सडक दुर्घटना कमी ल्याउने मात्र नभएर दुर्घटनापछि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी एक्सन प्लान (कार्ययोजना) तथा सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा पाँच वर्षदेखि अलपत्र छन्।

 अर्थ मन्त्रालयले सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना र ऐनमा सहमति दिन गम्भीरतापूर्वक चासो नदिएकाले त्यस्तो अवस्था आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दाबी गरे।

अर्थले सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा मंगलबार  प्रतिक्रया त दिएको छ तर भौतिकका उच्च कर्मचारी त्यसमा सन्तुष्ट छैनन्। ‘हामीले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐनको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाएर अर्थमा सहमतिका लागि पठाएका थियौं तर अर्थले सडक सुरक्षा ऐनलाई सार्वजनिक सडक ऐनमै राखेर एउटै बनाउन सिफारिस गरेको छ,’ भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने।

उनले अगाडि भने, ‘अर्थको यस्तो भनाइसँग हामी सन्तुष्ट छैनौं। सडक सुरक्षा ऐन सडक सुरक्षासम्बन्धी दुर्घटना न्यून गर्ने विषयमा हो भने सार्वजनिक सडक ऐन सडक निर्माणसम्बन्धी हो। त्यसैले यी दुई ऐन फरकफरक विषय हुन्।’

यसबारे अर्थका अधिकारीहरूलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ सरोज प्रधानले भने अर्थले चासो नदिएका कारण सडक सुरक्षासम्बन्धी अति नै महत्वपूर्ण कानुन र कार्ययोजना अलपत्र परेको बताए।

‘अन्य देशमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र कार्ययोजनालाई अति नै महत्व दिइएको पाइन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले छुट्टै रोड सेफ्टी कमिटी गठन गरेको छ,’ प्रधानले भने, ‘तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कानुनसमेत बनेको छैन। यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’

उनका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा सन् २०२१ मै तयार गरिएको थियो तर अहिलेसम्म पास भएको छैन। यसैगरी सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५ सालमै तयार गरिएको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऐनको मस्यौदामा सडक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा, ब्ल्याक स्पट पहिचान, सडक सुरक्षामा इन्जिनियरिङ सुधार, गाडीको जाँच, ट्राफिक नियमको पालना, सवारी चालकलाई तालिम, दुर्घटनापछि चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार, गुडाउनुअघि गाडीको जाँचलगायत बुँदा राखिएका छन्।

यसैगरी दुर्घटनापछिको उद्धारलाई प्रभावकारी तथा छिटो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यस काममा स्वास्थ्य, शिक्षा र गृह मन्त्रालय पनि जोडिने भौतिकका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।  

सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन नआउँदा अहिले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका केही बुँदा प्रयोग गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार हर्न बजाउने, गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्नेलगायत विषयमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावली लागु गरिएको छ। ‘तर यो कानुन निकै अपर्याप्त छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन पास नहुँदा भौतिक मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। गठन आदेशबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गरिएको हो। यसको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था गठन आदेशले गरेको छ।

यता सडक विभागले पनि सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा बनाएको छ। उक्त शाखालाई योजना महाशाखाअन्तर्गत राखिएको छ। ऐन पास नहुँदा सडक विभागले बनाएको सडक सुरक्षा शाखा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ४ माघ २०८० ०१:१२ बिहीबार