एमालेले मध्यपहाडी जनताका तर्फबाट औंल्याइएका समस्या र उठाइएका माग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको टेबुलमा पुर्‍याएको छ।

एमालेले मंसिरमा बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म १८ दिने संकल्प यात्रा गरेको थियो। सोही क्रममा मध्यपहाडका जनताले औंल्याएका समस्या तथा उनीहरू राखेका मागका साथै गुनासा, सुझावहरूलाई मंगलबार ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष पेस गरिएको एमाले उपमहाससिचव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं बालुवाटार पुगेर विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग तथा सुझाव समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र दाहाललाई बुझाएका थिए। अभियानका क्रममा पार्टीले अनुभूत गरेको त्यहाँका सम्भावना र चुनौतीलाई पनि ध्यानाकर्षण-पत्रमा समेटिएको ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार संकल्प यात्राका क्रममा जनताका समस्या पहिचान गर्ने र सरकारलाई जानकारी गराउने उद्देश्य एमालेले राखेको थियो।

मंसिर १४ देखि पुस १ सम्म मध्यपहाडको झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङ सम्मको यात्राका क्रममा स्थानीय रूपमा प्राप्त ४६ वटा विषयका ७५१ वटा माग एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उनको भनाइ छ। जसमा सडक पूर्वाधार, अस्पताल, विद्यालय, मोटरेबल पुल, कृषि, पशुपालन, विद्यालय र उत्पादित कृषि वस्तुको बजार व्यवस्थासम्बन्धी विषय छन्।

ध्यानाकर्षण-पत्रमा उल्लेख भएअनुसार मध्यपहाडका जनताले उठाएका सबैभन्दा बढी माग सडक सञ्जालसँग सम्बन्धित छन्। उनीहरूका १५७ वटा माग सडकसँग सम्बन्धित छन्। मोटरेबल पुल निर्माणसँग सम्बन्धित २५ वटा छुट्टै माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।

यसको अर्थ अझै पनि मध्यपहाडी क्षेत्रले कनेक्टिभिटीलाई जोड दिएको छ। मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो बनाउनुपर्ने, राजमार्गसँग सम्बन्धित बस्तीहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सडकको रेखांकनले बस्तीलाई कम क्षति पुग्नुपर्नेजस्ता माग सडकसँग जोडिएका छन्।

यसैगरी सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा हिंसाविरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलगायत ठाउँहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना, सुरुङमार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलगायत विषय ध्यानाकर्षण–पत्रमा छन्। यसैगरी शिक्षासँग सम्बन्धित ७९ वटा मागमा शैक्षिक भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दीहरूको व्यवस्थापन, राहत शिक्षकका माग सम्बोधन, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेलगायत छन्।

तेस्रो प्राथमिकतामा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने, पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता माग छन्। चौथो क्रममा कृषि तथा पशुपालनको प्रवद्र्धन गर्ने र पाँचौंमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने विषय उठान गरिएका छन्।

प्रस्तुत मागहरूले मध्यपहाडको आवश्यकता र अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ र यी मागहरूको सम्बोधनले मध्यपहाडको विकास र समृद्धिलाई योगदान गर्न सक्छ भन्ने पार्टीले विश्वास लिएको छ।

ध्यानाकर्षण–पत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइन्मेट चेन्जका योजनासमेत उल्लेख गरिएको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। मध्यपहाडी लोकमार्गमा बन्न लागेका १० ठुला सहरका काम रोकिएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

यी विषयको कार्यान्वयनका लागि पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको पनि उनले जानकारी दिए। विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था, स्थानीय तह, व्यवसायिक क्षेत्र र व्यक्तिगत रूपमा समेत प्राप्त भएका यी ध्यानाकर्षणहरू जनताको नासो भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा उल्लेख छ।

एमालेको संकल्प अभियानका क्रममा प्राप्त जनसमर्थन लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रतिको जनसमर्थन भएको ज्ञवालीले प्रस्ट पारे। ‘अभियानका क्रममा प्राप्त जनसमर्थन र जनसहभागिता एमालेको मात्र नभएर लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनका रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौं,’ उनले भने। 

उनका अनुसार ध्यानाकर्षणपत्रमा मध्यपहाडमा देखिएका विकासका सम्भावनाबारे पनि प्रकाश पारिएको छ। पूर्वाधार विकासमा मध्यपहाड अगाडि बढ्दै गएको, फलफूल उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको, खनिज, जलस्रोतको अथाह भण्डार रहेकोे हुँदा सो भेग समृद्धिको केन्द्र बन्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे।

एमालेले मध्यपहाडका चुनौतीलाई लिएर पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बसाइँसराइ मध्यपहाडको प्रमुख चुनौती रहेको उनले स्पष्ट पारे। बसाइसराइ रोक्न ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने मनोवृत्तिलाई चिर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

वस्तुको उत्पादन भए पनि त्यसले उचित मूल्य नपाएको, वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्दा खेती नै लगाउन छाडेको विषय पनि ध्यानाकर्ष-पत्रमा उल्लेख छ। मध्यपहाडको यात्राका क्रममा भूमिहीन सुकुमबासीको समस्यासमेत देखिएको भन्दै त्यसको समाधानमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई एमालले सुझाएको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव नियन्त्रणका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरिएको छ।

कर प्रशासकहरूको अति रुखो व्यवहार, भ्रष्टाचार र बेथितिले गर्दा व्यवसाय बन्द हुँदै गएको, विकास निर्माणका काम ठप्प भएको, बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको, एमालेले सुरु गरेका केही राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई पूर्वाग्रह राखी असफल बनाउने प्रयास भएको औंल्याइएको छ।

जाजरकोट भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा सरकार असफल भएको पनि एमालेले बताएको छ। सरकारले अस्थायी आवास र न्यानो कपडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ३४ जना भूकम्पपीडितको कठ्यांग्र्रिएर ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको एमालेको भनाइ छ।

अभियानका क्रममा कुल ७५१ माग प्राप्त भएका छन्, जुन विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेकोमा प्रदेशगत रूपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनहरूबाट १६१ वटा विषय, कोसीबाट ४८ निवेदनहरूमार्फत १७०, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनहरूमार्फत १३५, बागमतीबाट ३४ निवेदनहरूमार्फत ११३, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत ८९, लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत ७५ र मधेस प्रदेशको संकल्प प्रस्तावसहित दुई निवेदनमा आठ माग समावेश गरिएका छन्। यी माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापनपत्रहरूमा आवेदकहरूको हस्ताक्षरसमेत राखिएको छ। बागमती प्रदेशको एउटा योजनामा १४ सय ४२ जनासम्मको हस्ताक्षर समेटिएको छ।

एमालेले मध्यपहाडी क्षेत्रमा देखेका विकासका सम्भावना र चुनौतीलाई पनि समेटिएको छ। पूर्वाधारका दृष्टिले मध्यपहाडका गाउँ र बस्तीहरूमा यसबीचमा ठुलो सकारात्मक परिवर्तन आएको, मध्यपहाड कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको, यहाँ जलस्रोतको भण्डार नै रहेको, सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृश्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले धनी यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै सम्भावनायुक्त रहेको एवं यहाँ खानी र खनिजजन्य पदार्थका दृष्टिले पनि धेरै सम्भावनाहरू रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै पहाडी गाउँबस्तीमा बसाइँसराइँ ठुलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको, कतिपय गाउँबस्ती रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त वृद्धवृद्धाहरूको हेरचाह गर्ने या मलामी जानेहरूको समेत अभाव देखिएको विषयमा एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बसाइँसराइको यो नकारात्मक प्रवाहका पछाडि केही बाध्यात्मक कारणहरू भए पनि ‘नेपालमा अवसर नै छैन र नेपाल बन्दैन’ भन्ने भ्रामक प्रचार, प्रायोजित भाष्य, त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली र मनोविज्ञानले समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै बसाइँसराइको क्रमलाई न्यून गर्न तत्काल पहलको माग गरिएको छ।

यसैगरी उत्पादित बस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँसराइका कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै पार्टीले किसानहरूको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पुँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बिमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।

मध्यपहाडका विभिन्न भूभागमा भूमिहीनहरूको उल्लेख्य संख्या रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरूलगायत दशकौंदेखि पर्ती जमिन र गुठी जग्गा आवाद गरेर बसेका तर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका कारण भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएका हजारौं परिवारको भूमि समस्या समाधान गर्न पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरललगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरूको बसाइँसराइँको कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको, पानीका मुहानहरू सुकेका, पानीको सतह घटेका कारण सिँचाइ कुलोहरू सुक्खा हुन थालेका, बाढीपहिरोको जोखिम बर्सेनि बढ्दै गएर बस्तीहरू रित्तिएका र वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठुलो प्रभाव परेको उल्लेख जलवायु संकटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन सुझाइएको छ।

उद्यमी व्यवसायीहरू निकै निराश र हतोत्साहित अवस्थामा देखिएको, बैंकको चर्को ब्याजदर, अपारदर्शी र झन्झटपूर्ण कर नीति, कर प्रशासकहरूको गलत व्यवहार, सरकारको भ्रष्ट र अमैत्रीपूर्ण नीतिका कारण धेरैले व्यवसाय बन्द गरेको, चलाएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा नचलाएको र व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने आत्मविश्वास टुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल उँचो उठाउन, अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलापको बोलवालाका कारणले वैधानिक रूपमा काम गरिरहेकाहरू निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

एमालेले पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः देखिएको उल्लेख गर्दै भेरी–बबई, सुनकोसी-मरिन, पुष्पलाल लोकमार्ग जस्ता यस्ता क्षेत्रका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका काम अवरुद्ध भएको, रणनीतिक सडकहरूको बजेट पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कटौती गरिएको, विकासका काममा चरम पक्षपात देखापरेको, कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी नपाएको र कतिपय ठाउँमा उनीहरूको चरम लापरबाही देखिएको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन पूर्वाधार कार्य र जनहितका विषयमा तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

विकास निर्माणको काममा आएको शिथिलता र आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यवसाय संकटमा परेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय नभएको, भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको मूल बाँध हालसम्म नबनेको, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनमा सुरुङको काम सकिन लागेको तर अन्य संरचना नबनेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०८० ०१:१३ बुधबार