काठमाडौँ – देश संघीयतामा गएसँगै कानुनतः विद्यालय शिक्षा (प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) स्थानीय सरकारको दायित्वमा गएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएसँगै चैत २८ गतेदेखि देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदैछन् । अब विद्यालय शिक्षाका सबै काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा सञ्चालनका लागि २३ अधिकारसहित कार्यक्षेत्र तोकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने स्थानीय तहबाट हुने शिक्षासम्बन्धी काम व्यवस्थापनका लागि नमुना कानुन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए । जसअनुसार अब स्थानीय निकायको शिक्षा विभागले प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण तथा योजना तर्जुमाको काम गर्नेछ । कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।
संक्रमणकालमा सरकारले अन्तरिम योजना नबनाएरै अघि बढिरहेकाले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल बढ्दै गएको छ । कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा चैत ८ गतेबाट सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । तर, परीक्षा व्यवस्थापनको तयारी छैन।
सबै प्रकारका विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा तथा सञ्चालन, अनुमति र अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तोकिएको छ । आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन, विद्यालयको नक्सांकन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापनलगायत कामसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी गाभिएका र बन्द भएका विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक एवं कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावृत्ति व्यवस्थापनलगायतका २३ अधिकार तथा कार्यक्षेत्र स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत हाल दुई हजार ७०० कर्मचारी छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायले शिक्षासम्बद्ध २७ वटा ककाम गर्दैआएका छन् । तीमध्ये २३ वटा स्थानीयमा गए पनि अन्य ५ काम मन्त्रालयले गरिरहेको प्रवक्ता लम्सालले स्पस्ट पारे । कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कामका बीच समन्वय, शिक्षाको मूल्यांकन, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यको रिपोर्टिङ र अन्तरस्थानीय तह समन्वय गर्ने काम संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको उनले जनाए।
कामको विकल्प तयार पार्दै मन्त्रालय
प्रवक्ता लम्सालले शिक्षाका २३ काम सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले चार विकल्पको तयारी गरिरहेको जनाए । ‘शिक्षाका २३ काम स्थानीयलाई हस्तान्तरण भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अन्य कामलाई समन्वय गर्न चार विकल्प मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ । पहिलो जिल्ला समन्वय समितिको शाखा, दोस्रो प्रदेशमा शाखा कार्यालय, तेस्रो प्रदेशमा फिल्ड कार्यालय र चौथो भएका दुई–तीन शिक्षा कार्यालयमध्ये कुनै एकबाट समन्वय गरिने तयारी छ । उनले थपे, ‘स्थानीयका २३ कामबाहेकका काममा समन्वयकारी भूमिकाका लागि चार विकल्पबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’उनले कक्षा १० को परीक्षापछिका सबै काम समन्वय गर्न मन्त्रालयले चार विकल्पमध्ये एक तोकेर समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाए ।
अन्तरिम योजना नहुँदा काम गर्न चुनौती
संक्रमणकालमा सरकारले अन्तरिम योजना नबनाएरै अघि बढिरहेकाले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल बढ्दै गएको छ । कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) चैत ८ गतेबाट सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । तर, परीक्षा व्यवस्थापनको तयारी छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले यस्तै अवस्था रहने हो भने एसइई परीक्षा सञ्चालनपछि नतिजा प्रकाशनमा भयावह अवस्था सिर्जना हुने आशंका व्यक्त गरे । चैत ८ गतेदखि सञ्चालन हुने परीक्षामा यस वर्ष ५ लाख ४५ हजार विद्यार्थी सहभागिता जनाउँदैछन् । सरकारले एसइई परीक्षापछि उत्तरपुस्तिका संकलन, व्यवस्थापन, परीक्षणलगायत विषयमा कुनै अन्तरिम कार्ययोजना नबनाएकाले अन्योल बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय सरकारको सबलीकरणबारे अन्तरिम कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्न नसकिएकाले शिक्षाक्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो शिक्षा ऐन हुँदाहँुदै नयाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो,’ पौडेलले भने, ‘यसले चैत २८ गतेदेखि नै सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज ग¥यो ।’ उनले थपे, ‘सरकारले पहिलेदेखि नै संक्रमणकालका लागि अन्तरिम कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको भए चैतमै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विकल्प आउन सक्थ्यो ।’ उनले परीक्षा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले यसमा ढिला नगरी सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाए ।
शिक्षामा देखापरेको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएको छैन । जसले गर्दा समस्या बढ्दै गएको छ । ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाएका नीतिनियम स्थानीय निकायबाट कार्यान्वयन गर्न कानुन छैन,’ पौडेले भने, ‘त्यसैगरी स्थानीय निकायमा पनि रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था नभएकाले कानुनी बाधा उत्पन्न भएको छ ।’
शिक्षाको अभिलेख हस्तान्तरण भएन
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय शिक्षाको समग्र जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा आए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अभिलेख हस्तान्तरण नगर्दा काम गर्न चुनौती थपिएको जनाए । उनले विद्यालय र शिक्षकको यकिन तथ्यांक नहुँदा बजेट निकासा गर्न नसकिने जनाए । परीक्षाको रजिस्ट्रेसन आवेदन माग कसले गर्ने स्पस्ट नभएकाले स्थानीय सरकारलाई पनि काम गर्न चुनौती थपिएको उनले प्रस्ट्याए । उनले हाल काठमाडौं महानगरमा शिक्षाको ५ र महानगरको ३ गरी कुल ८ कर्मचारी खटिए पनि काम धेरै भएकाले त्यो संख्या अपुग रहेको बताए । ‘कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ तर कक्षा ११ र १२ मात्र चलेको काठमाडौंमा १५० जिरो प्लस टु छन् । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने स्पस्ट छैन,’ अर्यालले भने, ‘कक्षा ११ कै परीक्षा पनि कसले लिने केही स्पस्ट छैन ।’ उनले थपे, ‘तलबको सबालमा पनि बजेट स्थानीयमा आयो तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा तलब कसलाई दिने निश्चित छैन ।’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीले शिक्षाका चुनौती व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य भइहेको जनाए । उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयको विकेन्द्रीकरण शाखाले शिक्षाका लागि नमुना कानुन बनाउने काम गरिरहेको बताए । ‘पाठ्यक्रम बनाउने र परीक्षाको सीप स्थानीय सरकारको जनशक्तिमा छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारले ऐन बनाउँदा पाठ्यक्रम र परीक्षाको काम संघीय शिक्षा मन्त्रालयकै हुनेगरी बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘चैत २८ गतेदेखि सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वयको काम दिनुपर्छ ।’
नमुना शिक्षा नियमावली
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकासम्बन्धी नमुना शिक्षा नियमावलीको तर्जुमा गरेको छ । मन्त्रालयले नियमावलीमा आधारित रहेर सबै नियम र कार्यविधि बनाउन सक्ने भनी हरेक स्थानीय तहलाई नियमावलीको मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ।
नियमावलीका अनुसार विद्यालय खोल्न वडा समितिको सिफारिस लिई गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, कार्यकारी अधिकृत, शिक्षा अधिकृत तथा निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । गाउँ र नगरपालिका शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, बैठकसम्बन्धी कार्यविधि समेत नियमावलीमा उल्लेख छन् । यसैगरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार कक्षा ५ र ८ को परीक्षा समन्वय समितिले सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने रकम गाउँ र नगर कार्यपालिकाले विद्यालय सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्ने छ । कार्यपालिकाले शिक्षा समितिको सिफारिसमा कार्यविधि बनाई विद्यालय गाभ्न सक्नेछ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७४ ०२:५९ शनिबार
