इलाम – इलामको सूर्याेदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राई आफ्नो कार्यकक्ष पुग्नेबित्तिकै नगरका कुन स्कुलमा कति शिक्षक हाजिर भए । उनीहरू पूरा समय स्कुलमा बसे कि बसेनन् भन्नेसम्मको जानकारी टेबुलको कम्प्युटरमै हेर्छन् । त्यो पनि रेकर्डेड होइन, प्रत्यक्ष।
नगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा राखिएको बायोमेट्रिक्स डिजिटल हाजिरीको माध्यमबाट उनी प्रत्येक दिनको प्रत्यक्ष जानकारी कार्यकक्षमै बसेर लिन सक्छन् । ‘आज कतिजना शिक्षक स्कुलमा हाजिर हुनुभएको छ, कुन समयमा स्कुल पुग्नुभयो र कुन समय फर्किनुभयो भन्ने प्रत्यक्ष जानकारी यहींबाट लिने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ मेयर राईले भने, ‘शिक्षक स्कुल आए–नआएको हेर्न त्यहीं पुगेर अनुगमन गरिरहनु पर्दैन।’
नगरपालिकाले नगरका कृष्णाश्रम, करफोक र फिक्कल माविमा पहिलो चरणमा बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली स्थापना गरेको छ । स्कुलमै राखिएको डिजिटल मेसिनमा शिक्षकले औंठा राखेर हाजिर गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष रेकर्ड नगरपालिकाको कम्प्युटरमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘हाजिरी मेसिन र यहाँको कम्प्युटरको नेटवर्किङ मिलाएका छौं,’ मेयर राईले भने, ‘यो प्रविधि अहिलेसम्म निकै प्रभावकारी देखिएको छ।’
सामुदायिक स्कुलहरूमा शिक्षक नआउने, आउँदा पनि समयमा नआउने र पूरा समय नबस्ने गरेको गुनासो आएपछि नगरपालिकाले बायोमेट्रिक्स हाजिरी मेसिन राख्न थालेको हो । पहिलो चरणमा ३ विद्यालयमा राखिएको हाजिरी मेसिन नगरका सबै २४ माध्यमिक विद्यालयमा राख्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘हाजिरी मेसिन राखिएपछि बिहान ठीक १० बजे सबै शिक्षक स्कुलमा हाजिर भएको र बेलुका ४ बजेसम्म स्कुलमै बसेको रेकर्ड देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही स्कुलका केही शिक्षकको कमजोरीका कारण सबै स्कुलमा यही प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । सबै स्कुलका सबै शिक्षक स्कुल नआएर होइन।’
नगरपालिका क्षेत्रका वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत सबै सरकारी कार्यालयमा यो प्रविधिको हाजिरी प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो,’ मेयर राई भन्छन्, ‘यो धेरै खर्चिलो पनि छैन, २५–३० हजार रुपैयाँ खर्चमा एउटा कार्यालयमा यो प्रविधि जडान गर्न सकिनेरहेछ।’
वर्षाैंदेखि सरकारी कार्यालय ठूला–ठूला ठेली, ढड्डा र फाइलकै भरमा चलिरहेका बेला स्थानीय तहले भने डिजिटल प्रविधि अँगाल्न थालेका हुन् । प्रविधिको प्रयोगले सेवाग्राहीको काम छिटो–छरितो, खर्चको बचत, सेवाप्रवाह वैज्ञानिक र विश्वसयनीसमेत भएको जनप्रतिनिधिको अनुभव छ । एक्काइसौं शताब्दीमा ‘प्रविधिको युग’कै अभ्यास गर्न स्थानीय तहले डिजिटल प्रविधि पछ्याउन थालेका हुन्।
नगरपालिकाले बैठक, भेलालगायत कुनै कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र वडाका कर्मचारीलाई निमन्त्रणा गर्नुपरे कागजीपत्र काट्न छाडेको छ । ५ नम्बरबाहेक सबै वडा कार्यालयका कम्प्युटरमा नेटवर्किङ गरेर डिजिटल पत्राचार गर्न थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘दर्जनौं पटक बैठक र भेला आयोजना गर्दा चिठी काट्न, प्रिन्ट गर्न, खाममा हालेर पठाउन धेरै रकम र समय खर्च हुन्थ्यो,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले भने, ‘अहिले चिठी लेखेर नेटवर्किङको फोल्डरमा पेस्ट गरेपछि सबै वडामा एकसाथ पत्र पुग्छ ।’ नगरका १४ वटा वडामध्ये वडा ५ मा चाहिँ कम्प्युटरमा खराबी आएकाले डिजिटल पत्र पठाउन समस्या परेको उनले बताए । नगरपालिकाका ‘म्युनिसिपल एड्मिनिस्ट्रेसन रेभेन्यु सिस्टम’ (मार्स) मा गएकाले सबै काम अब डिजिटल प्रविधि र अनलाइनबाटै गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
सूर्याेदय नगरपालिकाले नगरका प्रत्येक घरको लगत सर्वेक्षण पनि डिजिटल प्रविधिमै राखेको छ । नगरका प्रत्येक घर–परिवारलगायत सबैखाले लगत संकलन मोबाइलमा विकास गरिएको सफ्टवेयरका माध्यमबाट संकलन गरिएको हो । सम्बन्धित व्यक्तिले नगरपालिकाले राखेको आफ्नो रेकर्ड घरमा बसीबसी मोबाइल र कम्प्युटरमा हेर्नसक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।
‘अहिले सबै वडाका बासिन्दाको व्यक्तिगत विवरण एकीकृत सम्पत्तिकरको रेकर्डलगायतको विवरण डिजिटल सिस्टमर्म ल्याइएको छ,’ नगरपालिकाका मेयर राईले सुनाए, ‘यो प्रविधिको तथ्यांक संकलन सजिलो भरपर्दाे, वैज्ञानिक र आर्थिक रूपमा पनि निकै मितव्ययी छ ।’ कसैले आफ्नो घरको तथ्यांक हेर्न चाहे उसलाई पासवर्ड दिएर आफैं हेर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ । व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्न सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै आफ्नो रेकर्ड हेर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले नगरका ७ हजार घर–परिवारको तथ्यांक संकलन यही माध्यमबाट गरिसकेको छ। यसरी गरिने तथ्यांकमा घर, परिवार संख्या, पेसा, उमेर, लिंग, घरको बनावट, घर र सूचना दिने व्यक्तिको तस्बिर, जग्गा–जमिन, कित्ता, चलनचल्तीको मूल्यलगायत विवरण राखिएको छ।
घर भएको ठाउँमा बाटोको अवस्था, सवारी साधन, उद्योग, कम्पनी, पशुपन्छीलगायत सबै विवरण संकलन गर्न सकिने यसको प्राविधिक सहयोगी संस्था अभियान नेपालका कार्यक्रम निर्देशक लोकप्रिय खनालले बताए । यसरी भरिने डिजिटल फाराममा कुनै परिवारका शिशु, बालबच्चाले उमेरअनुसार पाउने खोप, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, महिलाको गर्भ भए आइरन चक्की लिए–नलिएको, खोप लगाए–नलगाएकोलगायत विवरणसमेत राखिन्छ।
उनका अनुसार यो प्रविधिमा गरिने तथ्यांक संकलनले भिलेज प्रोफाइल, एकीकृत सम्पत्तिकर विवरण, आवधिक योजनालगायतमा छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्छ । ‘यसले इ–गभर्नेन्सको कामका धेरै सजिलो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘परम्परागत शैलीमा गरिने तथ्यांक संकलनमा फाराम भर्दा धेरै कागज, बढी जनशक्ति, समय लाग्ने र अत्यन्त भन्झटिलो हुने भएकाले डिजिटल प्रविधि सबै पक्षले सजिलो छ ।’ यसरी लिएको तथ्यांक ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस)मा समेत राखिने भएकाले कसैले हेर्न चाहे घरको अवस्थितिसमेत पत्ता लगाउन सक्ने छ । केही सच्याउनुपरे तुरुन्त खबर गर्न र आफ्नो विवरण आफैं सच्याउनसमेत सक्नेछ।
डिजिटल प्रविधिमा तथ्यांक संकलन गर्दा ज्यादै कम खर्चमा विवरण आउने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताए । यो प्रविधिमा काम गर्दा समय बचत हुने, आर्थिक, प्राविधिक, जनशक्ति सबै हिसाबले सुविधाजनक रहेको उनको अनुभव छ । ‘डाटा संकलन गर्न ३ जना खटाउनुपर्ने ठाउँमा एकैजनाले भ्याइएको छ । डाटा संकलनमा फाराम प्रयोग गर्दा एकै घरका लागि ४८ पृष्ठसम्म खर्च गर्नुपर्दा ज्यादै महँगो र झन्झटिलो थियो,’ उनले भने, ‘यसरी संकलन गरिसकेपछि पुनः कम्प्युटरमा दर्ता गर्दा दोहोरो समय, जनशक्ति लाग्थ्यो, झन्झट पनि धेरै थियो, अहिले कता हो कता सजिलो छ ।’ नगरपालिकाले आफ्नो नियमित वेबसाइटसमेत प्रयोग गरिरहेको छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७४ ०६:२४ शनिबार