प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं उपत्यकाका धारामा पानी नआउने तर बिल भने आउने समस्याबाट धेरै उपभोक्ताहरू दिक्दार भएकाले समस्या तुरून्त हल गर्न निर्देशन दिएका छन्।
आइतबार बिहान सिंहदरबारमा आयोजित खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त छलफललाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले बिल मात्रै नभएर पानी आउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘धारामा पानी नआउने तर बिल चाहिँ आइरहने समस्या के होरु यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन् ’, प्रधानमन्त्रीले भने ‘त्यसैले कहाँकहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यसमा पानी आउने व्यवस्था मिलाएर समस्या आउन नदिन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुस्।’
प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको काम तीव्रतामा भैरहेको दाबी गरे। उनले १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पु¥याउने योजनासहित सहित २८ दिनको कम्प्याक्ट कार्ययोजनामा निर्माण भैरहेको भएको बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले दैनिक २५ करोड लिटरको खानेपानी माग रहेको छ। मेलम्चीको पानी पनि आउँदैन। हाल मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खानेपानी आयोजनाहरूमा संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताए। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए। उनले चुरेमा रिजर्भ ट्यांकी बनाएर चुरे क्षेत्रको रिचार्ज गर्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौंमा रहेका ढुंगेधाराबाट खेर गइरहेको खानेपानीको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राजनीतिक दवावमा निर्माण गरिएका विमानस्थलहरू कामयावी हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले खम्बा विद्रोह देखाएर पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र गरिएकोमा त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कुटनीतिक पहल लिनुपर्ने बताए।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्ची आयोजनामा जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रिया मिलाएर टुंगाउनुपर्ने जनाए। उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि केही नयाँ प्रावधान राखेर जानुपर्ने जोड दिए।
प्रकाशित: ८ पुस २०८० १२:२० आइतबार
