो संगठित इतिहास विरासतको इतिहास नेपाली सेनासँग छ, जुन विश्वका विरलै सेनाहरूको देखिन्छ।

नेपाली सेनाको वीरता र पराक्रमको इतिहास झन् गर्विलो छ, जसले मुलुकलाई कहिल्यै पराधीन हुन दिएन। नेपाली सेनाले मुगल सेनादेखि, तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना र तिब्बती सेनासँग युद्ध लडेर नेपाललाई स्वाधीन राखेको जीवित इतिहास छ।

सेनाले आफ्ना लागि मात्र होइन, पराईका लागि पनि पौरख खर्चिएर वीरताको इतिहास कोरेको छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा अंग्रेजका पक्षबाट सहभागिता जनाएर पराक्रम देखाएका थिए भने, भारत छोडो आन्दोलनमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन अंग्रेजको पक्षबाट भूमिका खेलेको थियो। त्यसैको जगमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका शासकले खुसी भएर बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फर्काएको अर्को इतिहास छ।

इतिहासमा मात्र नभई पछिल्लो समय पराईकै लागि विश्व शान्तिमा समेत नेपाली सेनाले आफ्नो रगत पसिना बगाएर योगदान दिइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वशान्तिमा भूमिका खेल्ने नेपाल पहिलो राष्ट्र नै बनेको छ।

स्वाधीनताको रक्षाका लागि पराईविरुद्ध र पराईको स्वार्थ तथा विश्व शान्तिका लागि नेपाली सेनाले देखाएको यस्तो पराक्रमको ज्युदो इतिहासको अर्को पानामा सेनाको अध्याँरो पाटो पनि छ, निरंकुश शासकको कठपुतलीका रूपमा।

राणाकालअघि सेना राजसंस्थाको अधीनस्त थियो। राजतन्त्रकै रक्षाकवचका लागि त्यतिबेलाको सेना थियो। लगभग विश्वभर त्यही अभ्यास पनि थियो।

कोतपर्वपछि जंगबहादुर राणाले तत्कालीन राजालाई ‘खोपी’मा राखेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि सेना प्रमुख, प्रधानमन्त्री स्वयं हुने र बाँकी सकल दर्जाका अधिकृत राणाशासनको रोलक्रममा बसेका राणाहरू नै हुने व्यवस्था गराए। त्यसपछि सेनाको भूमिका राणाशासकको रक्षाकबच बन्नपुग्यो।

यसरी सेना निरंकुश जहानियाँ शासकको हातमा हुँदा प्रजातन्त्रका लागि उठ्ने आवाजहरूको कत्लेआम भइरह्यो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सेना सुरुमा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा थियो। तर, नेपाली कांग्रेस र राणाशासकबीच द्वन्द्व हुँदा सेना दरबार (राजा) का हातमा पुगेको थियो।

यसरी आफ्नो हातमा आएको सेनालाई दरबारले आफ्नो कठपुतली बनाएर ६ दशक राखेको इतिहास छ। सेना आफ्नो हातमा भएपछि दरबारले पटकपटक निरंकुश रूप देखाएको छ, प्रजातन्त्रलाई हरण गरेको छ। त्यसको सिलसिला महेन्द्र शाह राजा भएसँगै सुरु भएको हो। उनी राजा भएर आएपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध सेना प्रयोग गर्नथाले।

सेनाकै प्रयोग गरेर उनले २०१७ सालमा ‘कु’ गर्दै जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। त्यहीँ सेनाको बलमा प्रजातन्त्रिक शक्तिलाई दबाएर, जेलभित्र कोचेर, आवाज कमजोर पार्दै ३० वर्ष निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था चलेको थियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा सेनाको सञ्चालन र प्रयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा गर्ने प्रावधान राखियो। यद्यपि परमाधिपति राजा नै हुने भए। परामाधिपती तत्कालीन राजा हुनेभएपछि सेना जननिर्वाचित सरकारभन्दा दरबारकै बफादारीमा लिप्त भयो।

दरबारको इसाराबाहेक सेना बाहिर निस्किएन। कठपुतली सेनाको त्यही बफादारिता प्रयोग गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पटकपटक ‘कू’ गरे। सेनालाई सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा पठाएर आवाज दबाउन खोजे, लोकतान्त्रिक शक्तिका घरघरमा पठाएर नजरबन्द गराए। जनआवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै कैयौं घटनामा चरम दमनमा सेनाको प्रयोग भयो।

 जनआन्दोलन २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि तत्कालीन परिवर्तनकारी नेताहरू सेनाको प्रयोगले फेरी दरबारले षडयन्त्र गर्छ भन्नेमा सचेत थिए। त्यसैले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको ०६३ जेठ ४ को बैठकबाट सैनिक ऐन, २०६३ ल्याएर दरबारसँग सेना खोस्यो।

शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरेर नेपाली सेना बनायो। सेनालाई पूर्णरूपमा जननिर्वाचित संसद् मातहत कायम गर्‍यो। गणतन्त्र स्थापनापछि सेनाको परमाधिपति पनि राष्ट्रपति रहने व्यवस्था कायम भयो। नेपालको संविधान, २०७२ ले सेनाको लोकतान्त्रिकरणको परिकल्पना गरेको छ।

संविधान ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना’ को व्यवस्था छ। संविधानले नै नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अधिकार दिएको छ।

 मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’ व्यवस्था गरिएको छ, जसको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सार्वजनिक चासोका विषयमा सार्वभौम संसद्ले राखेको चासोमा प्रधानसेनापति जवाफदेही हुनुपर्छ। आफै सशरीर उभिएर पनि जवाफ दिनुपर्छ।

तर, संविधानले सेनाको लोकतान्त्रिकरणको परिकल्पना गरी जनप्रतिनिधि संस्थाको मातहतमा बाँध्न खोज्दा सेनाको तत्कालीन नेतृत्वले अवरोध गर्न खोजेको थियो।

तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले संविधान निर्माणका क्रममा सुझाव दिँदा सेनालाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध, जनउत्तरदायी र समावेशी बनाउने विषयमा असहमति दर्ज गराएका थिए, तर संविधानले भने जबराको असहमतिलाई नजरअन्दाज गर्दै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा सेनालाई कायम गराएको छ। यद्यपी सैनिक नेतृत्वको यसप्रति अहिलेसम्म पनि असन्तुष्टि छ।

सेनाको आन्तरिक जीवन एकदमै अपरादर्शी र निरंकुश रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अझै पनि प्रधानसेनापतिलाई असीमित अधिकार प्रदान गरिएको र ‘चेन अफ कमान्ड’ का नाममा त्यो अधिकार दुरूपयोग गर्दै आएको गुनासो बलियोसँग उठेको छ।

सेनाकै कर्मचारीमाथि हुने अन्यायविरुद्ध पुनरावेदन जाँदा पनि सेनाले सहज लिन नसकेका केही उदाहरण देखिन्छन्। नियमन गर्ने निकायले पनि सेनाभित्रको अलोकतान्त्रिक शक्ति अभ्यासको निवारणमा ध्यान दिएको देखिदैन्।

नेपाल प्रहरी, सधैंको राजनीतिक मोहरा

नेपालमा प्रहरीको पहिलो अभ्यास राणाकालमा चन्द्रशमशेर जबराले गराएका हुन्। विसं १९७१ सालमा वीरगञ्जको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई सुम्पिएका थिए। त्यसपछि उनले तराईका अन्य जिल्लामा पुलिस गोश्वारा, थाना तथा चौकीहरू स्थापना, काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाका लागि एउटा पुलिस गोश्वारा, ६ थाना र १७ चौकी खडा गरिएका थिए।

 प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००८ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थापना प्रहरी संगठन तयार गरिएको थियो। जसमा राणाकालमा छरिएर रहेका प्रहरी एकाईलाई संगठित गर्दै त्यसअघि प्रहरी सेवा दिइरहेको सेनाको ‘रामदल पल्टन’ र तत्कालीन विद्रोही रक्षा दल (नेपाली कांग्रेसको) पनि मिलाइएको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने व्यवस्था गर्दै जिम्मेवारी नेपाली सेनाका जर्नेल तोरणशमशेर जबरालाई दिइएको थियो। यसर्थ नेपाल प्रहरीले जबरालाई पहिलो प्रहरी महानिरीक्षक मान्दैआएको छ।

२०१२ सालमा प्रहरी सुधार आयोग गठन गरेर त्यसले प्रहरी ऐन, २०१२ ल्याएको थियो। त्यसकै आधारमा ‘नेपाल पुलिस फोर्स’ मा रूपान्तरण गरिएको थियो। उक्त ऐन बनेसँगै तत्काल तीन अञ्चल, १० क्षेत्र, ३५ जिल्लामा प्रहरी युनिट बिस्तार गरिएको थियो। यही ऐन(विभिन्न पटक संशोधन)बाट नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर पञ्चायत लागु गरेपछि प्रहरीलाई अझै बिस्तार गरे। उनले १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा प्रशासनिक विभाजन गरे। २०१९ पछि देशका सबै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय स्थापना भयो। लगभग तीनै संरचना अहिलेसम्म चलिरहेका छन्।

२०६३ मंसिरमा उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको विकसित परिस्थितिलाई हेरेर महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। जसमा मातहतमा परिसर, वृत्त र प्रभाग रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको थियो। त्यो प्रहरी आयुक्तको कार्यालय अहिले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय राखिएको छ।

२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि भने प्रहरी संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ। साविकका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय खारेज गरेर सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। ती संघ सरकारकै परिचालनमा चलिरहेका छन्।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (नगर प्रहरी)लाई प्रहरीको अधिकार दिएको छ। तर, संविधान आएको आठवर्ष बित्दापनि प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहत जान सकेका छैनन्।

संघ सरकारका शासकहरूले प्रहरीमाथिको एकाधिकार कायम राखिराख्न प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। जुन प्रहरीलाई स्थापनाकालदेखि राजनीतिक मोहरा बनाउने शासकिय प्रबृत्तीको निरन्तरता देखिन्छ। नेपाल प्रहरी स्थापनाकालदेखि नै मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहँदै ‘ल एन्ड अर्डर’को परिपालन गर्दैआएको छ।

प्रहरी आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यमा संलग्न छ। यसबाहेक अपराध रोकथाम र नियन्त्रण, दंगा नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, घटना अनुसन्धान र तहकिकातका काममा सक्रिय रहँदै आएको छ।  

प्रहरीको यही कामलाई शासकहरूले आफूअनुकुल राजनीतिको मोहराका रूपमा उपयोग गर्दैआएको तीतो इतिहास छ। पञ्चायतकालमा तत्कालीन पञ्च शासकहरूले प्रहरीको प्रयोग गरेर परिवर्तनकारी शक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने, गलत मुद्दामा फसाउने गरेका थिए।

 यसबाहेक पञ्चायत सत्तामा हुने चुनावदेखि जनमत संग्रहसम्ममा निर्वाचन परिणाम आफूअनुकुल ल्याउन शासकहरूले प्रहरीलाई मोहराको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको इतिहास छ। यस्तै परिवर्तनका लागि हुने प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा प्रहरी शक्तिको चरम दुरूपयोग गर्दै परिवर्तनकारीमाथि दमन गर्न उपयोग गरिएको थियो।

लगभग त्यही सुत्र २०४६ को परिवर्तनपछि दलहरूले पनि उपयोग गर्न थाले। विशेषगरी चुनावमा सत्तापक्षीय उम्मेदवार जिताउन, विपक्षीलाई निस्तेज पार्न प्रहरीलाई सत्ताले प्रयोग गर्नथाल्यो। त्यसैको जगमा प्रहरीको आन्तरिक जीवनमा पनि तीब्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, सरुवाबढुवामा चलखेल हुनेसम्मका क्रम सुरु भएको थियो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएपछि फेरी प्रहरी परिवर्तनकारी शक्तिविरुद्ध प्रयोग भयो। जनआन्दोलनमा प्रहरी लाठी र गोलीबाट मान्छे मारिए, घाइते र अंगभंग भए। परिवर्तनकारी शक्तिहरू अनावश्यक मुद्दामामिलामा परे, प्रहरी कष्टडीमा थुनिए, यातना भोगे। 

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०८० ०७:१० सोमबार