काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ ले अदालतको खारेज भइसकेको अपहेलना मुद्दालाई निहुँ बनाएर नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यमा संलग्न भएको सहित नौवटा अनियमितता ठहर गरी त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। 

सरकार र आयोगले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ । घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल कलेजलाई प्रदान गरिएको विवादित सम्बन्धनमा संलग्न कानुनी सल्लाहकारसहित अन्य पदाधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ । घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल कलेजलाई प्रदान गरिएको विवादित सम्बन्धनमा संलग्न कानुनी सल्लाहकारसहित अन्य पदाधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनको भाग ८ मा काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धनसम्बन्धी १८ पृष्ठ लामो रिपोर्टको १५७औं पृष्ठको पहिलो नम्बरमा त्रिवि विद्यापरिषद्को ०६९ असोज ११ को बैठकको निर्णय नं ९०५ (३) मा अहिलेको अवस्थामा थप सम्बन्धन दिन नसकिने भनी निर्णय गरे पनि उचित र पर्याप्त कारणबिनै त्यसलाई उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर डा. करविरनाथ योगीको संयोजकत्वमा तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत पुरानो भएकोले ताजा सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने विद्यापरिषद्को निर्णय खण्डन वा अमान्य नगरी उल्लंघन गरेको समेत आयोगको ठहर छ ।

त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने तेस्रो कारणमा आयोगले त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियम २०५० मा उल्लेख भएअनुसार विद्यापरिषद्को सहमति लिने प्रक्रिया पु¥याउनतिर नलागी सम्बन्धन दिएको तथ्य समेत औंल्याएको छ । 

वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीमात्रै नभएर तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीले समेत तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीलाई विद्यापरिषद्को सहमतिका लागि दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको, वर्तमान पदाधिकारीले निमित्त डिन डा. विमलकुमार सिन्हालाई अनुचित दबाब दिएको समेत आयोगले ठह¥याएको छ ।

त्रिवि पदाधिकारीले काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिन अदालतले खारेज गरिसकेको अपहेलना मुद्दाकै सहारा लिएको समेत ठहर आयोगको छ । कलेजले सम्बन्धन दिने आसय भएको भनी व्याख्या गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरिएको भनी दिएको अवहेलना मुद्दा २०७३ फागुन १९ मै खारेज गरिएको अवस्थामा सम्बन्धन दिएको ठहर आयोगको छ । ‘कलेज सञ्चालकको मोलाहिजा, दबाब र उक्साहटमा सर्वोच्चअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतामात्रको आधारमा निर्देशनालयलाई सर्वोच्च अदालत हो भनी कानुन संकायका डिनसमेतको संलग्नतामा गलत व्याख्या गरी कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जाँचबुझ आयोगले त्रिवि पदाधिकारीले विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारलाई बदनाम हुनेगरी सम्बन्धन दिएको र यस्तो अवस्थामा विद्यमान ऐन, नियमअन्तर्गत आफ्नै निकायका निर्णय, अनुरोधसमेतलाई उपेक्षा गरी जानीजानी पदको दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनको कारबाहीसम्बन्धी शीर्षकको ९ नम्बरमा ‘पदअनुसारको कर्तव्य पालना नगरी कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको देखिन आएकोले खनियाँ, त्रिपाठी र उप्रेतीलाई पदअनुसारको आचरण नगरेकोले पदमा राखिरहन उचित नभएकाले अवकाश दिन र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय लिने नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । 

काठमाडौं नेसनलले मनसायपत्र पाउँदादेखि सम्बन्धनसम्मका सम्पूर्ण विवरण र चलखेलका प्रसंग विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । ०६८ साउन ११ मा मनसायपत्र पाएको कलेजले सम्बन्धन पाउनका लागि कम्तीमा ३ सय शड्ढयाको अस्पताल सचालन हुनुपर्नेमा अस्पताल नै नभईकन मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसक्नेतर्फ ध्यान नदिएको सन्दर्भमा सहमति दिने पूर्वसचिव किशोर थापालेसमेत आयोगसमक्ष लिखित रुपमा मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको मात्रै भन्दै प्रतिरक्षा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जाँझबुझ आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पहिलो पटक दिएको सकारात्मक रायमा समेत त्रुटि औल्याएको छ । काउन्सिलका तर्फबाट निरीक्षण टोली प्रमुख डा. अनिलकुमार झा, सदस्यहरु डा. शशी शर्मा र सरोज श्रेष्ठ, त्यसैगरी मपदण्डै नपुगेको अवस्थामा मापदण्ड पुगेको भनी प्रतिवेदन दिने डा. करविरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीका सदस्यलाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले बयानका लागि बोलाउँदा तीनै जना पदाधिकारीले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्नू भनी ०७४ कात्तिक ८ मा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको भन्दै अदालतमा विचाराधीन विषय भएको तर्क गरी बयान दिन अटेरी गरेका थिए । योगी र पूर्व उपकूलपति हिराबहादुर महर्जनले भने आयोगसमक्ष लिखित बयान दिएका थिए । 

आयोगले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट आएका ७ वटा ताकेताको पूर्ण विवरणसहित अपहेलना मुद्दा खारेज भइसक्दा पनि परमादेश र अवहेलना अलगअलग विषय भएको भन्दै कानुन संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटाले सम्बन्धन दिने दिशामा अग्रसर गराएको अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ ।

सम्बन्धनका लागि पटकपटक दबाब दिँदा पनि अनुकूल वातावरण नबनेपछि त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले आइओएमका तत्कालीन डिन डा. विमल सिन्हालाई दबाब दिएर प्रतिवेदन विद्यापरिषद्को वैठकमा राख्नुनपर्ने, कार्यकारी परिषद्ले नै निर्णय गरे हुने भनी पत्र लेखाउन वाध्य पारेको आयोगले औंल्याएको छ । आयोगले त्रिवि पदाधिकारीले आइओएम विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको देखिन आएको समेत ठहर गरेको छ ।

आयोग टोलीले ०७४ कात्तिक २३ मा कलेजको निरीक्षण गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्वाचित सदस्य डा.अंकुर साह कलेजको काजजात मिलाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिएको समेत औंल्याएको छ । ‘आयोगले निरीक्षण गर्दा अस्पताल भवन खाली बेडले भरिएको देखियो । अन्य बिरामी, चिकित्सक आदि तोकिएको मापदण्डबमोजिमका पूर्वाधार पूरा भएको अवस्था भने देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सातै सदस्यालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । जसमा तीन प्रमुख पदाधिकारीलाई बर्खास्ती र कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरु रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई कार्यकारी परिषद्बाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी कानुनका डिन सापकोटालाई डिन पदबाट र कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्वउपकुलपति डा. महर्जनले समेत अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर सूचना जारी गरी सम्बन्धनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको, विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, योगी समिति बनाएर आफूअनुकूल रिपोर्ट दिन लगाएको र सम्बन्धन रोक्ने सरकारको निर्णयको जानाजान अवज्ञा गरेको ठहर्‍याउँदै आयोगले उनलाई भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायत सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको छ। 

त्यसैगरी काठमाडौं नेसनलको पूर्वाधार पुगेको भनी प्रतिवेदन बुझाउन संलग्न डा. योगी, डा. ज्योति शर्मा, डा. केशवप्रसाद सिंह, डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा.परशुराम मिश्र, डा. रामप्रसाद उपे्रती र डा. प्रल्हाद पन्तलाई तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । कलेजको निरीक्षणका लागि मेडिकल काउन्सिलबाट खटिएका डा. अनिल झा, डा. शशी शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठलाई समेत दुई वर्षसम्म सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा नियुक्तिका लागि अयोग्य रहने ठहर आयोगको छ । आयोगले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई विद्यमान कानुन, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीसमेतको उपेक्षा गरेको भन्दै त्रिवि र नेपाल सरकारका सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७४ ०३:०६ शुक्रबार